पहिले सरकार परिवर्तन

काठमाडौं, ३१ भदौ । कांग्रेस र एमालेले संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ चुनाव जुनसुकै विकल्पमा गए पनि सरकार परिवर्तन पहिलो सर्तका रूपमा अघि सारेका छन् । शनिबार बसेको दुई दलको बैठकले सहमतिको अन्तिम प्रयत्नस्वरूप सबै विषयमा सत्तारूढ एकीकृत माओवादीसँग छलफल गर्ने र सहमति हुन नसके सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उनीहरूले नयाँ संविधानका विषयमा पहिले भएका सहमतिलाई आधार बनाएर संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति भए संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्पमा जाने बाटो पनि खुला गरेका छन् ।

संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्पमा जाने बाटो पनि खुला गरेका छन् । तर, त्यसका लागि संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा प्रमुख चार दलबीच २ जेठमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, संविधान घोषणाको प्रक्रियाका विषयमा थप सहमति हुनुपर्ने र त्यसअघि वर्तमान सरकार विस्थापन गरी सहमतीय सरकार गठन गरिनुपर्ने कांग्रेस–एमालेको सर्त छ ।

सहमतिका लागि अन्तिम प्रयत्नस्वरूप गरिने प्रयासमा सत्तारूढ एमाओवादी सहमत नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । ‘सहमतिका लागि सबै विषयमा खुला रहने र अन्तिम प्रयत्न गर्ने, नभए आन्दोलन सशक्त बनाउने भन्नेमा दुई दलको साझा निष्कर्ष छ,’ बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘संविधानका विवादित विषय टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने, संविधान जारी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने वा नयाँ निर्वाचनमा जाने सबै विषयमा खुला छलफल गर्न तयार छौँ ।’
संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा पहिले भएको सहमतिअनुसार संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबारे थप सहमति गरेर संविधान जारी गर्न सकिने र त्यसअघि सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति हुनुपर्ने अध्यक्ष खनालले बताए । तर, छिटो प्रक्रिया मिलाएर नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने आफूहरूको प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।
‘पहिले भएका सहमतिअनुसार संविधानका विवादित अन्तरवस्तु टुंग्याउनुपर्‍यो, संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाबारे थप नयाँ सहमति हुनुपर्‍यो र त्यसअघि सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्‍यो,’ खनालले सौर्यसँग भने, ‘तीन दलको बैठकमा हामी खसोखास यही कुरा राख्छौँ र सहमतिका लागि अन्तिम प्रयत्न गर्छाैं ।’
संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभए नयाँ चुनावका लागि बाधा–अड्काउ फुकाउन पनि त्यसअघि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने सर्त कांग्रेस–एमालेको छ । ‘कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर छलफल भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘नयाँ चुनाव वा संविधानसभा पुन:स्थापना गरी नयाँ संविधान जारी गर्ने जुनसुकै विकल्पमा गए पनि सरकार परिवर्तन पहिलो सर्त हो ।’
विगतमा भएका सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेका कारण संविधान बन्न नसकेको निष्कर्ष पनि कांग्रेस–एमालेले निकालेको छ । सहमतीय सरकार बनाएर विश्वासको वातावरण नबनेसम्म एमाओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिने भएकाले सहमतिपूर्व सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।
‘माओवादीका सबै कुरालाई विश्वास गर्दै आइयो, उनीहरूले धोका मात्र दिए,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘अब सहमतिको सरकार पहिले बनाएर विश्वासको वातावरण बनाएपछि मात्र अन्य विषयमा सहमतिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्रमुख तीन दलको बैठक र राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि आफूहरूले राजनीतिक निकासबारे सबै विकल्पमा खुला छलफल गर्न तयार रहेको तर त्यसअघि सरकारले सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कुरा राख्ने सहमति भएको उनले बताए ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिका लागि समय–सीमासहित दलहरूलाई आग्रह गर्न आइतबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएका छन् । आइतबार नै एमाओवादीसहित प्रमुख तीन दलको बैठक पनि बस्दै छ ।
यसअघि भएका सहमतिलाई आधार बनाएर संविधान जारी गर्न एमाओवादी तयार भए संविधानसभा पुन:स्थापना गर्न पनि कांग्रेस–एमाले तयार छन् । २ जेठमा मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानका विवादित मुख्य विषयमा सहमति गरी संविधान जारी गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिअनुसार संविधान जारी गर्नुअघि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यसअघि कांग्रेस–एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरू पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने पाँचबुँदे सहमति भएको थियो ।
प्रदेशको संख्यासहित राज्य पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली, व्यवस्थापिका, नागरिकतालगायत विषयमा उनीहरूले सहमति गरेका थिए । ११ प्रदेश रहने गरी ती सबै प्रदेश बहुजातीय हुने, संघीय आयोग बनाई त्यही आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको नामांकन गर्ने सहमति पनि प्रमुख चार दलबीच भएको थियो । तर, सहमति भएको भोलिपल्टै सत्तारूढ एमाओवादीले २ जेठमा भएको उक्त सहमति मान्न नसकिने भन्दै पछि हटेपछि १४ जेठमा संविधानसभा विघटन भएको थियो ।
प्रमुख चार दलबीच २ जेठमा संविधानका विषयमा भएको सहमति
(क) संघीय संरचनाबारे
१, नेपालका सबै प्रदेश बहुजातीय हुनेछन् । प्रदेशहरूमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ ।
२, प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ ।
३. प्रदेशहरू ११ रहने गरी तोकिनेछ । हाल नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन ।
४. प्रदेशहरूको सीमांकन प्रदेशहरू जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसद्ले लिनेछ ।
६. नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले नै निर्णय गर्नेछ ।
(ख) शासकीय प्रणालीबारे
१. शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ ।
२. राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ ।
३. प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् तथा यसका सदस्यहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी रहनेछन् ।
४. शासन पद्धतिमा संसद्को सर्वाेच्चता रहनेछ । शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ ।

(ग) संसद्को गठन
१. संसद्को निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ ।
२. प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० सदस्य रहनेछन् ।
३. राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच/पाँचजनाका दरले सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।
४. प्रदेशसभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचित क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गरिनेछ ।
५. स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

(घ) अदालत
१. बाँकी कार्यकाल जति रहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।
२. न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट हुनेछ ।
३. न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् दुईजना न्यायाधीश कानुनमन्त्री र बार एसोसिएसनका एक प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।
४. अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्यायाधीशहरूले नयाँ संविधानबमोजिम पुनर्नियुक्ति लिनुपर्ने छैन । नयाँ संविधानबमोजिम शपथ गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) संवैधानिक अदालत
१. प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ ।
२. संवैधानिक अदालतमा दुईजना सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र दुईजना कानुनविद्मध्ये सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
३. संवैधानिक अदालतले प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवाद हेर्नेछ । संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ ।
(च) सेती–महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारसमेतका आधारमा सेती–महाकाली प्रदेश हुनेछ । जनमत संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरूको प्रतिबद्धतालाई आधार मानिनेछ ।