सडकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

राजधानीका सडक निर्माण नहुँदा यात्रीका लागि सास्तीको नर्ककुण्ड बनेको छ । भत्काएपछि बनाउन नजान्ने नेपाली परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि कायम राखेपछि उपत्यकावासीले सडकमा सास्ती खेप्नुपरेको हो । तुरुन्तातुरुन्ती सडक फराकिलो पार्ने कामको थालनी गरेर प्रशंसा बटुलेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सराप्ने यात्रुको संख्या बढ्दै गएको छ । पानी पर्दा अत्यधिक हिलो र घाम लाग्दा खप्नै नसक्ने धुलोका कारण उपत्यकाको वातावरण दूषित बन्दै गएको छ, जसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको विवरण बाहिर आउन थालेको छ । भत्काउँदै बनाउँदै गर्नुपर्ने दैनिक सञ्चालनका सडकहरू भत्काएर छाडेपछि जनतालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा धेरै क्षति पुगेको छ । मानव स्वास्थ्यमा घातक रोगले आक्रमण गर्ने, यातायातका महँगा साधनहरू चाँडै बिग्रने, सडकको अवस्थाकै कारण दुर्घटना हुने र इन्धन पनि अत्यधिक खर्च हुने गरेको पाइएको छ । यो अवस्थाबाट पीडितलाई राहत दिने एक मात्र उपाय हो, छिटो भन्दा छिटो सडक पुन:निर्माण । अहिले आएर सचिवस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरेर चाँडो सडक निर्माण पूरा गर्ने कार्य थालेको पाइन्छ । तर, नेपाली परम्परा पछ्याउँदै अनुगमनमा मात्र सीमित राख्ने काम भयो भने त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन । तसर्थ, जे गरेर हुन्छ सडक पुन:निर्माण प्रक्रिया दु्रत गतिमा सक्ने काम गरिनुपर्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालको मूल्यांकन गर्दै सडक विस्तार कार्य मात्र गणनायोग्य भएको दाबी गर्ने धेरै छन् । वास्तवमा सहरी विकाससम्बन्धी इन्जिनियरको दृष्टिकोणलाई राम्रो मान्नुपर्छ । असफल राजनीतिज्ञका रूपमा छलाङ मार्दै गएका बाबुरामले सडक विस्तारको कार्य पार लगाए भने उनी प्रशंसित हुनेछन् । अन्यथा, उनले गरेका राम्रा कामको सूची खाली रहनेछ । अति व्यस्त तर साह्रै साँघुरा सडक, अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्था, धुँवा, धूलो र ध्वनी प्रदूषण साथै फोहोर व्यवस्थापनको अभाव राजधानीको चिनारी बनेको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रलाई पनि आफ्नो चपेटामा लिएको छ । त्यसमा पनि भत्काएपछि निर्माण नगरेका सडकले उपत्यकावासीलाई निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍याएको छ । यो अवस्थाबाट जनतालाई मुक्त गर्न अनुगमन मात्र यथेष्ट हुँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वयकारी भूमिका, इच्छाशक्ति र नि:स्वार्थ भावनाको जरुरत पर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन सम्बन्धित निकायले तदारुकताका साथ पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले निकै कडा निर्देशन दिएका छन् । यदि, उक्त निर्देशन कडाइका साथ पालना भएमा अबको एक महिनापछि उपत्यकाबासीले सडकको सास्तीबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था आउनेछ । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नभएसम्म पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनमा विस्तारित सडकको काम तोकिएको समयमा नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्ने भनेका छन् । तर, सुन्नमा के आएको छ भने विस्तारित सडकको सम्पूर्ण ठेक्कापट्टा एमाओवादीका नेताहरूको तजबिजमा वितरण गरिएको हो । ठेक्का प्राप्त गर्नेहरूले निकै लोभलाग्दो नजराना चढाएका छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि काम नलाग्न सक्छ । यसबाहेक टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी र ढलनिकास कार्यालयसमेत सडक विस्तार कार्यलाई पूर्णता दिन तन, मन, धन सबै रूपले तयार हुन जरुरी छ । तर, टेलिकमबाहेकका संस्थासँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन । यसले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अवरोध पुर्‍याउन सक्छ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले सबै पक्षलाई आर्थिकरूपले सबल बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि पनि आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पूर्णरूपको आउनुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक कारण र वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएकाले राजनीतिक सहमतिविना पूर्णबजेट आउन सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थावाट मुक्त हुन र विकास कार्य नरोक्न पनि सहमतिकै आवश्यक पर्ने हुनाले सडक विस्तार कार्य योजना पनि प्रभावित हुने हो कि भन्न सकिन्छ । तर, अवस्था भने गतिरोधहरू चिर्दै भए पनि छिटो कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ । गत शनिबार प्रधानमन्त्रीले जुन खालको निर्देशन दिए त्यो निर्देशनको १५ दिनपछि आपैँm अनुगमन गरे राम्रो हुने थियो । अहिलेलाई भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना भए जनताको पक्षमा एउटा राम्रो काम हुने थियो भन्न सकिन्छ ।