६ डिभिजन सहकारी प्रमुखविहीन

काठमाडौं, २१ कात्तिक । मुलुकभरका ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयमध्ये ६ वटा कार्यालय प्रमुखविहीन छन् । लामो समयदेखि प्रमुख रिक्त हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको छैन । कार्यालय प्रमुख नहुँदा दैनिक काम प्रभावित तथा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । हाल जुम्ला, बैतडी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट डिभिजन कार्यालय प्रमुखविहीन छ ।
डिभिजन प्रमुख नहुँदा सहकारीको दर्तालगायत काम गर्न छिमेकी जिल्लासम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुर्दशनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘संस्था दर्ताको डकुमेन्ट कार्यालयका सुब्बाले हेर्न गर्छन्,’ ढकालले भन, ‘सबै डकुमेन्ट पूरा भए पनि अन्य डिभिजनले स्वीकृति दिने गरेको छ ।’ कार्यालय प्रमुखको अभावमा संस्थाको नियमित अनुगमनमा समस्या परेको मन्त्रालयको ठहर छ । ‘हामीले सम्बन्धित निकायमा बेलाबेलामा पत्राचार गरिरहेका छौँ ।’ सहसचिव ढकालले भने, ‘त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन ।’
आठ सय ३० सहकारी संस्था दर्ता हुँदा विभागसँग १२ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल २५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहँदा पाँच सय ९४ मात्र रहेको छ । यो दरबन्दी ०६१ सालमा कृषि मन्त्रालयले कटौती गरेको थियो । कर्मचारी अभावका कारण सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनमा समेत समस्या आएको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । पञ्चायत कालमा ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । तर, अहिले ३८ जिल्लामा कार्यालय सीमित रहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै देशभर सहकारी संस्था स्थापना भएका छन् तर ७५ जिल्लामा सहकारी कार्यालय नहँुदा एउटा जिल्लाको डिभिजन सहकारी कार्यालयले तीन/चारवटा जिल्लाको अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विभागको भनाइ छ ।
सहकारीको संख्या अनुरूप दक्ष जनशक्तिको सरकारले व्यवस्था गराउनु पर्ने रजिस्ट्रार न्यौपानेले बताए । सहकारी संघ/संस्थाको समय–समयमा अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभाव र संस्थाको अटेरीले समते बढेको सहकारी विभागले जनाएको छ  ।