खोजखबर

मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज ४ गते ०:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ असोज । सर्वोच्च अदालतले एमाओवादीका मजदुर नेता शालिकराम जमरकट्टेलको हत्या प्रयासमा संलग्न पाँच अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
बबरमहलमा जमरकट्टेललाई रडले हानी हत्या गर्न खोज्ने एमाओवादीकै पाँच कार्यकर्ताविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत चलेको मुद्दा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तीन साताअघि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले बुधबार अन्तिम किनारा नलागेसम्म मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ । ‘मुद्दा फिर्ता हाल जुन अवस्थामा छ अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यही अवस्थामा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । गत आइतबार आºनै पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै जमरकट्टेलले सर्वाेच्चमा मुद्दा फिर्ताका विरोधमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले तत्काललाई मुद्दा पिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री पदमा चयन हुनुभन्दा एक दिनअघि उनीनिकटका पाँच मजदुर कार्यकर्ताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधर मजदुर नेता जमरकट्टेलमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । १० भदौ ०६८ मा भट्टराईनिकटका रमेश भनिने तारानिधि पन्त, इन्द्रबहादुर शाही, श्रीराम भनिने राम पुडासैनी, कमल बुढाथोकी र सुदीप कार्कीले जमरकट्टेलमाथि आक्रमण गरेका थिए । उनीहरूमध्ये चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी १० कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको थियो । एकजना फरार छन् । रडले हानी जमरकट्टेलको हत्या गर्न खोजेको अभियोगमा प्रहरीले पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । दाहाल पक्षधर र भट्टराई पक्षधर मजदुरबीच तनाव उत्पन्न भएका बेला जमरकट्टेलमाथि आक्रमण गरिएको थियो ।
काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले जमरकट्टेललाई सांघातिक आक्रमण गर्ने पाँचजनाविरुद्ध ४ मंसिर ०६८ ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । यस मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा बनाई सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय