दुईदिने बिदाको औचित्य

सरकारले लोडसेडिङ घटाउने भन्दै हचुवाका भरमा ल्याएको दुईदिने ‘बिदा’ योजना अलपत्र परेको छ । कात्तिक १५ गते बुधबारदेखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बिदा प्रस्तावलाई स्वीकृत दिएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायमा परिपत्र नगरेका कारण उक्त बिदा प्रक्रिया हाललाई रोकिन पुगेको हो । लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दा त्यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे अध्ययन गरेको पाइँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले साताको दुई दिन सरकारी कार्यालय बिदा दिँदा मासिक एक सय मेगावाट विद्युत् बचत हुने अपेक्षा राखे पनि त्यसको प्राविधिक मूल्यांकन भएको पाइँदैन । यसकारण, उक्त निर्णय हचुवाका भरमा गरिएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार र आइतबार दुई दिन सरकारी कार्यालय बिदा गरेर लोडसेडिङ घटाउन खोजेको हो वा कर्मचारी खुसी बनाएर अरू नै उद्देश्य पूरा गर्न खोजिएको हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा दुईदिने बिदा योजना लागू हुनुभन्दा अगावै विवादमा परेको छ । मुलुक र जनतालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले सम्बन्धित विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नु मुनासिव हुन्छ । अन्यथा, यस्ता निर्णय विवादित बन्नेछन् ।
दुईदिने बिदा दिने सरकारी निर्णयप्रति थुप्रै खालका टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । लोडसेडिङ घटाउने नाममा दुई दिन बिदा दिने निर्णयमा शुक्रबारको सट्टा आइतबारलाई रोज्नुमा पनि शंका गरिएको छ । क्रिस्चियनले आइतबार बिदा गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आइतबार बिदा गर्नै पर्ने दबाबमा रहेको पनि बताइँदै छ । यदि, यो सत्य हो भने सरकारले धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार गरेको ठहरिनेछ । तसर्थ, सरकारले आइतबारलाई नै बिदाका रूपमा लिनुपर्ने कारणबारे पनि स्पष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ । राम्रो मनसायले गरिएका कामले जनतालाई नोक्सान पुर्‍याउँदै पीडा दिन्छ भने त्यस्ता कार्य रोक्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । दुईदिने बिदाले फाइदाभन्दा जनतालाई बेफाइदा बढी हुन्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । यसतर्फ पनि सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा ३० देखि ३५ प्रतिशत जनताले मात्र विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् । अधिकांश ग्रामीण जनताले बिजुली बत्ती बाल्न पाएका छैनन् । यसरी हेर्दा दुईदिने बिदाले ३५ प्रतिशत जनतालाई फाइदा पुगे पनि ६५ प्रतिशत जनतालाई बेफाइदा गर्नेछ । दुर्गम पहाडी जिल्लामा ६ दिनसम्म पैदल हिँडेर सरकारी कार्यालय जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । सातुचामल बोकेर नागरिकता, पासपोर्ट अथवा घर–जग्गाको कागजपत्र बनाउन आएका ती जनतालाई दुईदिने बिदाले ठूलो मर्का पार्छ । यसले थोरैलाई सुविधा दिने नाममा धेरैलाई घाटा पुग्छ भने त्यस्ता कार्य नगर्दा नै राम्रो । सहरी क्षेत्रका जनतालाई सुविधा दिने र दुर्गम क्षेत्रका बहुसंख्यकलाई असुविधा पुर्‍याउने काम गरिनु हुँदैन । यदि, साँच्चै लोडसेडिङ न्यूनीकरण नै गर्ने हो भने जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । होइन भने लोडसेडिङ घट्ने छैन, बढ्दै जानेछ । सस्तो लोकप्रियताका लागि कहिले थर्मलप्लान्ट, कहिले भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने र कहिले सरकारी कार्यालय दुई दिन बिदा गरेर लोडसेडिङ घटाउने विभिन्न प्रकारका भ्रामक निर्णयले नेपाली जनतालाई अन्धकारबाट मुक्त गर्दैन । बरु, निर्णयकर्ताको बौद्धिक दरिद्रता झल्काउँछ । तसर्थ, विद्युत् उत्पादन गरेर लोडसेडिङ घटाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।
राज्यको सम्पत्तिमा नराम्रोसँग लुछाचुँडी गरिँदै छ । जनताको करद्वारा जम्मा गरिएको राज्यको ढुकुटी मनमौजी रूपमा बाँडिँदै छ । त्यसलाई सदुपयोग गरेर विद्युत् विकासमा लगाउने हो भने लोडसेडिङ घटाउन विभिन्न खाले सस्ता नारा अगाडि सार्नै पर्दैन । अहिलेको दुईदिने बिदा योजनाले लोडसेडिङ घट्दैन । दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई भुक्तमान थप्ने काम मात्र गर्छ । कर्मचारीलाई सुविधा भए पनि सेवाग्राहीलाई ठूलो मर्का पर्छ । फेरि, सोच्नै पर्ने अर्को पक्ष के छ भने नेपालमा चाड पर्व धेरै छन् र बिदाका दिन पनि अधिक छन् । त्यसै पनि नेपालमा बिदा बढी भएको गुनासो आइरहेको छ । यही अवस्थामा सातामा अर्को बिदा थप्ने हो भने त्यसले नेपालीको अल्छी बानीलाई अरू बढाउनेछ । यसर्थ, सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । साथै, दुईदिने बिदाले पुर्‍याउने फाइदा र बेफाइदाबारे अध्ययन गर्न पनि जरुरी छ ।