निजामती प्रशासनमा रिक्तता

स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवामा २३ असोजदेखि ठूलै रिक्तता पैदा हुनेवाला छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका ६ जना सचिवले एकैचोटि बाध्यात्मक अवकाश पाउँदै छन्, सेवाअवधि पूरा भएकाले । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने, प्रधानमन्त्री कार्यालयका ताना गौतम, उद्योग मन्त्रालयका उमाकान्त झा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भगवतीकुमार काफ्ले, प्रधानमन्त्री कार्यालयकी बिन्द्रा हाडा र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका बालानन्द शर्मा पौडेलले एकै दिन अवकाश पाउन लागेका हुन् । उनीहरूलाई नयाँ सचिवले प्रतिस्थापन गर्न चार महिना कुर्नुपर्नेछ । किनकि, सरकारले हरेक वर्ष साउन र माघ महिनामा मात्रै सचिव बढुवा गर्नसक्ने प्रावधान छ । त्यतिन्जेलका लागि सहसचिवलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवामा लामो अनुभव सँगालेर खारिएका आधा दर्जन सचिव एकैसाथ विस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने तयारी सरकारले गरेको देखिँदैन । हो, उनीहरूका ठाउँमा निमित्तले काम चलाउन त सक्छन् तर पुरानाले जसरी खारिएको नेतृत्व दिन सक्दैनन् । उनीहरूलाई सचिवलाई जस्तो पूर्णअधिकार पनि हुँदैन ।
निजामती प्रशासनमा अवकाश तथा सरुवा–बढुवा नियमित प्रक्रिया नै हुन् । यद्यपि, यसमा अनुभवको महत्त्व निकै ठूलो हुन्छ । एउटा कर्मचारी शाखा अधिकृतबाट सचिवसम्म पुग्ने क्रममा राज्यले उसमाथि ठूलो लगानी गरिसकेको हुन्छ । त्यस लगानीको अधिकतम प्रतिफल कसरी लिने भन्नेमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । सचिवहरूलाई अवकाश दिइसकेपछि पनि उनीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट राज्यसेवामा संलग्न गराउने प्रचलन विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहिआएको छ । तथापि, नेपालमा भने अवकाशप्राप्त कर्मचारीबाट सेवा लिनेसम्बन्धी खास नीति बनेको छैन । उनीहरूले छाडेपछि उत्पन्न हुने ‘बौद्धिक रिक्तता’ले प्रशासनयन्त्रलाई प्रभावित नतुल्याइरहन सक्दैन । रिक्तता अनुभव हुन नदिन ऊभन्दा पछिको उत्तराधिकारीलाई तयारी अवस्थामा राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यति मात्र होइन, बिदा हुने सचिवले उसको उत्तराधिकारी पूर्णतयार नहँुदासम्म कुनै न कुनै रूपबाट मार्गदर्शन गर्नुपर्नेसमेत विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । शरीरमा ऊर्जा बाँकी रहँदै रिटायर्ड हुनुपरेका सचिवहरूलाई यसले देशसेवाको थप अवसर प्रदान गर्छ भने राज्यले पनि उनीहरूमा गरेको लगानीको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्छ ।
सरकारको स्थायित्व नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा निजामती प्रशासनको भूमिका अत्यन्त अहम् हुन्छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिले गर्दा निजामती प्रशासनसमेत थिलथलो हुँदै गएको छ । जसको उदाहरण मुख्यसचिव नियुक्ति प्रकरणमा राम्रैसित देखियो । वरिष्ठतामा तल रहेका सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनाका आधारमा मुख्यसचिव बनाउँदै असन्तुष्ट रहेका झन्डै आधा दर्जन सचिवहरूले त्यतिबेलै राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले राजीनामा नदिएका भए अहिलेकै लटमा उनीहरू पनि रिटायर्ड भएका हुन्थे । त्यतिबेला झनै ठूलो संकट सिर्जना भएको हुने थियो । मुख्यसचिव नियुक्ति र सचिव बढुवालगायत विषयलाई दलहरूले राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा त्यसको प्रभाव प्रशासन संयन्त्रमा परिरहेको छ । एउटा न एउटा दलको पुच्छर नसमातीकन माथि चढ्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता कर्मचारीतन्त्रमा विकास भइरहेको छ ।
अवकाश लिने लाइनमा रहेका सचिवले पनि सरकारले चाहेमा आफूहरू थप सेवा दिन इच्छुक रहेको आशय व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको यस्तो आशयलाई ‘जागिर लम्ब्याउने चाल’ का रूपमा मात्रै बुझेर खारेज गर्नु उपयुक्त छैन । पुराना सचिवले जुन स्पिरिटमा काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई बुझ्न र अनुसरण गर्न नयाँ आउने सचिवलाई केही समय पक्कै लाग्छ । सामान्यतया आफ्नो जिम्मेवारीमा भिज्न कम्तीमा ५–६ महिना लाग्ने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । त्यतिन्जेलका लागि मात्र भए पनि पुराना सचिवलाई निश्चित जिम्मेवारी दिएर काममा लगाउन सके रिक्तता महसुस हुँदैन । यसबाट नयाँ सचिवलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो ‘पिकअप’ लिन सहज हुनेछ ।