प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग रोक्न माग

कोलम्बो : श्रीलंकाली प्रधानन्यायाधीश सिरानी बन्दरानायकेविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न त्यहाँको बार एसोसिएसनले सर्वाेच्च अदालतसमक्ष मंगलबार आग्रह गरेका छन् । ११ हजार श्रीलंकाली अधिवक्ताको साझा संस्थाका रूपमा रहेको बार एसोसिएसनले महाअभियोगसम्बन्धमा पहिलोपटक औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रस्ताव रोक्न माग गरेको हो ।
महाअभियोगको वैधानिकताका विषयमा निर्णय नभएसम्म यसमाथि सुनुवाइ गर्ने कार्य स्थगन गर्न सर्वाेच्च अदालतले हालै आदेश दिएको थियो । श्रीलंकाली प्रधानन्यायाधीश सिरानीविरुद्ध त्यहाँको संसद्मा हालै महाअभियोग दर्ता गरिएको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश सिरानीले वित्तीय अनियमितता गरेको आरोप छ । आरोपको खण्डन गर्दै बारले सरकारले न्यायिक सर्वाेच्चतामाथि आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
बारका अध्यक्ष विजेदासा राजापाक्क्षेले महाअभियोग लगाउने संसद्को कदम प्रजातन्त्रविरोधी भएको बताए । यसबाट न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको जिकिर उनले गरे । महाअभियोगविरुद्ध आदेश जारी गर्न आग्रह गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको जानकारी उनले दिए । महाअभियोग प्रस्ताव खारेज नभएसम्म यसविरुद्ध आफूहरूले संघर्ष जारी राख्ने दृढतासमेत उनले व्यक्त गरे । यसअघि सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले एघार सदस्यीय संसदीय समूहविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको थियो ।
संसदीय समितिले शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगमा सुनुवाइ गर्ने भएको थियो । तर, न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ रोक्न आदेश दिएपछि प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको थियो । अदालतका एक अधिकारीले महाअभियोग प्रक्रियाको संवैधानिकताका विषयमा आफ्नो निर्णय नदिएसम्म सुनुवाइ रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
मानवअधिकारवादी समूहहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्क्षेले सन् २००९ मा तमिल टाइगर पृथक्तावादी समूहमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि शक्तिमाथि आफ्नो नियन्त्रण अझै बलियो बनाउन गरेको प्रयासको पछिल्लो कडीका रूपमा लिएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसहित अन्य अधिकारवादी समूहले महाअभियोग प्रस्तावको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक विकास मन्त्रीलाई थप शक्ति दिने विधेयक खारेज गरेपछि महाअभियोगको कारबाही अगाडि बढेको हो । आर्थिक विकासमन्त्री राष्ट्रपति राजापाक्क्षेका कान्छा भाइ हुन् । श्रीलंकाकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रस्ताव गरिएको यो पहिलो महाअभियोग हो । यस घटनालाई विश्वभरका अधिकारवादीले सरकारको न्यायालयमाथिको आक्रमणका रूपमा लिएका छन् । (एएफपी)