अर्थबजार

प्राधिकरणका आधा कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २१ गते ०:१७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ असोज । कानुनी रूपमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्र हरेक सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आधाभन्दा बढी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र अर्थात् २८ भदौभित्र प्राधिकरणका सबै कर्मचारीले उनीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति बुझाउनुपर्ने भए पनि नबुझाएका हुन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाएर उनीहरूले सरकारी कानुनी व्यवस्थालाई अटेर गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, ८ हजार २ सय ७६ प्राधिकरणका कर्मचारीमध्ये ४ हजार २ सय ७२ जनाले मात्र बुझाएका छन् । ‘प्राधिकरणका सबै कर्मचारीमध्ये आधाले मात्र बुझाए, आधाजति करिब ४ हजार २४ जनाले बुझाएका छैनन्,’ प्राधिकरण विभागीय शाखा प्रमुख होमनारायण बेलबासेले भने, ‘कानुनीरूपमा बुझाउनैपर्ने व्यवस्था छ तर बुझाउनुभएन ।’ कानुनी व्यवस्थालाई अटेर गरेपछि उनीहरू पाँच हजार जरिवानामा पर्ने भएका छन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र छैनन्, माथिल्लो अर्थात् दसौँ तहभन्दा माथिका मात्र १४ जना छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, एघारौँ तहका गोविन्दराज खरेल, मोहनरत्न शाक्य, जगदीश्वरमान सिंह, बुद्धकृष्ण मानन्धर, बालकृष्ण श्रेष्ठ, लक्ष्मण डंगोल र कन्हैयाकुमार मानन्धरले पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी दसौँ तहका विभूतिनाथ मिश्र, जयन्द्रमान ताम्राकार, सञ्जीवमान भण्डारी, विश्वध्वज जोशी, विश्वम्भर झा, नवराज काफ्ले र नारायणप्रसाद श्रेष्ठले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । प्राधिकरणले उक्त विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उक्त पठाइसकेको छ । धैरेले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले अनुसन्धान गर्न सक्छ भनेर बुझाउन आनाकानी गर्ने गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनायो ।
कानुनीरूपमा साठी दिनभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण नुबझाएमा पाँच हजार जरिवाना गरी अर्को ६० दिनभित्र बुझाउन लगाइने उल्लेख छ । उक्त समयभित्र पनि नबुझाएमा निज वा निजको परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकायका अधिकारीबाट छानबिन गर्न सकिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले ४ हजार २४ कर्मचारीले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले उनीहरूको जरिवानाबाट मात्र २ करोड १ लाख २० हजार रुपियाँ राजस्व उठ्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीको हकमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखी उक्त जरिवाना लगाउन सक्ने प्राधिकरण स्रोतले जनायो । दुई महिनाको अवधिमा बिरामी वा विशेष कारणले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीको हकमा भने बुझाउन नसक्ने यथेष्ट प्रमाणसहित निवेदन दिएमा र त्यसको सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित भएमा भने थप दुई महिना समय दिन सक्ने उल्लेख छ । ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको हकमा अब सतर्कता केन्द्रले जरिवाना प्रक्रिया अघि बढाउँछ, प्राधिकरणले बुझाउने र नबुझाउने सबैको विवरण पठाउने हुनाले उसलाई सजिलो पर्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘बुझाउनैपर्ने व्यवस्थालाई अटेर गर्नेमाथि जरिवाना गर्नुपर्छ जसको कारणले सरकारले दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको त राजस्व मात्र संकलन गर्छ ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय