जलविद्युत्मा गलत हर्कतका नालीबेली

लोडसेडिङ बढ्नुमा अहिलेको सरकारलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन सकिने अवस्था छैन, विगतका सरकार पनि यसमा दोषी छन् तर अहिलेको सरकारले गर्ने योजना र कार्यक्रमले भविष्यमा लोडसेडिङ कति हुने भन्ने अवस्थालाई निक्र्योल गर्छ । अहिले त नेपालको जलस्रोत क्षेत्र ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानसँग ठ्याक्कै मिल्ने अवस्थामा छ । ऊर्जा संकट गहिरिँदै जाँदा जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रयास जोडतोडका साथ बढ्नुपर्ने हो तर एकपछि अर्को असफलताका शृंखला बढिरहेका छन् । जलविद्युत्मा असफलता बढ्दै जानुमा विगतका सरकारलाई दोष देखाएर मात्र पुग्दैन, अहिलेको सरकारले गरेका गलत हर्कतहरू यसका कारण बनेका छन् । जसले जलविद्युत् क्षेत्रलाई अझै कति वर्षसम्म संकटग्रस्त बनाइरहने हो, त्यसको अनुमान गर्न मुस्किल छ । यी हर्कत र असफलताको नालीबेली नै छ ।
१. १४ मेगावाटको हेटौंडा डिजेल प्लान्ट र ३९ मेगावाटको दुहबी मल्टिफ्युल सरकारले विगतमा चलाउन नसकेका उदाहरण हाम्रै सामुन्ने छ तर सरकारले ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट ल्याउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत टेन्डर नै गरेको छ । प्रतियुनिट ४० रुपियाँको हाराहारीमा पर्ने विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारले आर्थिक रूपमा खर्च गर्न नसक्ने प्रष्ट छ । यसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि मात्र पनि नेपालले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट ल्याउनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाल र पुष्पकलम दाहालसहित त्यसबेलाका जलस्रोत मन्त्रीहरूलाई डिजेल प्लान्ट ल्याउने दलालले फिनल्यान्ड पुर्‍याए तर सबैको विरोधपछि ल्याउन सकेनन् । ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याउने प्रक्रिया नै अघि बढाए । अरू निर्णय र कार्यान्वयनका लागि महिनौँ लगाउने ऊर्जा मन्त्रालयले प्लान्ट किन्ने निर्णय तत्काल अघि बढाएको देख्दा कमिसनका लागि मात्र प्लान्ट किन्न लागेको आरोप गलत छैन । अझ कटैयादेखि कुसाहासम्मको १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन माघभित्र बनाएर भारतबाट सस्तोमा विद्युत् ल्याउने सरकारको योजना भए पनि त्यसलाई लत्याएर प्रतियुनिट २६ रुपियाँ पर्ने फर्निस आयलबाट चल्ने मल्टिफ्युल भाडामा लिनका लागि अहिले सरकारले जोड दिइरहेको छ ।
२. आठवटा टावर बनाउन नसक्दा नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मितिले तीन वर्ष ढिला हुँदा पनि बन्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नसक्दा सिन्धुलीको सिन्धुलीमाडीमा स्थानीयबासीले गरेको अवरोध हटाएर सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्राधिकरणले बर्षेनि १० करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको छ । अझ प्रसारण लाइनकै कुरा गर्ने हो भने सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा १० वर्षमा दुई सय किलोमिटरसम्म बनाउन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय यसमा असफल भएको छ ।
३. ‘खोलामा झोला’ र ‘झोलामा खोला’ जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले चर्चित शब्द बनेका छन् । धेरै निजी क्षेत्रले लाइसेन्स ओगेटेको अवस्था छ भने सरकारले पनि आयोजना निर्माणका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्नसकेको छैन । स्थानीयवासीको अवरोधदेखि ऊर्जा, विद्युत् विकास विभाग, वन मन्त्रालयलगायतले सहयोग नगर्दा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू हैरान भएका उदाहरण छन् । समन्वय अभावमै सरकारले आशा गर्ने प्राधिकरण पनि विभिन्न आयोजनाको लाइसेन्स नपाएर हैरान बनेको छ । दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्सको म्याद सकिँदा पनि बेवास्ता गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले हालै लाइसेन्सको म्याद सकिन ५ महिना बाँकी रहेको २ सय ५४ मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको लाइसेन्स एक्कासि खारेज गरिदिएको छ भने केही महिनाअघि आफैँले खारेज गरेको २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को लाइसेन्स खारेज गरेको दुई हप्तामै दबाब र प्रभावमा परेर त्यही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । सामान्य लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएर लाइसेन्स पाउनका लागि एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लागेका सयौँ उदाहरण छन् तर, विभागले बूढीगण्डकीको लाइसेन्स खारेज गरेर अर्को कम्पनीलाई दुई हप्तामै दियो भने खारेज लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन दुई हप्ता पनि लागेन । विगतमा हचुवाका भरमा दिइएको लाइसेन्सले धोका खाएको ऊर्जा र विभागको चेत अझै खुलेको छैन । पावर र पैसामा लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति झन झाँगिएको छ ।
४. ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणकै कम क्रियाशीलताका कारण त्रिशूली–३ ए आयोजनाका साथै प्राधिकरणले बनाइरहेका चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । हुन त ठेकेदार कम्पनीहरूको बदमासी पनि ढिलाइका कारण बनेको छ तर आफ्नो स्वार्थका लागि दुई हप्ता पनि नलाग्ने र नलगाउने ऊर्जा मन्त्रालयको कम चासोका कारणले पनि ढिलाइ भएको प्रस्ट छ ।
५. त्रिशूली–३ ए आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अझ सिल्ड गरिएको आफूखुसी खोलेर पुन: त्यही प्रयोग गरेको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरूका कारण प्राधिकरणले अर्बौं घाटा बेहोरेकाबारे ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार बेखबर छैन । झन्डै ६ करोड १६ लाख रुपियाँ बराबरको विद्युत् चोरी फाइल गायब प्रकरणबाट पनि सरकार बेखबर छैन । तर, बदमासी गर्नेमाथि कारबाहीका लागि सरकार अघि बढेको छैन, बरु यसमा संलग्नलाई जोगाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लागेका खबर सार्वजनिक हुन्छन् । जलस्रोत क्षेत्रमा जे गर्न पनि छुट छ, दण्डहीनता र कानुन नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ तर सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ । बरु समयमै बन्ने माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सञ्चालक समितिमा आफ्ना मान्छे पठाएर आयोजनामा विवाद गर्नमा भने मन्त्रालय उद्यत छ ।
६. सरकारैपिच्छे ल्याइने कार्यक्रम र योजनाको शिकार जलस्रोत क्षेत्र बनेको छ । अघिल्लो वर्ष ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय यो वर्षसम्म आइपुग्दा प्रसारण तथा वितरण कम्पनी निर्माणतिर केन्द्रित बनेको छ । गत वर्षभरि ग्रिड कम्पनी स्थापनाका लागि गरिएको प्रयास बालुवामा पानी भएको छ । नयाँ सरकार आएपछि लोकप्रियताका लागि ल्याउने नयाँनयाँ कार्यक्रम र पुराना कार्यक्रमको वेवास्तापन नै ऊर्जा संकटको कारण बनेको छ । ऊर्जाको संकट भोगिरहेका बेला ऊर्जा क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत बनाउनका लागि सरकारको सक्रियता कम छ ।
७. ऊर्जा संकट देशको सामूहिक समस्या हो तर सरकार र विपक्षीमा रहेका दलहरूले यसलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् । सरकारका प्रतिनिधिहरू भविष्य नहेरी तुरुन्तै जलविद्युत्मार्फत नै कमाउँm भन्ने ध्याउन्नमा छन् भने प्रतिपक्षहरू ऊर्जाजस्तो क्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गरेर कसरी सरकार ढालेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर ऊर्जा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । आज ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने योजना र कार्यान्वयनले भविष्यमा आउने समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्छ भन्ने हेक्का कसैलाई छैन । आफू सरकारमा आएपछि लोडसेडिङको समस्या देखाएर रुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
हरेक सरकारले जलविद्युत्लाई कमाइखाने भाडो बनाउने र तत्कालीन लोकप्रियताका लागि योजना बनाउने प्रवृत्ति नै जलविद्युत्मा नेपाल असफल हुने कारण बनेको छ । ०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थापछि मात्र होइन, ०६२/६३ पछिको  लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि जलविद्युत् क्षेत्र उही राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल र सबैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने क्षेत्र बनेको छ । यसको अन्त्य नभएसम्म न जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुनसक्छ, न लोडसेडिङ नै हट्न सक्छ ।