राष्ट्रपति किन “यू टर्न” ?

काठमाडौं, ६ मंसिर । अघिल्लो दिनसम्म सहमतिविना आएको बजेट स्वीकृत नगर्ने अडानमा थिए राष्ट्रपति डा. रावमरण यादव । तर, सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको बजेट अध्यादेश करिब चार घन्टाभित्रै स्वीकृत गरिदिए । राष्ट्रपतिले कसरी एकाएक ‘यू टर्न’ लिए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानअनुसार बजेट स्वीकृत गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको बजेट अध्यादेश बजेट स्वीकृत भएको छ,’ दाहालले सौर्यसँग भने, ‘राजनीतिक निकासको संकेत देखिएका कारण सरकारले पेस गरेको बजेट अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको हो । यस विषयमा अन्य दलका नेताहरूसँग पनि परामर्श भएको थियो ।’
यद्यपि निकासको संकेत कसरी देखियो भन्ने उनले व्याख्या गर्न चाहेनन् । वर्तमान सरकारले राजीनामा गर्ने सर्तमा राष्ट्रपति र प्रमुख दलहरूबीच बजेट स्वीकृत गर्ने सहमति भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चले पनि त्यसको पुष्टि हुनसकेको छैन । सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा ‘एमाओवादी केही गलेको’ प्रतिक्रिया कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दिएका थिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिसितको भेटमा सहमतिका लागि आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए ।
बजेट सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले राष्ट्रपति र दलहरूबीच ‘भद्र सहमति’ भएकोबारे प्रश्न गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पुनले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ‘त्यस्तो कुनै गोप्य सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटप्रति म आफैँ पनि असन्तुष्ट छु ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अध्यादेश प्रमाणीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपतिसँग टुंगोमा पुगिनसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सौर्यसँग भने, ‘सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो तर एकलौटी ढंगबाट बजेट ल्याइएको छ, यसले राजनीतिक निकासमा बाधा पुग्छ ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि तत्काल राजनीतिक निकासका बारेमा कुनै सहमति भइनसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सरकारले एकलौटी ढंगबाट बजेट ल्याएको छ । सरकार चुनावको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । यो निरंकुशताको पराकाष्ठा हो ।’
बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नुअघि राष्ट्रपतिले आर्थिक सल्लाहकारका साथै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा कांग्रेस, एमालेलगायत विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सम्पर्क गरी राय लिएका थिए । विपक्षी दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत नगर्दाका अप्ठ्याराबारे जानकारी गराएका थिए । उनका प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बरु बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।’
व्याख्या गर्न चाहेनन् । वर्तमान सरकारले राजीनामा गर्ने सर्तमा राष्ट्रपति र प्रमुख दलहरूबीच बजेट स्वीकृत गर्ने सहमति भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चले पनि त्यसको पुष्टि हुनसकेको छैन । सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा ‘एमाओवादी केही गलेको’ प्रतिक्रिया कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दिएका थिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिसितको भेटमा सहमतिका लागि आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए ।

बजेट सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले राष्ट्रपति र दलहरूबीच ‘भद्र सहमति’ भएकोबारे प्रश्न गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पुनले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ‘त्यस्तो कुनै गोप्य सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटप्रति म आफैँ पनि असन्तुष्ट छु ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अध्यादेश प्रमाणीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपतिसँग टुंगोमा पुगिनसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सौर्यसँग भने, ‘सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो तर एकलौटी ढंगबाट बजेट ल्याइएको छ, यसले राजनीतिक निकासमा बाधा पुग्छ ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि तत्काल राजनीतिक निकासका बारेमा कुनै सहमति भइनसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सरकारले एकलौटी ढंगबाट बजेट ल्याएको छ । सरकार चुनावको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । यो निरंकुशताको पराकाष्ठा हो ।’
बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नुअघि राष्ट्रपतिले आर्थिक सल्लाहकारका साथै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा कांग्रेस, एमालेलगायत विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सम्पर्क गरी राय लिएका थिए । विपक्षी दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत नगर्दाका अप्ठ्याराबारे जानकारी गराएका थिए । उनका प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बरु बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको जानकारी विज्ञप्तिमार्फत गराएको हो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन अन्तिरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको जानकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा ८८ (१) मा व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भए यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिकुमार श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सञ्चालन गरिने सेवा र कार्यहरूका लागि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को कुल व्ययबमोजिमको रकम सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्न अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ९६ (क)को अवस्था अझै विद्यमान रहेकाले नियमित कार्य सञ्चालनका लागि भन्दै बजेट स्वीकृत गरेको उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ९६ (क) मा राजस्व र व्ययसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतको उपधारा १ मा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेस हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबमोजिम राजस्व संकलन गर्न सकिने, उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भए अर्थमन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई चालू आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च गर्ने अधिकारको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्न सक्ने, ३ मा उपधारा २ बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने, ४ मा यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपधारा २ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस भएको विधेयक सो विधेयक पेस भएको दिनमा नै छलफल प्रारम्भ गरी पारित गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख छ ।
यसअघि सरकार, विपक्षी दल तथा राष्ट्रपति स्वयंले पनि बजेटका लागि दलीय सहमतिको कुरा उठाउँदै आएका थिए । तर, सहमति हुन नसकेपछि सरकारले मंगलबार एकलौटी रूपमा बजेट अध्यादेश पारित गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चका आधारमा चालू खर्च गर्ने अधिकारसहितको बजेट अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको जानकारी दिएका थिए । बजेट अध्यादेशमा सबै अघिल्ला वर्षकै कार्याक्रमलाई निरन्तरता दिइए पनि सरकारले अघि सारेका केही नयाँ योजना समेटिएको मन्त्री यादवले बताएका थिए ।
‘कांग्रेस–एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलले सरकारको वहिर्गमन नभएसम्म बजेट ल्याउन सहमति नजनाउने अडान लिएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरिएको खर्चका आधारमा तृतीयांश प्रकृतिकै विशेष बजेट ल्याएको हो,’ उनले भनेका थिए ।
सरकार मंगलबार नै बजेट ल्याउने भन्दै दिनभर तयारीमा जुटेको थियो भने विपक्षी दलको सहमति लिन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संवादमा जुटेका थिए । सरकारले दलीय सहमतिमै बजेट ल्याउने भन्दै बिहान नौ बजेलाई तय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक दिउँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो ।
यसअघि विपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई सहमतिविना ल्याएको बजेट अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । राष्ट्रपतिले पनि सहमतिविना बजेट नल्याउन प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई सुुझाउँदै आएका थिए ।