आठ सय उजुरीमा ५१ थान मुद्दा दायर

काठमाडौं, १४ मंसिर । वैदेशिक रोजगारीका नाममा प्रतिमहिना करोडाँै रुपियाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको भए पनि तिनको फरफारक र अदालतमा मुद्दा दायर भने न्यून मात्र हुने गरेको छ । कमजोर सरकारी संयन्त्रका कारण ठगी उजुरीको मुख्य दोषी पहिचानमा ढिलाइ हुने गरेकाले समयमै मुद्दा दायर नहँुदा पीडितले भने कमै मात्र न्याय पाउने गरेका छन् ।
रोजगारीका नाममा ठगिएको भन्दै प्रतिमहिना ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पर्ने गरेको भए पनि करिब ८ प्रतिशत ठगी घटना मात्र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा मात्र साढे ३६ करोड रुपियाँभन्दा बढी ठगी भएको भन्दै म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट, कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलगायतविरुद्ध विभागमा सात सय ८२ वटा उजुरी परेका छन् । तर, ती उजुरीमध्ये ५१ वटा मात्र मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् ।
कमजोर सरकारी संयन्त्रका कारण समयमै उजुरी अनुसन्धान नहुने र न्यून मात्रमा मात्र मुद्दा दर्ता हुने गरेकाले पीडितले दाबी गरेको रकमसमेत हम्मेसी पाउँदैनन् । चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म अदालतमा दायर भएका मुद्दामा १५ करोड ८१ लाख ४० हजार नौ सय ६४ रुपियाँ बिगो दाबी भएको छ ।
यस्तै, यो अवधिमा कुल दाबी रकममध्ये एक करोड ६७ लाख १८ हजार नौ सय रुपियाँ बिगो फरफारक भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सो अवधिमा एक सय ३४ वटा जाहेरी फरफारक भएको र १० वटा उजुरीमाथि निर्णय गरेको छ । ती उजुरीमा १२ लाख ५० हजार रुपियाँ रकम विभागले निर्णय गरेको जनाएको छ ।
एक लाख २४ हजार तीन सय ९४ जना रोजगारीमा गएको यो अवधिमा परेका करिब आठ सय उजुरीमध्ये न्यून मात्र फरफारक र मुद्दा दायर हुनुले ठगी नियन्त्रणको सरकारी प्रयास कमजोर देखिएको व्यवसायीको भनाइ । पछिल्लो सयम संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत उजुरी र ठगी बढ्दै गएकाले सरकारले सुरु गरेको ठगी नियन्त्रण प्रयास फितलो रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ बताउँछन् ।
व्यक्तिगत ठगीलाई लिएर चार सय ७० वटा उजुरी परेको यो अवधिमा फरफारक र बिगो असुली कम हुनुले यस्तो घटना बढ्दै जाने उनको बुझाइ छ । घरजग्गामा भएको ठगी तथा अन्य घटनासमेत वैदेशिक रोजगारीमा जोडिएर आएकाले पनि छानबीन र अनुसन्धानमा समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई विगतभन्दा उजुरी अनुसन्धान र ठगीमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही तीव्र बनाए पनि समयमा दोषी पहिचान गर्न भने समस्या रहेको बताउँछन् । तर, सरकारले व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रणका लागि त्यस्तो भिसामा कडाइ गरेको उनको भनाइ छ ।