देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको छ

उपाध्यक्षसहितका धेरै जनजाति नेता/कार्यकर्ता पार्टी छाडेर हिँडे । एमालेलाई ठूलै झड्का लाग्यो होइन ?
एमाले धेरै उतारचढाव पार गर्दै आएको पार्टी हो । हामीले पार्टीका नीति, कार्यदिशा र सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीको विकास गरेका हौँ । यो प्रक्रियामा गम्भीर विवाद र मतभेद पनि झेल्यौँ । अहिले पनि कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र संगठनात्मक संरचनामा पार्टीभित्र एकता छ । तर, देश पुनर्संरचनामा लैजाँदा कतिवटा संघीय इकाइ बनाउने र तिनीहरूको नामाकरण के गर्ने भन्ने मात्रै सवालमा उहाँहरू छुट्टिनुभएको हो । जो साथीहरू जानुभयो, त्यसले पार्टी र आम कार्यकर्ताको पंक्तिमा केही फरक पार्दैन । बरु, कार्यकर्तामा आक्रोश पैदा हुन्छ । अस्ति (बिहीबार) मात्रै उहाँहरूले पार्टी त्याग्ने कार्यक्रम गर्नुभयो, त्यसको परिणाम के भयो भने हिजो (शुक्रबार) मात्रै एमालेको जनप्रदर्शन भव्य भयो । यसले पनि प्रष्ट पार्छ, एमालेलाई त्यस्ता घटनाक्रमले कुनै प्रभाव पार्दैन ।
तैपनि, उहाँहरूले आरोप लगाएजस्तो एमाले जनजातिविरोधी हो, संघीयताविरोधी हो भन्ने सन्देश बाहिर त गयो नि ?
यो विल्कुल वितुक, निराधार, गलत र तथ्यहीन आरोप हो । एमालेले नै पहिलो पार्टी हो जसले यो मुलुकमा संघीयताको प्रस्ताव राख्यो । यही पार्टीले नै संघीयतामा जाने पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार सिद्धान्तहरू अगाडि सारेको हो । एमालेले अघि सारेको सिद्धान्तमा सिंगो संविधानसभा एकमत भएको थियो । देश पुन:संरचना गर्दा कति तहको राज्य संरचना हुनुपर्छ त भन्ने सवालमा पनि हामीले त्यहीबेला प्रस्तावहरू राखेका थियौँ– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेर । यो कुरालाई पनि संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । हामीले त यो देशको संघीय संरचनालाई उचित सिद्धान्तमाथि आधारित गरेर अगाडि बढाउने आधार तयार गरेका छौँ । यति हुँदाहँुदै पनि हामीले उहाँहरू (पार्टी छाड्ने नेता) लाई बहुजातीय मुलुकका संघीय इकाइहरू जातीय हँुदैनन्, देशका हरेक टोल बहुजातीय छन्, यस्तो मुलुकमा कुनै पनि संघीय इकाइलाई कुनै एकल जातीय आधारमा राख्न मिल्दैन र त्यहाँका जनताले मान्दैनन् भन्ने कुरा कन्भिन्स गर्न सकेनौँ ।
वर्षांैदेखि एमालेको संगठन बनाउँदै हिँडेका नेताहरूलाई त्यति सम्झाउन नसकेर पार्टीमा राख्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी पनि त होला नि ?
कमरेड अशोक राईलगायतका साथीहरूको जवानीका अन्यन्त हराभरा वर्षहरू एमालेमा बितेका छन् । माक्र्सवाद, वर्गसंघर्ष, क्रान्ति, सामाजिक विकासबारे उहाँहरूले कखरा यही एमालेमै सिक्नुुभएको हो । हामीले कतिपय विषयमा लामो छलफल गरेर सहमति बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ, सहमतिमा आउनै सकिएन भने अल्पमत/बहुमत गरेर निर्णयमा पुग्न सकिन्छ भनेर धेरै सम्झाउने कोसिस गर्‍यौँ । तैपनि, त्यो कुरामा हामीले उहाँहरूलाई रूपान्तरित गर्न सकेनछौँ । हामीले आÏना कमजोरीलाई हेर्ने हो भने त्यसरी हेर्नुपर्छ । पार्टीले रूपान्तरण गर्न नसक्नु एउटा कमजोरी हुन सक्छ तर स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै कस्तो बन्ने, के हुने, कुन दिशामा जाने भन्ने कुराको निर्णायक तत्त्व भने उहाँहरूभित्रै हुन्छ । उहाँहरूभित्रकै त्यो तत्त्व ठीक ढंगले क्रियाशील भएन । स्वाभाविक रूपले पार्टीको भन्दा उहाँहरूको कमजोरी ठूलो छ ।  उहाँहरूमा भएको कमजोरीचाहिँ के हो ?
उहाँहरूले मुलुकलाई ठीक ढंगले बुझ्न सक्नुभएन । वर्गसंघर्षको प्रक्रिया ठीक ढंगले देख्न सक्नुभएन । नेपाली समाज अहिले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको अत्यन्त भोको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभएन । उहाँहरूले जातीयतालाई प्राथमिकता दिनुभयो, राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता दिनुभएन । र, गलत निष्कर्षमा पुग्नुभयो ।
प्रसंग बदलौँ, मुलुकले दलहरूबीच सहकार्य र सहमतिको आवश्यकता महसुस गरेको छ, प्रमुख दलहरू भने मुडभेडको बाटोतिर लागेको जस्तो देखिन्छ, कहाँ पुर्‍याउनुहुन्छ देशलाई ?
अहिले सिङ्गो विश्व उथलपुथल र रूपान्तरणको बाटोबाट अगाडि बढ्दैछ । हिजोका मै हुँ भन्ने शक्तिहरू आफ्नो चल्तीको शिखरबाट झर्दैछन् । नयाँ उदीयमान शक्तिहरू बलशाली बन्दै अगाडि बढ्दैछन् । त्यसले विश्व सम्बन्धमा समेत उथलपुथलकामी परिवर्तन ल्याइरहेको छ । त्यो परिवर्तनको प्रतिविम्ब अहिले हरेक राष्ट्रमा परिरहेको छ । त्यसमाथि पनि नेपालजस्तो भूमि जसको उत्तरमा रहेको चीन र दक्षिणमा रहेको भारत दुईवटै विश्वशक्तिको रूपमा विकसित भइरहेका छन् । यी दुईवटै विश्वशक्तिका रूपमा विकसित भइरहेका मुलुकहरू विश्वका अन्य कयौँ तागतहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा छन् र ती प्रतिस्पर्धी सबै तागतहरू अहिले नेपाललाई बडो आकर्षणका साथ हेरिरहेका छन् किनभने यो ठाउँमा बसेर उनीहरूले आÏनो हितको काम गर्न सक्ने व्यापक सम्भावना देखिरहेका छन् ।
त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि नेपालमा बढ्दो छ । यसको प्रतिविम्ब नेपाली समाजमा पर्नु अनिवार्य छ । अर्को कुरा, नेपाली समाज अहिले संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । हामी पुरातनलाई विस्तारै ध्वस्त पार्दै बिदा गर्दैछौँ र नवीनतालाई कष्टकर र घुमाउरो बाटोबाट नै किन नहोस् स्वागत गर्दैछौँ । यो नवीनता र पुरातनका बीचमा अहिले अन्तरसंघर्ष जारी छ । यी चिजहरूको प्रतिविम्ब पनि यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूभित्र पर्नु अनिवार्य छ । त्यही भएर यतिबेला हरेक पार्टीभित्र विभिन्न बहस र विवाद देखिरहनुभएको छ । सिंगो नेपाल नै अहिले महावादविवादको चरणबाट गुज्रिरहेको छ ।
भनेपछि मुलुकमा अहिलेको अवस्था राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको गराइका कारणभन्दा पनि विदेशी स्वार्थ र चलखेलका कारण आएको हो ?
कुनै पनि ठाउँमा बाहय कारण प्रमुख हुनै सक्दैन, आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन्छ । नेपाली समाजभित्रै आइरहेका परिवर्तनका जुन प्रवाहहरू छन्, त्यो नै यसको प्रमुख कारण हो । अनि, गौणरूपमा बाहय शक्तिहरूको चलखेल पनि अर्को कारण हो । यी दुईवटै कारणहरू अहिले सम्मिश्रित छन् र पार्टीहरूभित्र ठुल्ठूला विवादहरू देखिएका छन्, गुटहरू जन्मिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, गुटभित्र पनि Ïयाक्सनहरू जन्मिरहेका छन् र तिनीहरूबीचको संघर्ष चलिरहेको छ ।
यो समस्याको निकासचाहिँ के हो ?
निकास भनेको नै नयाँ संविधान निर्माण हो । नयाँ संविधान निर्माण गर्न संघीयताका प्रश्नहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ । नयाँ संविधानका अरू सम्पूर्ण आधारहरू त तयार भइसकेका छन् । हामीले जे–जे विषयमा सहमति गरिसकेका छौँ, त्यसका आधारमा संविधानको खाका तयार भइसकेको छ । स–साना सवालहरूमा रहेका मतभिन्नताका कारण संविधान घोषणा हुनबाट वञ्चित भएको छ । जति सहमति गरेका छौँ ती विषयहरूलाई लिएर अहिले पनि संविधान घोषणा गर्न सकिन्छ तर एमाओवादी मान्दैन । एमाओवादीकै कारण संविधान घोषणा हुन सकेन, संविधानसभाको अवसान भयो र मुलुक अहिले भयंकर अन्योल र द्विविधामा फसेको छ ।
नयाँ संविधान निर्माण अहिलेको निकास भन्नुहुन्छ तर तपार्इंसहितका प्रमुख दलहरूबीचको छलफल त सरकारमा पो केन्द्रित भएको देखिन्छ त ?
संविधानसभाको गठन भएदेखि नै नयाँ संविधान निर्माण गर्नुभन्दा सत्तामा ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ । चारवटा सरकार हामीले गुजारिसक्यौँ । यी चारवटा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा सबभन्दा ठूलो पार्टी लागिसकेपछि अरू पार्टीहरू लाग्न बाध्य भए । अहिले पनि सत्तामा नटाँसिइकन चुनावका एमाओवादीले कुरा गर्न सक्दैन । आफै सत्तामा रहेर मात्रै उ चुनाव गराउन कोसिस गरिरहेको छ ।
एमाओवादीले सरकार नछाड्ने, कांग्रेस–एमालेलगायतका विपक्षी दलहरू सरकार नछाडेसम्म केही हुँदैन भन्ने । अनि, सहमति कसरी बन्छ ? मुडभेड पो हुने देखियो त ।
एमाले अहिले मुडभेडको मनस्थितिमा छैन, राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ तर यसमा बाधक एमाओवादी छ । उहाँहरूले बाधा खडा नगर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । यसअघि भदौभित्र सहमति गर्छांै भन्यौँ तर एमाओवादीले चाहेन र भएन । अहिले असोजभित्र गर्छाैं भनेका छाँैं, यदि एमाओवादीले चाहेन भने फेरि पनि सहमति हुन्न ।
त्यसोभए एमाओवादीले सरकार नछाडेसम्म सहमति हुन्न हैन त ?
सरकारको प्रश्न भिन्नै हो । हामी अब निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ जुन अनिवार्य बनेको छ । संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय अभिमत हो, यसका विरुद्ध कोही जान सक्दैन । अहिलेको मुख्य कुरा नै ताजा जनादेश हो । त्यो केन्द्रबिन्दुमा पुग्न हामीले शृंखलाबद्ध तयारीका कामहरू गर्नुपर्नेछ । त्यो तयारीको पहिलो काम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु हो । तब मात्रै सबै शक्तिहरू एकताबद्ध भएर निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्छ । के हामीले भनेको कुरा गलत छ र ?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वचाहिँ कसले गर्छ ?
राष्ट्रिय सहमति भन्नेबित्तिकै फलानाको र ढिस्कानाको भन्ने केही छैन । हामीले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनका साथसाथै सहमतिको व्यक्ति पनि खोज्न सक्छौँ । एमाओवादी अहिलेसम्म नेतृत्व गरेर आएकै छ, दोहोर्‍याइ तेहर्‍याइ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सहमति हुन्छ भने कांग्रेसलाई नेतृत्व दिए पनि केही फरक पर्दैन । कांग्रेसलाई दिँदाखेरि राष्ट्रपति पनि र प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ भन्ने माओवादीको तर्क छ । दाबी गर्न अर्को कुनै पार्टी छ भने आओस् प्रस्ताव ।
एमाओवादी र कांग्रेसबीचको यही विवादमा खेलेर एमालेले पनि च्याँखे थापिरहेको छ भन्ने हल्ला छ नि बजारमा ?
एमाले पनि यो मुलुकको राष्ट्रिय शक्ति त हो नि † सहमति हुन्छ र एमालेले नेतृत्व गरोस् न त भन्ने प्रस्ताव आयो भने हामी पछि हट्दैनाँै तर हाम्रो पार्टीलाई नेतृत्व चाहियो अनि मात्रै सहमति गर्छौं भनेर दाबा भने हामी कहिल्यै गर्दैनौँ । हामी यतिबेला कांग्रेसलाई पनि नमीठो लाग्ने कुरा सकभर गर्न चाहदैनौँ र कांग्रेसले नेतृत्व गर्छ भने हामी त्यसलाई अफ्ठयारो पनि मान्दैनौँ । कांग्रेसले पनि एमालेले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्छ भने हामी तयारै छौँ ।
एमालेले मौका पायो भने प्रधानमन्त्री को बन्छ त ?
हामीले अहिले त्यसबारे चिन्ता नै गरेका छैनौँ । एमाले नेताहरूको पंक्ति भएको पार्टी हो । त्यसो भएका कारण अध्यक्ष गए पनि हुन्छ, कुनै अरू नेतालाई छानेर पठाउँदा पनि हुन्छ । त्यसमा ठूलो समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अवसर आउँछ भने एमालेले ठयाक्कै प्रधानमन्त्री यो भनेर नाम दिन्छ ।
अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्री भएर देश चलाइसके, अब तेस्रो नेता केपी ओलीको पालो भनेर एमालेभित्रै गाइँगुइँ सुनिन्छ नि ?
होइन, अहिले त्यस्तो आलोपालोको कुरा भएको छैन । अहिले संविधानसभाको अर्को चुनाव गराएर मुलुकलाई अग्रगतितर्फ लैजाने मुख्य कुरा हो । त्यसलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौँ हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ ।
एमाओवादीले डा.बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाऔँ भन्यो भने कांग्रेस र एमालेलाई मञ्जुर हुन्छ कि हुँदैन ?
अत्यन्त कठिन कुरा हो यो । त्यस्तो कुरा कसरी मञ्जुर हुन्छ ? नेपाली कांग्रेसले मान्दै मान्दैन । हामीलाई पनि मान्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । हामीले त गैरएमाओवादी नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्छ भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौँ ।
दलहरूबीच कुरा मिलेन भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि विपक्षी दलहरूबाट आएको छ नि ?
मैले यो विषयमा मिडियामा केही बोलेको छैन । बोल्नु उचित पनि ठान्दिनँ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले निश्चित हक र अधिकारहरू दिएको छ र उहाँ संविधानको परिपालक हो । यो संविधान ध्वस्त हुँदै जाँदै छ, संविधान कसरी क्रियाशील बनाउने भनेर उहाँ अत्यन्त चिन्तनशील हुनुहुन्छ । त्यसो हुनाले यो उहाँको विवेकमा छाडिदिनुपर्छ । कहाँ पुग्दा के गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई नै जानकारी छ । त्यो सिकाउने हामी कोही होइन, स्वयं संविधान हो । संविधानले जे सिकाउँछ उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ ।
प्रस्तुति : खगेन्द्र पन्त