डिजेल प्लान्टको चक्कर

नेपाली जनता चर्को लोडसेडिङ भोग्न बाध्य छन् । एकैपटक लोडसेडिङ हटाउन सक्ने जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण पूरा हुने अवस्थामा छ्रैनन् । दूरगामी प्रभाव पार्ने सोच, विद्युत् सम्बन्धी प्रभावकारी नीति र योजनाबद्ध विद्युत् विकासको अभावकै कारण लोडसेडिङ भोग्न बाध्य हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । लोडसेडिङ हटाउनका लागि जति सक्दो चाँडो जलविद्युत् आयोजना पूरा गर्न सरकार र सम्बन्धित निकाय लाग्नु पर्ने थियो । तर, विडम्बना कस्तो छ भने आफूसँग भएको प्रचुर जलस्रोततर्फ ध्यान दिनुभन्दा वर्तमान सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्टको चक्करमा लागेको खबर बाहिर आएको छ । यदि, वर्तमान कामचलाउ सरकारले लोडसेडिङ हटाउने उपायको रूपमा डिजेल प्लान्टलाई नै रोजेको हो भने त्यसमा निहित स्वार्थ लुकेको छ । होइन भने ५० अर्ब रुपियाँ लाग्ने डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि सरकार अग्रसर हुने थिएन । यो अग्रसरता स्वार्थ प्रेरित र कमिसनको चक्करद्वारा अगाडि आएको देखिन्छ । यदि कमिसन नआउने हो भने ५० अर्ब खर्च लाग्ने डिजेल प्लान्टको चक्करमा वर्तमान सरकार लाग्ने नै थिएन । यस्ता चटके, धूर्ततापूर्ण शुभलाभको मनसाय बोकेर मुलुक बर्बाद गर्ने योजनाहरू ल्याइनु हँुदैन । यसलाई रोक्नुपर्छ ।
सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणको नाममा देशले धान्नै नसक्ने महँगो डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा बरु पाँच वर्षपछि लोडसेडिङ हट्न सक्ने जलविद्युत् आयोजना निश्चित गरेर त्यसमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । अन्यथा, यस मुलुकमा डिजेल प्लान्ट निर्माणको सपना देखाउने र जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया रोक्नेभन्दा अर्को काम हुने छैन । अहिले निर्माणमै ५० अर्ब र वार्षिक खर्च १५ अर्ब लाग्ने डिजेल प्लान्ट निर्माण गर्ने योजना बनाउनुभन्दा त्यही रकम खर्च गरेर चार सय मेगावाटभन्दा बढीको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तर्फ सरकार नलाग्नु पनि कमिसनको चक्करलाई लिन थालिएको छ । डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् प्रति युनिट ४० रुपियाँ पर्न आउँछ । जसको मूल्य तिरेर नेपाली जनताले विद्युतको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रले थाम्न नसक्ने र उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने डिजेल प्लान्ट निर्माण गर्ने योजना ल्याउनेहरू राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कसका लागि डिजेल प्लान्ट निर्माण गर्ने ? के डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् राज्यले उपभोक्तालाई नि:शुल्क वितरण गर्न सक्छ ? यदि, सक्दैन भने यस्ता अत्यन्त महँगा आयोजनातर्फ सरकार किन अग्रसर हुन्छ ? यसको उत्तर वर्तमान सरकारले दिनुपर्छ । होइन भने राष्ट्रविरोधी योजना बनाउन सरकारले छाड्नुपर्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई डिजेल प्लान्ट निर्माणका लागि मरिहत्ते गर्दैछन् । विद्युत् प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टतर्फ नसोचे पनि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा डिजेल प्लान्टको योजना अगाडि सार्नै पर्ने बाध्यता भएको सम्बन्धित निकायका कर्मचारी बताउँछन् । प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टका बारेमा कुनै कार्ययोजना नबनाउने तर मन्त्रालयले भने जबरजस्ती डिजेल प्लान्टको योजना तयार गर्ने कार्यप्रति पनि धेरैले शंका गरेका छन् । बढी लागत लाग्ने कारणले नै १४ मेगावाटको हेटौँडा र ३९ मेगावाटको दुहवी डिजेल प्लान्ट प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा सरकारले परामर्शदाता नियुक्त गरेर अर्को महँगो डिजेल प्लान्ट निर्माण गर्ने कार्ययोजना तयार गर्न लगाउनु कमिसनको चक्करबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । तसर्थ, मुलुकले धान्न नसक्ने र उपभोक्ताले थेग्न नसक्ने डिजेल प्लान्टको सपना सरकारले देख्न छाड्नुपर्छ । र, लोडसेडिङ हटाउनका लागि डिजेल प्लान्ट निर्माण गर्न लाग्ने खर्चमा छिटो सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । यसले मात्र नेपाल र नेपालीलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया