नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सहमतिका लागि पहिलो सर्त सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । सरकारले गैरजिम्मेवार तवरबाट अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले सरकार परिवर्तनलाई पहिलो सर्त बनाएका हुन् । शनिबार बसेको यी दुई प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकले सहमतिको अन्तिम प्रयासस्वरूप सबै विषयमा सत्तारूढ दल एनेकपा (माओवादी) सँग छलफल गर्ने र सहमति हुन नसके सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले संविधानसभामा पहिले सहमति भइसकेका विषयलाई आधार बनाएर विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति भए संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्पमा जाने बाटो खुला राखेका छन् । कांग्रेस र एमालेले प्रमुख चार दलबीच जेठ २ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तताबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न ढिलाइ भइसकेको अवस्थामा शनिबारको बैठक आफैँमा महत्त्वपूर्ण भएको छ । तर, एमाओवादीले सहमति भएका आफ्ना प्रतिबद्धता आजसम्म व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नगरेको हुँदा दुई दलबीच भएको बैठकको निर्णयले पनि मूर्त रूप लिन सक्ने अवस्था भने छैन । किनकि एमाओवादी सत्ता त्याग्न सक्ने अवस्थामा छैन । ऊसँग अहिले सत्ता मात्रै बाँकी रहेको छ । सत्ता पनि छाडेपछि एमाओवादीसँग अब केही पनि बाँकी रहने छैन ।
विगतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच थुप्रै सहमति र सम्झौताहरू भए । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसलाई लत्याउने काम एमाओवादीले गर्यो । वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि दुनियाँका अगाडि उभिएर यसो गर्न सकिनँ भने यति दिनमा र उसो गर्न सकिनँ भने यति महिनामा राजीनामा दिन्छु भनेकै हुन् । गर्न केही सकेनन् तर राजीनामा पनि दिएनन् । अहिले उनी विभिन्न बहाना बनाएर अध्यादेशमार्फत अनन्तकालसम्म आफ्नो शासन लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । बाबुरामका लागि राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत मात्र आफ्नो स्वेच्छाचारी शासनको बाधक सावित भएका छन् । उनले प्रतिपक्षी दलहरूलाई खासै गणनामा राखेको पाइँदैन । जनतालाई भ्रममा राख्न र सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्न एमाओवादीले संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ निर्वाचन दुवै ढोका खुला राखेको बताएको छ । तर, प्रदेश र शासकीयस्वरूपका बारेमा खुला छलफल गर्न ऊ रुचाइरहेको छैन । पहिला जातीय मुद्दा उठाएर संविधानसभा विघटन गर्ने एमाओवादी अहिले बहुजातीय पहिचानको हल्ला फैलाएर जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्दै छ । दिनदिनमा कुरा फेर्ने एमाओवादीको वचनप्रति साह्रै थोरैले मात्र विश्वास गर्छन् । यस्तो अवस्थामा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न एमाओवादी राजी हुन्छ भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । ऊ छलछम र लडभिडमा विश्वास गर्ने दल भएको हुँदा थुप्रै विषयमा सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने सहज मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ । तसर्थ, प्रतिपक्षी दलहरूले आमजनतालाई साथमा लिएर सशक्त आन्दोलनमार्फत नै यो सरकारलाई हटाउनुपर्छ । अन्यथा मुलुक दिनानुदिन संकटमा फस्दै जाने निश्चित छ ।
कांग्रेस र एमालेले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण पनि अहिले संकट निम्त्याउनेहरूलाई सहज वातावरण बन्यो । संघीयताका विषयमा रिसोर्टमा पुगेर एमाओवादीका अध्यक्षसँग सहमित भएका मुद्दा भोलिपल्टै उनले उल्टाइदिए । त्यसलाई कांग्रेस र एमालेले प्रचारमा ल्याउन पनि सकेनन् । पुष्पकमल दाहालले कहिले जनजाति र कहिले क्षत्री–बाहुनलाई उचाले । त्यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यको भण्डाफोर गर्दै प्रतिपक्षीहरूले सशक्त प्रतिकार गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यो कांग्रेस र एमालेबाट भएन । जसले गर्दा एमाओवादीलाई सर्वसत्तावादी शैलीको शासन गर्न सहज भयो । अहिले आएर पहिला सरकार परिवर्तन त्यसपछि अन्य विषयमा छलफल र सहमतिलाई जोड दिए पनि सहज छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने एमाओवादी र मधेसी दललाई गणतन्त्र, संघीयता, संविधान, सुशासन, कानुनी राज्य र मानवअधिकारजस्ता विषय गौण बन्दै गएका छन् । जनतालाई भ्रममा राख्दै आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनु मात्रै उनीहरूको एक मात्र अभीष्ट बनेको छ । सत्ता नै एक मात्र अभीष्ट भएको दललाई अन्य विषयले खासै प्रभाव पार्दैन । सत्ताले नै प्रभाव पार्छ । तसर्थ, एमालेको छलफलद्वारा निस्किएको निचोडले तात्त्विक अर्थ राख्न सक्दैन । राष्ट्रपतिको सल्लाहलाई समेत बेवास्ता गर्दै शीतलनिवासमा अध्यादेश थुपार्दै आएको वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गर्न सक्ने एक मात्र शक्ति जनता नै हो तसर्थ प्रतिपक्षी दलहरूले जनताको मन जितेर सशक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया