राष्ट्रप्रमुखको दायित्व

बजेटसम्बन्धी विवादले अहिले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ । यही बजेट विवादले राज्य गतिहीन बन्ने सम्भावना बढाएको छ । अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र सत्ता केन्द्रित राजनीति घातकरूपमा हाबी भइरहेको छ । दलका नेताहरूका आ–आफ्नै अडान र सत्ता लोभले गर्दा १५ वर्ष अगाडिदेखि माओवादीले भित्र्याएको राष्ट्रिय समस्या झन् कचल्टिन पुगको छ । ती समस्यालाई थाती राखेर विवाद, छलफल र बहस बजेटमा केन्द्रित गरिएको छ । जबकि, यो समय राष्ट्रिय मुद्दाहरू सुल्झाउन खर्च गरिनु पथ्र्यो । अहिले बजेट लिएर सत्ता घटक र प्रतिपक्ष सम्वादहीनतामा पुगेको अवस्था छ । यो अवस्था मुलुकलाई बर्बाद गर्ने तर्फ लक्षित छ । सबै पक्षले सहमतिमा बजेट ल्याउन अनुरोध गरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई खासै महत्त्व नदिनुले सहमतिको एकमात्र विकल्पलाई नकारेको बुझिन्छ । यसले राष्ट्रपतिलाई समेत अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । ‘प्याकेज’ मै सहमति गर्नुपर्ने अडान राख्ने प्रतिपक्ष र बजेटमा मात्र सहमति खोज्ने सत्तापक्षबीचको विवादले मुलुकलाई निकास नदिने सम्भावना बढाएको छ । यस बखत सक्षम नेतृत्वको अभाव, दूरदर्शिताको कमी, सत्ताको चरम मोह र दायित्व प्रति गैरजिम्मेवारहरूको प्रहार मुलुकले खेपिरहेको छ । यो दुष्चक्रबाट राष्ट्रलाई मुक्त हुन नदिने अभियानमा नेताहरू नै लाग्नु विडम्बना नै मान्नु पर्छ ।
अन्तरिम संविधान–२०६३ लाई आ–आफ्नै तरिकाले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने संविधानका ज्ञाता पनि यिनै नेता भएकाले झन् जटिलता थपिएको छ । उनीहरू संविधानको धारा ४३ (१) प्रति सोच्न पनि चाहिरहेका छैनन् । जब कि, त्यहाँ स्पष्टसँग ‘नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप गरिने छ । नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ’ भनिएको छ । सहमतिको लागि आफू खुसी व्याख्या कसैले पत्याउँदैन । विधि, प्रक्रिया र अगाडि बढ्ने वाटो अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट हुँदाहँुदै एक्लै अगाडि वढ्न खोज्नु सरकार र दलहरूको असंवैधानिक क्रियाकलाप हो । पानीमाथिको ओभानो कोही छैन । सहमति र सहकार्यलाई तिलाञ्जली दिए पछि नै अहिलेको अवस्था आएको हो । अन्तरिम संविधानको भावना अनुरूप दलहरू चल्न सक्नुपर्छ । तबमात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ । अन्यथा, इतिहासले वर्तमान नेताहरूको अनुहारमा कालो पोत्ने त छँदै छ राष्ट्रप्रतिलाई अपमानजनक कार्य गरेको आरोप पनि लाग्नेछ । तसर्थ, बेलैमा सचेत भएर संविधानको भावना अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ ।
धेरै विवादमा परेको बजेट राष्ट्र र जनताका लागि नभई हँुदैन । विनासहमति बजेट आए त्यसको कार्यान्वयन नहुने र उपादेयता पनि नरहने अवस्था छ । यो अवस्थामा दलका शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नै डम्फु बजाउन लाग्नुभन्दा सहमति कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनी खोजी तर्फ लाग्नु पर्ने थियो । त्यो भइरहेको छैन । जसले गर्दा अब मुलुक द्वन्द्वतर्फ धकेलिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले विनासहमति ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित नगर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पत्र बुझाएका छन् भने सत्तारुढ घटकका नेताले धम्क्याएर राष्ट्रपतिलाई विनासहमति पनि अध्यादेश पारित गर्न दबाब दिइरहेका छन् । अब, राष्ट्रपतिसँग एउटै मात्र हतियार छ, त्यो हतियार अन्तरिम संविधान नै हो । संविधानमा स्पष्ट छ सहमतिभन्दा अन्य कुनै विकल्प छैन । विकल्प नै नभएको कार्य गर्न लागउँछन् भने त्यो नगर्न राष्ट्रपतिले सक्छन् । कामचलाउ सरकारको विनासहमतिको आदेश राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने पनि हँुदैन । निकास दिन नसक्नेहरू नालायक हुन् । राष्ट्र प्रमुखले नालायक आदेशलाई स्वीकृत गर्नु हुँदैन । यता, प्रतिपक्षहरूको आन्दोलन र निवेदन प्रति पनि राष्ट्रपति आकर्षित हुने सम्भावनालाई सत्ता पक्षले औँल्याएको छ । यसलाई पनि राष्ट्रपतिले मनन गर्नै पर्छ । यदि, यी दलहरूले मुलुकलाई निकास दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन भने संविधानको संरक्षक र राष्ट्रप्रमुखको नाताले निकासयुक्त कदम चाल्न राष्ट्रपति पछि पर्नु हँुदैन । जे गर्दा राष्ट्र समस्याबाट मुक्त हुन्छ त्यो उपाय खोज्नु राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्य हुन जान्छ । यदि, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो भने गम्भीरतापूर्वक सोचेर, विज्ञहरूसँग छलफल गरी निकास दिन राष्ट्रपति अग्रसर हुनै पर्छ ।