बिहे गरेर कोरिया गएका महिला जोखिममा

काठमाडौं, १५ कात्तिक । रोजगारीको प्रलोभनमा दक्षिण कोरियाली नागरिकसँग विवाह गरेर गएका नेपाली महिलाका विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल बढाउन नसक्दा उनीहरूमाथिको जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । कोरियाली नागरिकसँग कानुनी विवाह गरेर गएका भए पनि महिला यौन शोषण, शारीरिक तथा मानसिक यातनाबाट विक्षिप्त भई बिचल्लीमा परेकाले जोखिम बढेको हो ।
दक्षिण कोरियामा आठ सयभन्दा बढी नेपाली महिला त्यहाँका नागरिकसँग कागजी विवाह गरेका गएका छन् । तर, उनीहरूमाथि चरम यातना र यौन शोषण बढ्दै गए पनि कमजोर कूटनीतिक पहलका कारण समस्या बढ्दै गएको हो । केही समयअघि मात्रै त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कागजी विवाह गरेर गएका महिला जोखिममा परेको जनाए पनि सरकारले उनीहरूको उद्धारको विषयमा कुनै पहल गरेको छैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको जनाउँदै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले कोरियाली नागरिकसँग विवाह गरेर गएका महिला जोखिममा परेको सामान्य जानकारी भए पनि मन्त्रालयतर्फबाट कुनै पहल नभएको स्वीकार गरे । ‘अहिलेसम्म यो विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै खास पहल भएको छैन’, उनले भने, ‘त्यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगले कुनै प्रयास गरेको भए मन्त्रालयलाई जानकारी छैन ।’
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यो विषयमा आवश्यक पहल हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म भए/नभएको जानकारी आफूमा नआएको जनाए । कोरियामा अहिले नेपाली श्रमसहचारी नभएकाले पनि जोखिममा परेका महिलाका विषयमा सरकारले आवश्यक योजना बनाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । कोरियाका लागि श्रमसहचारी कृष्णहरि पुष्कर कर्ण नेपाल फर्केपछि मन्त्रालयका उपसचिव अनिल गुरुङलाई सरकारी सहचारी नियुक्ति गरे पनि अहिलेसम्म उनले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छैनन् ।
यसअघि सहचारी रहेका कृष्णहरि पुष्कर कर्णसमेतले नेपालबाट कोरियाली नागरिकसँग आर्थिक प्रलोभनका आधारमा विवाह गरेका महिला त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूकै यातानाबाट पीडित हुने गरेको जनाएका थिए । उनले यस्तो जोखिम भोगिरहेका महिलाको संख्या आठ सयभन्दा बढी रहेको जनाएका थिए ।
रोजगारीका लागि सहजै भिसा पाइने आशमा कतिपय नेपाली महिलाले कन्सल्टेन्टमार्फत कोरियाली नागरिकसँग विवाह गर्ने र उनीहरूसँगै जाने गरेको कोरियास्थित नेपाली दूतावासको अध्ययनबाट पत्ता लागेको हो । उनीहरूले ठूलो रकम खर्च गरी कोरियालीसँग विवाह गरेर गए पनि घरेलु कामदार र यौन शोषणका कारण ठूलो जोखिममा पर्ने गरेको दूतावासका अधिकारीको भनाइ छ ।
कोरियाली नागरिसँग विवाह गरेर गएका प्राय: महिला यौन शोषण, शारीरिक तथा मानसिक यातनाबाट विक्षिप्त रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । दूतावासमा शरण लिन आउने नेपाली महिलाले श्रीमान् तथा आफ्ना परिवारबाट चरम यातना बेहोर्नु परेको बताउने गरेको त्यहाँस्थित नेपाली अधिकारीको भनाइ छ ।
चरम यौन शोषण र यातनाका कारण कतिपय महिला मानसिक रूपमा विचलित भइसकेको पूर्वश्रम सहचारी कर्णले जनाए । लामो समयदेखि त्यहाँ रहेका महिला विचल्लीमा परेका भए पनि दूतावासलाई उद्धार गर्न कठिनाइ रहेको जनाइएको छ । दूतावासमा आवश्यक स्रोत/साधन अभावले चरम यातनामा परी अलपत्र परेका महिला उद्धारका लागि आए पनि कानुनी कठिनाइ रहेको जनाइएको छ । कोरियाली नागरिकसँग विवाह गरेर गएका महिलालाई स्वदेश फर्काउनसमेत उनका श्रीमान्को सहमति चाहिने कानुनी प्रावधानले उद्धारमा कठिनाइ भएको हो ।
हालसम्म आठ सय २० जना नेपाली महिला कानुनी रूपमा विवाह गरेर कोरिया पुगेको दूतावासको तथ्यांक छ । उनीहरूमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रम शोषण, यौन शोषण तथा मानसिक तथा शारीरिक रूपमा अशक्त भइसकेका छन् । दूतावासको काम नेपाली कामदारलाई अप्ठ्यारो परेमा तत्काल उद्धार गर्नु भए पनि कोरियन नागरिकको पारिवारिक विषयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कानुनी अड्चन भएकाले उद्धार गर्न दूतावासलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
दक्षिण कोरियाली सरकारले गत वर्ष आफ्नो कानुनमै सम्बोधन गरी विवाह गराउने कन्सलटेन्सी, दलाल तथा विवाहको चाँजोपाँजो मिलाउने म्यारिज ब्युरोजस्ता संस्थालाई नियमन गरेको जनाएको छ । उसले पैसाको प्रलोभनमा परी गैरकानुनी प्रवृतिबाट विदेशी महिलासँग विवाह गराउने संघ–संस्था तथा दलाललाई तीन वर्ष कैद र दुई करोडसम्म जरिबाना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको दूतावासका एक अधिकारीले बताए ।
चार सय २४ जनालाई श्रम स्वीकृति
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले दसैँको समयमा कार्यालय खुला राखेर चार सय २४ जनालाई श्रमस्वीकृति दिएको छ । चाडपर्वका अवसरमा अन्य सरकारी कार्यालय बन्द रहे पनि विभागले दसँै अवधिभर दैनिक पाँच घन्टा कार्यालय खोलेर रोजगारीका लागि विदेश जानेलाई स्वीकृति दिएको हो ।
विभागका अनुसार सो अवधिमा रोजगारीका क्रममा घर बिदामा आई पुन: जानेलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । बिदाको समयमा रोजगारीका लागि पुन: श्रमस्वीकृति लिनेमा चार सय ११ पुरुष र १३ महिला कमदार रहेका छन् । कामदारको घरबिदा र पुन: काममा जाने अवधिलाई ध्यानमा राखेर श्रमस्वीकृति प्रदान गरेको विभागले जनाएको छ ।