जनजाति राजनीति र एमालेको भविष्य

नेकपा एमालेभित्र लामो समयदेखि जातीय मुद्दा उठाएर कलह गर्दै आएका केही नेता अन्तत: पार्टीबाट बाहिरिएका छन् । जुन थालमा खाएको छ, त्यसैमा फोहोर गरेर बसिरहनुभन्दा छाडेर गएको बेस हो तर जुन उद्देश्यका साथ उनीहरू बाहिरिएका छन् त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नकारात्मक दिशातिर डोहोर्‍याउनेछ । कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर वर्गीय राजनीति गर्दै आएका नेताहरू जातीय राजनीतितर्फ अगाडि बढ्नुुलाई सुखद लक्षण मान्न सकिँदैन । देशको तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका राईजस्ता नेताले जातीय पार्टीको नेतृत्व गरेर कस्तो हैसियत बनाउने हुन् त्यो त भविष्यले नै देखाउनेछ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा जातीय राजनीति हाबी हुन थालेको हो । त्यसको असर मूलधारका दलहरूमा पर्न थालेको छ । एमालेसँगै अर्को दल नेपाली कांग्रेसका पनि केही जनजाति नेताले पार्टी छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमाले दुई फरक दर्शन भएका पार्टीबाट आएका नेताहरूको मिश्रणले कुन दर्शनको पार्टी खोल्ने हो भन्ने कुतूहलताकै विषय छ । नयाँ खुल्ने जनजाति पार्टीको नेतृत्व अशोक राईले गर्ने भनिएको छ र विधानसमेत तयार भइसकेको बाहिर आएको छ । तर, विधान र नेतृत्व दुवैमा भविष्यमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छन् । किनभने फरक–फरक विचारधाराको पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूलाई समेट्न सक्ने नेतृत्व र विधान बनाउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
सानै संख्यामा भए पनि जनजाति नेताहरूको बहिर्गमनले एमाले र कांग्रेसलाई जरुर क्षति पुगेको छ । एमालेले तामझामका साथ शुक्रबार देशव्यापी रूपमा जनप्रदर्शन गर्दै छ । परोक्ष रूपमा यो एमालेको चुनावी अभियान हो । जनप्रदर्शनको अघिल्लो दिन केही नेताले पार्टी छाडेको घोषणा गर्दा एमालेले पक्कै पनि खल्लो महसुस गरेको हुनुपर्छ । तर, यसबाट पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको महसुस एमालेले गरेको छैन । शुक्रबारको जनप्रदर्शनबाट नयाँ परिवेशमा एमालेको साँच्चिकै शक्ति जाँच हुनेछ । आगामी चुनावमा पहिलो शक्ति बन्ने आकांक्षा राखेको एमालेले अब पार्टीलाई नयाँ शिराबाट हाँक्नुपर्ने अवस्था छ । विगतको समीक्षा गर्दै आफूलाई सच्याएर अघि बढ्न सके मात्र उसको आकांक्षा पूरा हुनेछ ।
पार्टीभित्रका जनजाति नेताहरूले उठाएका माग अतिरञ्जित छन् तर त्यसलाई पूरा नगरेर एमालेले सही निर्णय लिएको हो । तर, जनजाति नेताहरूलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा दलहरू छैनन् अहिले । विशेषत: एमालेको संगठनमा जनजाति कार्यकर्ताहरूको ठूलो बाहुल्य छ । त्यसैले पनि आफ्नो भोटबैंक भत्किनबाट जोगाउन उसले कुनै न कुनै उपाय खोजी गर्नै पर्छ । असन्तुष्ट जनजातिको आधा फ्याक अहिले पनि सम्झौता गरेर एमालेमै बसेको छ । तर, उनीहरूले पार्टीभित्र आफ्ना मुद्दालाई लिएर अन्तरसंघर्ष जारी राख्ने बताएका छन् । त्यसैले पनि जातीय मुद्दाले एमालेलाई अझै निकै समयसम्म सताउनेछ । उसले जनजाति नेताहरूलाई तात्कालिक रूपमा थामथुम पार्ने होइन, बल्की दिगो समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्छ ।