सम्पादकीय

दाहालको काँधमा जिम्मेवारी

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १३ गते ०:१७ मा प्रकाशित

नेपाली राजनीतिमा चलाख खेलाडीका रूपमा चिनिने एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो समयमा आएर विवादित बन्न पुगेका छन् । तत्कालीन विद्रोही पक्षका तर्फबाट १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति दाहाल समय, स्थान र उपस्थित व्यक्तिहरूको भावनाअनुसार बोल्न जान्ने नेता मानिन्छन् । कसलाई के भन्दा चित्त बुझ्छ त्यही भन्ने बानीका कारण उनलाई विश्वास गर्न नसकिने नेता पनि भन्ने गरिएको छ । तथापि, नेपाली राजनीतिमा उनी एक निर्णायक स्थानमा रहेको सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । तर, उनको कार्यले मुलुकको राजनीतिमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ । वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउन दाहालबाट जुन भूमिकाको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षाअनुसार उनले भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । जसले गर्दा उनको छवि, ओज र क्षमतामा ह्रास आयो । भूमिगत कालमा दाहाललाई जुनरूपमा जनताले प्रचण्ड बुझेका थिए अहिले पुष्पकमलमा रूपान्तरित हुँदा त्यो बुझाई गलत सावित भएको पाए । वास्तवमा अहिले पनि उनले चाहेमा राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई चाँडै मुक्त गर्न सक्छन् । तर, उनी आफ्नै स्वार्थमा अल्झिएर दोहोरो चाल चल्दै छन् । जसका कारण मुलुकले अझ केही समय यही संकट भोग्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मंसिर १४ गतेभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सहमतिको विपक्षमा देखिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व सुरु भयो । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको आह्वानलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो । आफ्नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिकामाथि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष भट्टराईले शंका गरेको खबरहरू सार्वजनिक भए । यस्तो अवस्थामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आफ्नो पार्टी भित्रका विमतिहरूलाई सहिरूपले व्यवस्थापन गरेर अहिलेको विषम परिस्थितिमा जटिल मुद्दा बनेको सहमतिलाई यथोचित तरिकाले टुङ्ग्याउनुपर्छ । यो काम पनि एमाओवादीका अध्यक्षको नाताले प्रचण्डकै काँधमा आएको छ । यदि, एमाओवादी त्यसमा पनि अध्यक्ष दाहालको सहमतिको राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा छ भने प्रधानमन्त्री भट्टराई सहमतिको बाधक बनिरहन सक्दैनन् । उनलाई सहजरूपमा सत्ता बर्हिगमन गर्न लगाउन अध्यक्ष दाहालले मात्र सक्ने अवस्था छ । वास्तवमा दाहालले भने जस्तै राष्ट्रपतिको आह्वान संवैधानिक नभए पनि सहमति गर्छौं भन्नेहरूका लागि झकझक्याउने काम हो भनेर बुझ्नुपर्छ । जहिले पनि सहमतिचाहिँ गर्छौं भन्ने तर, सहमतिचाहीँ गर्दै नगर्ने नेताहरूको शैली ठीक थिएन । राष्ट्रपतिले समयसीमा तोकेरै सहमतिका लागि आह्वान त्यही बेठिक शैली सच्याउनका लागि गरेका हुन् । साँच्चै सहमतिका लागि नेताहरू तयार छन् भने राष्ट्रपतिको आह्वानलाई अन्यथारूपमा लिनु हुँदैन ।
राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पनि पटक छलफल गरेका थिए । ती छलफल र भेटघाटमा दाहालले पनि दसैँ अघि वा दसैँ पछि निश्चितरूपमा सहमति हुने भनेर राष्ट्रपति समक्ष प्रतिबद्धता जनाएकै हुन् । अहिलेको राजनीति दाहालकै वरिपरि घुमिरहेको छ । त्यसलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न पनि उनले मात्र सक्ने भएको हुँदा सहमतिका लागि अग्रसरता देखाउनु पर्ने दायित्व पनि उनमै आएको छ । विघटित संविधानसभामा ठूलो दलको नाता र वर्तमान सरकारको प्रमुख घटकको प्रमुखका हैसियतले पनि सहमति गर्न सक्ने व्यक्ति उनै हुन् भन्ने ठानिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले राष्ट्रपति, आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दल र जनअपेक्षा विपरीत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पार्टीका आफन्तलाई बोलाएर ‘बरु गोली खान्छु, बालुवाटार छोड्दिन’ भनेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउँदा स्वयं प्रचण्डलाई बिजाएको हुनुपर्छ । किनभने, लोकतन्त्रमा विधि, पद्धति र आफ्नै खाले प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसलाई नकार्नु भनेको प्रकारन्तरले लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र व्यवहार सहमति विरोधी मात्र होइन लोकतन्त्रकै विरोधी देखिएको छ । कुर्सीमा टाँसिएरै बस्ने भट्टराईको सोच नै सहमतिको बाधक हो । यो बाधा हटाउँदै राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार सहमतिलाई आकार दिने जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्छ । यसले दाहाललाई आफ्ना पहिलाका गल्तीहरू सच्याउन र नेतामा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय