काठमाडौं, १४ कात्र्तिक । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मौलाउँदै गएको व्यक्तिगत ठगी धन्दा नियन्त्रणमा आउन सकेको 
छैन । प्रतिवर्ष रोजगारीमा जाने कामदारसँगै ठगीका उजुरी बढ्दै गएपछि सरकारले नियन्त्रणका लागि पहल सुरु गरे पनि फितलो कारबाही प्रक्रियाकै कारण सरकारी प्रयास असफल देखिएको हो ।
संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा ठगी गर्ने र ठगिनेको संख्या दोब्बर भएपछि त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई तत्काल कडा कारबाही गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर, ठगीमा संलग्नको पहिचान गरी पक्राउ गर्न नसक्दा पीडितले लामो समयसम्म न्याय नपाउने र घटना अझ बढ्दै गएको छ ।
कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीबाटै वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भइरहेको पाइएकाले सरकारले कर्मचारीलाई समेत तत्कालै कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकारसम्पन्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत खोजेको थियो । मन्त्री र गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वका दुईवटा समिति बनाएर ठगी गर्ने र संलग्न कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्ने तयारी भए पनि प्रतिफत भने शून्य देखिएको छ ।
त्यसोत जिम्मेवार सरकारी अधिकारी स्वयं वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने संस्थागत ठगी नियन्त्रणमा आए पनि व्यक्तिगत ठगी आफूहरूको नियन्त्रणबाहिर रहेको बताउँछन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने व्यक्तिगत ठगी घटना नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले घर–जग्गा, रियलस्टेट, ढुकुटीलगायतमा भएको आर्थिक लेनदेन र ठगीका घटनालाई वैदेशिक रोजगारीको कागज बनाएर उजुरी पर्नेगरेका कारण पनि आफूहरूले नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएका थिए ।
विभागले सक्दो प्रयास गर्दागर्दै पनि व्यक्तिगत हुने ठगी नियन्त्रणबाहिर रहँदा पीडकको मनोबल बढ्दै गएको तथा पीडित अझ पीडित बन्दै गएका छन् । सरकारले रोक लगाएका र व्यक्तिगत रूपमा कामदार जान नपाउने मुलुककमा समेत पठाइदिने भन्दै करोडाँै रुपियाँ ठगी गर्ने क्रम अझै नरोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ । कन्सलटेन्सीले समेत कामदार पठाउने र रकम लिएर फरार हुने भएकाले वैदेशिक रोजगारक्षेत्र नै बदनाम हुने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षबलबहादुर तामाङ कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउने ठग्ने गरकाले आफूहरूलाई दोष आउने गरेको बताउँछन् । तर, यसको प्रभावकारी छानबिन र कारबाही नहँुदा घटना बढ्दै जाने उनको तर्क छ ।
यसअघि सरकारले यस्तो घटनामा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता भेटिएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति र गृह सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष आपतकालीन उद्धार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा गठित विशेष आपतकालीन उद्धार समिति अर्थात र्यापिड रेस्पोन्स टीमलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी संस्थाको आपतकालीन अनुगमन गर्ने र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई हुने छ ।
ठगी घटनामा संलग्न भएको शंस्कास्पद देखिएका तर पुष्टी नभएका व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्ने अधिकार उच्चस्तरीय समितिलाई दिइएको छ । र्यापिड रेस्पोन्स टिममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक सहसचिव, विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव छन् ।
३० वर्ष नपुगेका महिलालाई घरेलु महिला कामदारका रूपमा खाडी क्षेत्रमा जान नदिने सरकारले नीति बनाएको भए पनि विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी, प्रहरीलगायतको मिलेमतोमा युवतीको तस्करी हुने गरेकाले सरकारले कारबाही सशक्त बनाउन खोजेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा मात्र एक अर्ब २४ करोड रुपियाँ बराबर ठगीको उजुरी परेको थियो । रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दै संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा झुटा कागजात बनाउने, अलपत्र पार्ने तथा रकम लिएर फरार भएको भन्दै सो आवमा एक अर्ब २३ करोड ५५ लाख ४९ हजार चार सय ६३ रुपियाँ बिगो दाबीसहित दुई हजार एक सय ९७ वटा ठगी उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका हुन् ।
विभागका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजार तीन सय ७० वटा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी विभागमा परेका छन् । ती उजुरीमा एक अर्ब एक करोड ६२ लाख ८२ हजार चार सय ३१ रुपियाँ बराबरको रकम ठगी भएको भन्दै विभागमा बिगो दाबी भएको छ । यस्तै, सो अवधिमा संस्थागत रूपमा विदेश पठाउने भन्दै २१ करोड ९२ लाख ६७ हजार ३२ रुपियाँ ठगी भएको भन्दै बिगो दाबीसहित आठ सय दुईवटा उजुरी परेको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया