क्रिस्टल फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषणा

काठमाडौं, ९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिस्टल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय बंैकले ६ महिनाभित्र सुधार गर्नका लागि १३ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।
फाइनान्सको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाको पुँजी कोष ३० दशमलव ४ प्रतिशतले नकारात्मक रहेपछि केन्द्रीय बैंकले तोकिएअनुपात पँुजी कोष कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । पँुजी कोष निक्षेपकर्ताको सुरक्षाको लागि वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने रकम हो । फाइनान्स कम्पनीका लागि राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत पँुजी कोष अनिवार्य राख्नुपर्ने बताएको छ ।
संस्थाको सबै रकमलाई प्राथमिक पुँजीबाट घटाउँदा तथा प्रवाहित कर्जाको सुपरिवेक्षण समायोजनपछि चार करोड ५१ लाख ६४ हजार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप गर्दा संस्थाको सञ्चित नोक्सानी २३ करोड २३ लाख तीन हजार तथा पुँजी कोष ३७ करोड २० लाख १४ हजारले ऋणात्मक हुन गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थाले पेस गरेको विवरणअनुसार कर्जालाई सुपरिवेक्षकीय आधारमा संस्थाको ०६८ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्दा संस्थाको पुँजीकोष १३ दशमलव ९० प्रतिशतले र ०६९ असार मसान्तमा १२ दशमलव १६ ले ऋणात्मक नै रहने देखिएको छ । कम्पनीले राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम संस्था बिक्री एवं अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढाएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पनि राष्ट्र बंैकले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सो फाइनान्स कम्पनीलाई निक्षेप संकलन एवं नवीकरण गर्न रोक लगाउनुका साथै थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न निर्देशन दिएको छ । अवधि समाप्त भएका एवं फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप नियम र प्रक्रियाअनुसार फिर्ता गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । प्रतिदिन प्रतिखाता दुई लाखभन्दा बढी निक्षेप वा दायित्व रकम भुक्तानी गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी नया शाखा खोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा बिक्री गर्न, सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्नसमेत केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिविना नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा गर्ने साथै थप आर्थिक दायित्व सिर्जन हुने कार्य नगर्नसमेत उक्त फाइनान्सलाई कडा निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै संस्थाले लभांश घोषणा गर्न नपाउने र निष्क्रिय कर्जाको प्रतिशत ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनसमेत निर्देशन जारी गरेको छ ।