मजदुरको कार्यक्रममा शीर्ष नेताको जुहारी

काठमाडौं, २८ कात्तिक । मजदुर संगठनले एकीकृत रूपमा गरेको कार्यक्रममा प्रमुख तीनै दलका नेता आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सोमबार गरेको कार्यक्रममा प्रमुख एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्षनेता आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका हुन् ।
राजनीतिक निकासमा सहमतिको प्रयासबारे सकारात्मक सन्देश दिन कार्यक्रम गरिए पनि प्रमुख तीन दलकै नेताले सहमति हुन नसक्नुको दोष एक–अर्कालाई थोपरे । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूले ल्याएको विकल्पमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएको र उनीहरूले विकल्प पनि नदिएको आरोप लगाए । ‘नमिलेका विषयलाई मिलाई संविधान जारी गर्ने, पुन:स्थापनाको विकल्प र दलीय मण्डल बनाई हल गरौँ भन्यौँ तर उहाँहरूले मान्नुभएन,’ उनले भने । दाहालले ठूलो दलको हैसियतमा माओवादीले सहमति कायम गराउन नसकेको भन्ने कांग्रेस, एमालेको भनाइको प्रतिवाद गरे ।
अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस–एमालेलाई ‘हली’ को संज्ञा दिँदै दाहालले आफू ‘गोरु’ जस्तै भएको भन्दै जोत्ने क्रममा उनीहरूले हलो अड्काई गोरुलाई पिट्ने गरेको उदाहरण दिए । ठूलो दल, चुनाव घोषणा गरेको सरकार भएकोले यही सरकारलाई सहमतिको स्वरूप दिन आग्रह गरे पनि आङ्खनो अडान नभएको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प नभएको भन्दै दाहालले सहमतिको सरकार बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । निर्वाचनभन्दा अघि एमाओवादीबाट आफू उम्मेदवार नबन्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एमाओवादीले विगतका सहमति कायम नगर्दा राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको आरोप लगाए । सहमतिको सरकारले मात्र विश्वास कायम गर्न सक्ने भन्दै तत्काल पद छोड्न उनले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आग्रह गरे । ‘बजेट तथा हरसंकटको समाधानको निकास बाबुरामले सत्ता छाडेपछि मात्र हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘सहमतिको सरकार बनाई एकढिक्का भए मात्र हाम्रो चुनौती समाधान हुन्छ ।’ उनले प्रचण्डले विश्वासको वातावरण बनाउन बाटो खोल्नुपर्ने पनि बताए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी नै गैरजिम्मेवार भएको बताए । उनले नयाँ सहमतिको सरकार नबनी चुनाव हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘सर्वसम्मतरूपमा सहमतिको सरकार चुनावको सर्त हो । यो नभई चुनाव हुनै सक्दैन,’ खनालले भने । संविधान बनाउन नसक्ने, संविधानसभा विघटनमा पुर्‍याउने र आफैले घोषणा गरेको चुनावलाई पनि अन्योलमा पुर्‍याउने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा नमान्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो । साथै, उनले देशलाई सहमतिको बाटोतर्फ उन्मुख गराउन पनि विपक्षी दलले आन्दोलनको घोषणा गरेको दाबी गरे ।