काठमाडौं, २३ असोज । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी अनुदान एवं भन्सार छुट सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, ०६८ लाई परिमार्जन गरीे अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
सहकारी संघ/संस्थालाई उपलब्ध गराइने अनुदान तथा भन्सार छुट अव्यवस्थित भएको भन्दै सहकारी विभागले ०६८ मा सो कार्यविधि निर्माण गरेको हो । कार्यविधि करिब पाँच महिना अघि मात्र सरकारले पारित गरेको थियो । कार्यविधिबाट पनि सहज नभएपछि पुन:संरचना गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थमा पठाइएको मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यविधि परिमार्जनपछि अनुदान वितरण, मूल्यांकन र अनुगमनमा समेत सहज हुने उनले बताए । बचत तथा ऋण सहकारीभन्दा उत्पादनमूलक सहकारी संघ/संस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिएको सचिव भट्टराईले बताए । कार्यविधि पारित भएपछि सहकारी संघ/संस्थाको अनुदान वितरण दीर्घकालीन हुने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘अनुदान लिएका सहकारी संघ/संस्थाले काम गरे/नगरेको अनुगमनसमेत गछौँ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘अनुदानकै लागि दर्ता हुने सहकारीलाई रोक्ने छौँ ।’ पुरानो कार्यविधिअनुरूप अनुदान वितरण र मूल्यांकनमा समस्या आएका कारण यसलाई तत्काल परिमार्जन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा सरकारले उत्पादनमूलक सहकारीलाई अनुदान तथा भन्सार छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । कार्यविधिमा पुँजीगत खर्चमा सहकारी संघ/संस्थालाई ५० प्रतिशतसम्म अर्थात् १० लाख रकम अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने, कृषि फार्म जग्गाबाहेक पुँजीगत लागतको ५० प्रतिशत (१५ लाख) सम्मको रकम अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका तथा सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरको सहकारीलाई ठूला बस तथा ट्याक्सी सञ्चालनका लागि यातायात सवारीसाधन खरिद, गाउँका सहकारीलाई ढुवानीका लागि खरिदमा साधनमा भन्सार छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दुग्धजन्य पदार्थ चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन गर्ने, खाद्य, तरकारी तथा फलफूल प्रशोधन गर्ने मेसिन औजार आयात तथा किसानको समूहले सहकारी प्रणालीमा खेती गरेमा ट्रयाक्टर, पावर ट्रिलर, थ्रेसर, धान कुट्ने मिल र आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरणमा भन्सार छुट दिइने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै साझेदारी कृषि फर्म, कृषि प्रशोधन उद्योग, लघु खाद्य प्रशोधन उद्योग, ठोस तथा पेय खाद्य वस्तु प्रशोधन, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्दा शीत भण्डार, उच्च मूल्यका कृषि उपज निर्माण गर्दा सहुलियत दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको छ । सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक कार्यमा खर्च गर्ने गरी परियोजनाको ५० प्रतिशत लागत तथा जनसहभागिताका आधारमा प्रतिसंस्था पाँच लाख रुपियाँसम्म पँुजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने र उपलब्ध गराइने अनुदान रकम पाँच लाख वा सोभन्दा कम भएमा बिल/वीजक र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा एकमुस्ठ भुक्तानी गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गत आवमा विभिन्न सहकारीले पाँच करोड ९५ लाख अनुदान पाएका थिए । अनुदानको रकम समयमै वितरण हुन नसक्दा दुई करोड ६४ लाख १० हजार रुपियाँ फ्रिज भएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया