प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन

काठमाडौं, १६ कात्तिक । जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ  को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटको) मार्फत नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन भएको छ ।
सरकारले जिटकोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन एक सय ४२ म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुमति दिए पनि लक्ष्यअनुसार कामदार पठाउन नसकेपछि यो प्रक्रिया नै प्रभावहीन बनेको हो ।
करिब तीन वर्षको यो अवधिमा पनि एक सयभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि जापान जान नसकेपछि अहिले सो प्रक्रियाका विषयमा सरकारी चासोसमेत घट्दै गएको छ । कामदारका लागि बजार प्रवद्र्धन र प्रवेशआज्ञा (भिसा) प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याउन र पठाउन नसकेपछि सरकारी प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने या सोही प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी पठाउने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले ०६६ मै नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउने निर्देशिका जारी गरी म्यानपावर कम्पनी र उद्योगवाणिज्य संघलाई सो अनुमति दिएको थियो । तर, अपेक्षाअनुसार कामदारको माग ल्याउन र रोजगारीमा पठाउन नसकेपछि अनुमति प्राप्त कम्पनीहरू नै कामदार पठाउन असहत देखिएका छन् । सोही कारण गत वर्ष ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनीले आबद्धतासमेत नवीकरण गरेनन् । सुरुमा एक सय ७१ म्यानपावर कम्पनी जिटकोमा अबद्ध भए पनि ५४ कम्पनीले भने सदस्यता नवीकरण नगरेकाले सूचीबाट हटेको र पछि थप गरी अहिले एक सय ४२ म्यानपावर र उद्योग वाणिज्य महासंघ जिटकोमा आबद्ध रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसोत वैदेशिक रोजगार विभागले समेत गत ८ अप्रिल ०११ देखि यता जिट्कोमार्फत जापान गएका प्राविधिक प्रशिक्षार्थीको तथ्यांक अपडेट गरेको छैन । सो अवधिसम्म विभागको तथ्यांकमा २४ म्यानपावरले ६ सय ४७ कामदारको माग ल्याएको र १३ जना पुरुष र नौ महिला गरी २२ जना जापान गएको उल्लेख छ ।
जिटकोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जान पाए पनि बजार प्रवद्र्धन गर्न बढी लागत लाग्ने र भिसा लाग्नसमेत नौ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म लाग्ने भएकाले आफूहरूले साँचो नदेखाएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमोद खनाल बजार प्रवद्र्धन र भिसा प्रक्रिया नै कामदार पठाउन बाधक रहेको बताउँछन् । बजार प्रवद्र्धनमा ठूलो रकम खर्च हुने तर कामदार पठाउन लागत कम भएकाले बढी कामदार जान नसकेको उनको बुझाइ छ । अहिलेको प्रक्रियामा समयसापेक्ष परिवर्तन र लागत खर्च नपाएसम्म नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थीले जापान जाने अवसर नपाउने पनि उनले जनाए । अर्कोतिर मागअनुसार प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार नै नपाउने समस्याले प्रक्रिया ओझेलमा परेको व्यवसायी बताउँछन् । तर, सरकारले पहल गरे छोटो समयमा नै बढी कामदार जापान पठाउन सकिने तर्क उनीहरूको छ । सरकारले जापान कामदार पठाउन जम्मा ५० हजार लागत निर्धारण गरेको छ ।
औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा नेपाली युवाका लागि जापान रोजगारीको आकर्षक मुलुक मानिए पनि सरकारकै कारण प्रक्रिया ढिलो भएको व्यवसायीको बुझाइ छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई भने लागत खर्च अपुग नभएको तर प्रक्रियागत अप्ठ्यारो भने रहेको बताउँछन् । उनले यो प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागि परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडै यसलाई टुंगाउनेमा छलफल भइरहेको जनाए ।