मत-विमत

खतरनाक राजनीतिक ध्रुवीकरण

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज १४ गते ०:०६ मा प्रकाशित

प्रमुख चार राजनीतिक दलले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने सहमतिले पूर्णता नपाउँदै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति पुन: चरम ध्रुवीकरणमा फसेको छ । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति गरेका थिए । परिणामत: संविधानसभा विघटनको झन्डै साँढे तीन महिना पुन:स्थापना कि नयाँ निर्वाचनको करिव टुंगो लागेको अनुभुति गराएको थियो । नयाँ निर्वाचनका सन्दर्भमा गम्भीर छलफल र गृहकार्य नगरी उक्त निष्कर्षमा चार दल पुगे पनि सोको विरोध प्रारम्भ भईसकेको थियो । सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ एमाओवादीबाट फुटेर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा बनेको नेकपा–माओवादीलगायत अन्य दलहरूले चार दलको निर्णय नमान्ने भन्दै थिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनपछि मात्रै नयाँ निर्वाचनका बाँकी विषयमा छलफल गर्ने अडान प्रतिपक्षीहरूले लिएपछि हठात् रूपमा सत्तारुढ गठबन्धनले देशव्यापी जनसभाको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर सहमतिको झिनो सम्भावनालाई च्युत गरे । सबैभन्दा लचिलो र नरम बन्नुपर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भट्टराई अत्यन्त गैरजिम्मेवार रूपमा सहमतिको विपक्षमा उभिए । प्रमुख सत्तारुढ दल र जिम्मेवार नेताहरूको यो हाल भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू बिच्किनु स्वाभाविक हो ।
संविधानसभालाई चार वर्षसम्म निरर्थक बनाएपछि फेरि त्यसैको चुनावको वस्तुगत आधार थिएन । त्यसका अनेकन् संवैधानिक र प्राविधिक कठिनाईहरू थिए । दलहरूले ती विषयमा गम्भीर छलफलै नगरी निर्वाचनमा जाने निधो गरेका थिए । अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधान नबनी संविधानसभा विघटन हुने र पुन: निर्वाचन हुने कुराको परिकल्पना गरेको छैन । निर्वाचनलाई संविधान र कानुनसंगत कसरी बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न सकेको थिएन । यतिखेर निर्वाचन आयोगलगायत अधिकांश संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । भएकाको पनि पदावधि सकिएको छ र ती निकायमा रिक्तता छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तको नियुक्ति नभई निर्वाचन सम्भव छैन । व्यवस्थापिका संसद नभएको समयमा ती निकायमा नियुक्ति हुन सक्दैन । त्यसैगरी संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा गइरहँदा विगत संविधानसभाले गरेका कामहरू के हुने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको थिएन । जिम्मेवार दल र शिर्षस्थ नेताहरूले यो खालको अपरिपक्व निर्णय गर्ने र गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउदै खिलाफमा उत्रनुजस्तो गैरजिम्मेवारी के हुन सक्छ ? फेरि पनि भएका सहमतिको उल्लंघनको कार्य सत्तारुढ दलहरूबाट भएको छ । हुँदाखादाको संविधानसभा विघटन गर्ने अनि आफूले घोषणा गरेको ७ मंसिरको निर्वाचन हुन नसकेपछि सामान्य नैतिकताको ख्याल गर्दै पदत्याग गर्न तयार हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारको पक्षमा देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे । प्रतिपक्षी दलहरूले नयाँ सहमतिका लागि प्रस्थानविन्दु प्रधानमन्त्री भट्टराईको बहिर्गमन र राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनलाई पूर्वशर्त बनाएपछि प्रचण्ड र बाबुराम मुलुकलाई तीव्र ध्रुविकरणको दलदलमा फसाउने नियतले सडकमा ओर्लिने आत्मघाती बाटो समात्न पुगे । कांग्रेस, एमाले, नेकपा –माओवादीलगायत १६ ठूला साना दलहरूले आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्दै सोमबार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन ।
नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो आन्दोलन, त्याग र बलिदानको प्रतीकको रूपमा रहेको जननिर्वाचित संविधानसभालाई केवल आÏनो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि विघटन गराए । दुई वर्षका लागि तोकिएको संविधानसभाको समयावधि पटक पटक गरी अरू दुई वर्ष थप्दा पनि आÏनो परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्न दिईएन । केवल सरकारको निरन्तरताको निहित स्वार्थसिद्धिका लागि बिना पर्याप्त कारण संविधानसभाको म्याद थप नगर्ने आत्मघाती निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री भट्टराई पुगे । फेरि पनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्धाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिको अपेक्षा अन्तरिम संविधानले गरेको छ । बाबुरामले संविधानसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता नै ठानेनन् । प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ दलहरूसँग सहमति गरेर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने मनसायमा थिए । सरकारले त्यो खालको गृहकार्य नै गर्न चाहेन । निर्वाचन नभए आफू निरन्तर रहने र भएमा आÏनै नेतृत्त्वमा रहेको सत्ताको दुरुपयोग गरेर दुई तिहाई ल्याउने माओवादीको मनसुवा रह्यो । केही समयअघि प्रचण्डले यो सरकारले २०–२५ वर्षसम्म शासन गर्न सक्ने उद्घोष गरेका थिए ।
सहमति नभए र आÏनो परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके सरकारमा नबस्ने घोषणा गरेका बाबुराम आÏनै कारणले मुलुकको यो दुर्दशा भईरहेको कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ पचाएका छन् । विद्वान भनिएका प्रधानमन्त्री बाबुरामले राजनीतिमा बचेखुचेको नैतिकतालाई पनि दाउमा लाएका छन् । सरकारको नेतृत्व र जिम्मेवारी सम्हालेका दलहरू नै किन देशव्यापी जनप्रदर्शनमा लागे भन्ने स्पष्ट भएको छैन । एकल जातीय आधारमा संघीयताको नाममा मुलुकलाई अराजकता र युद्धको दलदलमा धकेल्ने माओवादी उद्दत रह्यो भने आज अन्य दलहरू आÏनै रवैयाका कारण जनमत गुमाई रहेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले भनेजसरी पनि जनता सडकमा आउने र आन्दोलन सफल हुने अवस्था छैन । उनीहरूको पनि आन्दोलनको स्पष्ट एजेन्डा छैन । केवल प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्ने उपाय होईन । प्रधानमन्त्रीको हकदावी कांग्रेसले गरिरहेको छ । पटक–पटक सहमति गरेर उसलाई सरकारको नेतृत्व दिन दलहरू तयार भएका पनि हुन् । अहिले फेरि एकाएक माओवादी सरकार छाड्न र कांग्रेसलाई दिन तयार नभएपछि असमझदारी बढेको हो । यो दोष अरू दलहरूको मात्रै होईन, स्वयं कांग्रेसको पनि हो । पार्टीभित्रको गुटबन्दी र को प्रधानमन्त्री बन्ने त्रिपक्षीय अन्तरविरोधका कारण पनि गतिरोध बढेको हो । कांग्रेसभित्र यो अन्तरविरोधले निकास नपाए एमाले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको दावी गरेको छ । फेरि पनि सबै दलहरूको सहमति जुटाउन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो । तर, केवल प्रधानमन्त्री र सरकार परिवर्तनले मात्रै वर्तमान समस्याहरूको समाधान दिन सक्दैन । सत्तारुढ दल सरकार छाड्न र निकासको नेतृत्व गर्न नचाहने अनि प्रतिपक्षी दलहरू सत्तारुढ दलहरूले भनेजसरी सरकारमा सहभागी हुन र अन्य कुराहरू मान्न तयार नहुने अवस्था रहेसम्म यो गतिरोध जारी रहनेछ ।
राजनीतिक दलहरूको यो चालाबाट जनता अवाक भइसकेका छन् । वर्तमान गतिरोधबीच आÏनो उपस्थिति देखाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले धर्मको नाममा भर्खरै पश्चिम भ्रमण गरे । यससँगै राजावादीहरू सलबलाएका छन् । यो अवसर दलहरूकै क्रियाकलापले जुटाएको हो । संविधानका पालक र संरक्षक भनिएका राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव पनि छक्क परेका छन् । १४ जेठपछि सरकार स्वत: कामचलाऊ भएको र उसले गरेका कामकारवाहीलाई धन्यवाद दिँदै नयांँ सरकारको आवश्यकताको संकेत दिई सकेको अवस्थामा पनि बाबुराम आफूलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा दावी गरिरहेका छन । पटकपटक दलहरूलाई सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिन अनुरोध र चेतावनी दिएपनि दलहरूले टेरपुच्छर लाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका के रहने भन्ने विषयमा स्वयं उनी र कानुनविद्समेत अलमलमा छन् । सत्तारुढ दलहरू सरकार छाड्न र सहमति गर्न नचाहने अनि विपक्षीको सडक आन्दोलनबाट पनि सरकार ढाल्न सम्भव नभई रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आशाका साथ हेर्न थालिएको छ । विपक्षी दलहरूको अनुरोधलाई अस्वीकार गरिरहेका राष्ट्रपतिले आगामी दिनमा आफूलाई कडाइका साथ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन पनि सम्भव छैन त्यो दुस्साहस पनि आत्मघाती हुनेछ । उनले बढीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सहजकर्ताको भूमिकाभन्दा अघि बढ्नु हँुदैन । जति कुरा गरेपनि दलहरू जतिसुकै ध्रुवीकरणमा लागेपनि, गतिरोध जतिसुकै बढाए पनि दलहरूको आपसी समझदारी र सहमतिबिना मुलकले निकास पाउने सहज उपाय अर्को छैन । फेरि पनि दलहरूमा गम्भिरताको खाँचो छ । अनावश्यक रूपमा मूल्यवान समयको बर्बादीलाई रोकेर आपसी सहमतिको आधारमा शान्ति र परिवर्तनको सञ्चय र अग्रगामी कार्यभार पुरा गर्न अग्रसरताको आवश्यकता छ । यसैमा सबैको भलाई निहित छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय