काठमाडौं, १६ कात्तिक । जलस्रोत विकास संस्थाले विश्व बैंकले तयार पारेको ‘गंगा स्ट्राटेजिक बेसिन एसिस्मेन्ट स्टडी’ बारेको प्रतिवेदन गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विश्व जल साझेदारीसँग आबद्ध विकास संस्थाले विश्व बैंकले गंगा बेसिनअन्तर्गत २३ वटा उच्च बाँध निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन नेपालको हितविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । गंगा बेसिनअन्तर्गत नेपाल र भारतको गरी करिब १० हजार स्क्वायर मिटर क्षेत्र भए पनि नेपालको एक हजार स्क्वायर मिटरभित्र रहेको क्षेत्रको मात्र अध्ययन गरी बैंकले नेपाललाई गंगा बेसिनबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका लागि फाइदा नहुने तथा विद्युत्मा मात्र फाइदा हुने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । बाँधहरूबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका लागि फाइदा हुने भन्दै त्यसको भरपुर फाइदा नेपालले उठाउनुपर्ने बताइरहेको बेला विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भने नेपालले जलविद्युत्मा मात्र फाइदा उठाउन सक्ने उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले सिँचाइ तथा जलविद्युत्सँग जोडिएका नेपाल, भारत र बंगलादेशका विभिन्न निकायमा प्रतिवेदन प्रचारप्रसार र प्रतिक्रियाका लागि दिएपछि संस्थाले त्यसबारे विज्ञहरूको रायसमेत लिएर प्रतिवेदन गलत भएको निष्कर्ष निकालेको संस्थाका व्यवस्थापक तेजेन्द्र जिसीले जानकारी दिए । ‘विज्ञहरूको प्रतिक्रिया र सुझावका आधारमा प्रतिवेदन एकतर्फी र पक्षपातीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ,’ व्यवस्थापक जिसीले भने । संस्थाले यसबारे आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरू लीलानाथ भट्टराई र नरेन्द्र शाक्यले विश्व बैंकको प्रतिवेदनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राविधिक, सामाजिक, वातावरणलगायतका दृष्टिकोणले समेत प्रतिवेदन गलत भएको बताएका थिए भने विज्ञहरूले प्रतिवेदन नै नेपालका लागि गलत भएको
बताएका थिए ।
संस्थाले विश्व बैंकको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न र प्रक्रिया अघि नबढाउनका लागि विश्व बैंकका साथै यस क्षेत्रका सरकारी र गैह्रसरकारी निकायलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ । विश्व बैंकका देशी प्रबन्धकलाई सम्बोधन गरी पठाएको प्रतिवेदनसहितको पत्रमा प्रतिवेदन गहिरो अध्ययन नभएको, लाभांश वितरणबारे प्रतिवेदनले न्याय गर्न नसकेको, जलविद्युत्बाहेक फाइदालाई बेवास्ता गरेको उल्लेख छ । एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत १० सरकारी र गैह्रसरकारी संस्थालाई जलस्रोत विकास संस्थाले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नका लागि पहलसमेत गर्न भन्दै प्रतिवेदनसहित पत्र पठाएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्कालीन सिँचाइ सचिव बिन्द्रा हाडाको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले समेत विश्व बैंकको प्रतिवेदन गलत भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । कार्यदलले २३ बाँधबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा दुवैमा फाइदा हुने हुनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
जलस्रोत विज्ञहरूले बैंकले नीति निर्माता र राजनीति नेताहरूलाई देखाउने लालीपपका रूपमा प्रतिवेदन ल्याएको टिप्पणी गर्दै यसअघि नै विरोध गरिसकेका छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदन छिमेकी राष्ट्र भारतलाई खुसी पार्ने हेतुले आएको र उक्त प्रतिवेदन नेपालको हितविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनको खण्डन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका रामेश्वर खनाललगायतले प्रतिवेदन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि प्रयास गर्दै लबिङ गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए ।
बंैकको प्रतिवेदनमा उच्च बाँधमार्फत एक खर्ब ४५ अर्ब क्युबिक मिटरसम्म पानीको भण्डारण गर्न सकिने र त्यसबाट २५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त पानीबाट सिँचाइ, उत्पादन लगायतबाट खासै फाइदा हुन नसक्ने उल्लेख छ । पाँच बर्षभन्दा बढी लगाएर गरिएको उक्त अध्ययन विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालका जमीनलाई स्टोरेज पानीको आवश्यक नभएको र अन्डरवाटरबाटै पुग्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया