राष्ट्रपतिलाई धम्की

एमाओवादीका नेताहरू अहिले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवप्रति निकै असहिष्णु बनेका छन् । राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतलाई ‘मनोपोली’ सत्ता सञ्चालनमा बाधाको रूपमा मान्दै आएका एमाओवादी नेता ती दुवै संवैधानिक संस्थालाई समाप्त पार्न खोज्दै छन् । गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय र राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट गर्न रोक लगाउने सर्वोच्च अदालत साथै राजनीतिक सहमति नगरी लगिएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने राष्ट्रपतिलाई एमाओवादीले ‘कवाफमा हड्डी’ ठान्नु स्वाभाविकै हो । किनभने, एमाओवादीमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धति अनुसार चल्नसक्ने गरी परिवर्तन भएको पाइँदैन । ऊ आफूखुसी शासन गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छ । यहीकारणले गर्दा आफ्नो ‘मनोपोली’ सत्ता सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक पद्धति खोज्ने राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतलाई समाप्त गर्न एमाओवादी लागिपरेको छ । युद्धकालीन धङ्धंङीबाट मुक्त हुन नसकेका एमाओवादीका नेताहरू अहिले द्वैध चरित्र प्रस्तुत गर्दै सत्ताको आयु लम्ब्याउने र युद्धकालीन अपराधलाई ओझेलमा पार्ने कसरतमा लागेका छन् । वास्तवमा माओवादी आफ्नो नीति, सशस्त्र विद्रोह र भूमिगत जीवन त्यागेर लोकतान्त्रिक मूलधारमा आइसकेपछि एमाओवादीले निकै ठुल्ठूला अप्ठ्याराहरू ब्यहोर्नु परेको छ । जनतालाई बाँडेका सपना भंग भएका छन्, कार्यकर्तालाई सिकाएको मुक्तिको गीत बिर्सिएको छ, पार्टी बिभाजन भयो र राष्ट्रघातका विभिन्न खाले आरोप पनि उसैले खेप्नु परेको छ । यो अवस्थामा आफूसँग बाँकी रहेको सत्ता सञ्चालनमा पनि राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत तगारो बन्दा स्वाभाविक रूपमा एमाओवादी नेताहरू आक्रोसित भएका छन् । जुन आक्रोश बहुलवाद र लोकतात्रिक पद्धति विपरीत छ । सम्मानित संस्थाप्रति लक्षित बहुलठ्ठी र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति एमाओवादी नेताले रोकेनन् भने त्यसले सबैभन्दा बढी घाटा उनीहरूलाई नै पुर्‍याउने देखिन्छ ।
गत आइतबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि निकै उत्साहित हुँदै ‘सौहार्दपूर्ण’ वार्ता भएको बताएका थिए । तर, त्यही दिन उनकै पार्टीका प्रवक्ताले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रपतिलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हुन खोजेको आरोप लगाए । कामचलाउ सरकारलाई आफूखुसी गर्न नदिएकै कारण राष्ट्रपतिलाई धम्की दिने एमाओवादीले सहमति र सहकार्यलाई मात्र होइन लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मान्नसमेत इन्कार गरेको बुझिन्छ । आफूले भने जस्तो गर्न नदिने हो भने युद्धमा फर्किने आशयसमेत व्यक्त गर्न थालेको छ । सायद, अब यस्ता खाले घुर्की र धम्की काम लाग्ने अस्त्र बन्न सक्दैनन् । प्रतिपक्षीलाई खासै महत्त्व नदिएको एमाओवादीले राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतलाई मात्र काँडाको रूपमा मान्न थालेको छ । यी दुवै संस्था एमाओवादी विरोधी होइनन् । यी लोकतन्त्रका खम्बा हुन् र विधिको शासन कायम राख्ने गहन जिम्मेवारी बोकेका संवैधानिक निकाय पनि हुन् । तसर्थ, एमाओवादीले अरूलाई धम्की दिनु भन्दा आफ्नो नियत सफा राख्न जरुरी छ ।
प्रतिपक्षीहरूको बेवास्था गर्दै पूर्णबजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार र सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर सहमतिविनाको बजेट ल्याउन नदिने हुन् कि भन्ने डर रहेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिले बजेट अध्यादेश रोक्न नसकुन् भन्ने मनसाय रहेको र रोक्ने प्रबल सम्भावना पनि रहेकाले उनीहरू राष्ट्रपतिलाई धम्क्याएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न चाहिरहेका छन् । प्रतिपक्षीलाई खासै महत्त्व नदिएका र वार्तामा भुल्याउँदै सत्ताको आयु लम्ब्याउन लागिपरेका एमाओवादी नेताहरू अन्तरिम संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिमात्र संविधान बमोजिम रहेको र अरू निर्वाचित संस्था नरहेको बिर्सिरहेका छन् । यो वास्तविकतालाई एमाओवादी नेताले बिर्सिन मिल्दैन । र, राष्ट्रपतिलाई धम्क्याएर अध्यादेशमार्फत पूर्णबजेट ल्याउने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन । कामचलाउ सरकार भएको हुँदा यो सरकार प्रतिपक्षी साथै राष्ट्रपतिको सल्लाह अनुसार मात्र अगाडि बढ्न सक्छ । संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम सहमति गर्न सरकार लाग्नै पर्छ । राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतलाई समाप्त पारेर अगाडि बढ्ने सोच एमाओवादीले त्याग्नुपर्छ । र, राष्ट्रपतिले पनि संविधानको प्रावधान र जनचाहना बुझेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, मुलुकले जंगली राज व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।