नयाँदिल्ली : खुद्रा व्यापारमा विदेशी पुँजी निवेस खुला गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारले गरेपछि सत्तारूढ संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनको घटक तृणमुल कंग्रेस केन्द्र सरकारप्रति आक्रोशित भएको छ । निर्णय फिर्ता लिन उसले केन्द्र सरकारलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी तृणमुल कंग्रेस प्रमुख ममता बनर्जीले शनिबार केन्द्रको मनमोहन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकी हुन् । यसअघिसमेत केन्द्र सरकारले खुद्रा व्यवसायमा विदेशी पुँजी निवेस खुला गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बनर्जीले यसको विरोध गरेकी थिइन् । उनको दबाबका कारण प्रस्ताव फिर्ता लिन मनमोहन सरकार बाध्य भएको थियो । खुद्रा व्यवसायमा निम्न तथा मध्य आय भएका करोडौँ भारतीय आश्रित रहेकाले यसमा विदेशी लगानी खुला गरिए उनीहरूको रोजीरोटी संकटमा पर्ने धारणा बनर्जीले राख्दै आएकी छिन् । बनर्जीले प्रस्ताव फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई बाध्य पारेपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले पश्चिम बंगाल पुगेर बनर्जीलाई मनाउने कोसिस गरेकी थिइन् । डिजलमा गरिएको मूल्यवृद्धि र खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डरमा सीमा लगाइएकोप्रति पनि बनर्जीले आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् ।
केन्द्र सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढेपछि कस्तो निर्णय लिने भन्नबारे छलफल गर्न तृणमुल कंग्रेसले १८ सेप्टेम्बरमा पार्टी बैठक डाकेको छ । केन्द्र सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्था गरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी उसले दिएको छ । त्यसैगरी उत्तर प्रदेशको दल बहुजन सामज पार्टीकी अध्यक्ष तथा पूर्वमुख्यमन्त्री मायावतीले पनि केन्द्र सरकारको निर्णय जनविरोधी रहेको आरोप लगाएकी छिन् । आगामी दिनमा सरकारप्रति कस्तो धारणा बनाउने भन्ने तय गर्न ९ अक्टोबरमा राष्ट्रिय कार्यकारिणीको बैठक बोलाइने उनले बतइन् ।
यसबाहेक भारतको मुख्य प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लगायत बाम दलले विदेशी सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । भाजपाले विदेशीको दबाबमा परेर मनमोहन सरकारले विदेशी पुँजी खुला गरेको आरोप लगाएको छ । निर्णयविरुद्ध सडकमा ओर्लिने चेतावनी भारतका बाम दलले दिएका छन् । (एजेन्सी)
प्रतिक्रिया