खोजखबर

कोसीपीडितद्वारा मुआब्जा माग

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज ६ गते २३:३९ मा प्रकाशित

राजविराज, ७ असोज । ०११ सालको नेपाल–भारत सम्झौतापछि निर्माण गरिएको कोसी पुल र बाँधका कारण कटान र डुबानमा परेकालाई मुआब्जा दिन वर्षौंअघिको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् । दुई देशबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरी अविलम्ब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

कोसीपीडित उत्थान समाजको अगुवाइमा शनिबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कोसीपीडितले ०१८ सालदेखि कोसीकटानको मुआब्जा दिने भनिए पनि अहिलेसम्म नदिएको भन्दै गुनासो गरे । कोसीपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन राजविराजमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले समेत प्रतिबिघा प्रतिवर्ष एक लाख पाँच हजारका दरले मुआब्जाको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार चाँडै आफूहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनीले माग गरेका छन् ।
भारत सरकारले पनि यसअघि ०१८ देखि ०२८ सालसम्मको बाली मुआब्जा दिने सहमति गरिसकेको जानकारी दिँदै समाजका अध्यक्ष कासिम अन्सारीले सोही रेकर्डअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए पनि हाल आफूहरू मन्जुर रहेको बताए । ‘०१८ सालदेखि हालसम्मको एकैपटक माग गर्दा रकम पनि बढी हुने र पुन: क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने भएकाले तत्कालका लागि १० वर्षको मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छौँ,’ अन्सारीले भने, ‘त्यसले पनि वर्षौंदेखि कोसीकटानका कारण बिचल्लीमा परेकालाई राहत मिल्छ ।’
यसअघि सन् ४ फ्रेबुअरी २०११ मा भारतीय पदाधिकारीसमेतले कोसी–कटानबारे स्थलगत निरीक्षण गरी राहतका लागि सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिँदै समाजका कोषाध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरीले २४ भदौमा राजविराजमा भएको सर्वपक्षीय छलफलबाट मुआब्जाको रकम निर्धारणसहित सिफारिस गरेपछि अब पीडितहरूले चाँडो मुआब्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘एक दशक अवधिभित्रको भए पनि मुआब्जा कोसीपीडितले पाउनैपर्छ ।’
१६ भदौमा कोसीक्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा आएका भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले पनि कटान तथा डुबानमा परेका पीडितलाई मुआब्जा दिन भारत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएकाले आफूहरू आशावादी भएको कोषाध्यक्ष चौधरीले बताए । कोसीकटानमा परेका उदयपुर र सप्तरीको मुआब्जा मूल्यांकनकार्य गत २४ भदौमा सकिएको छ । सप्तरीका सिडिओ हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोसी योजनाअन्तर्गत कटान भएको सात हजार ६ सय ६३ बिघा आठ कठ्ठा धुर जग्गा परेको लगत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ । मुआब्जा मूल्यांकनका क्रममा उदयपुरका सिडिओ प्रेमप्रसाद लुइँटेलसहितको उदयपुरको टोली, सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका भूआर्जन अधिकृत नन्दबहादुर राईसहितको टोली तथा सप्तरीका कार्यालय प्रमुखको समेत उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय