बालअधिकार संरक्षणमा हाम्रो दायित्व

आज पनि संसारमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरूको स्थापना नै मानवअधिकार मानक बनिरहेको अवस्था छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अभावमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति रहँदारहँदै पनि त्यो कागजमा सीमित रहने कार्यान्वयनमा नआउने कटु यथार्थ आज विश्वका अधिकांश मान्छेहरूले भोगिरहेका छन् । पहुँचको स्थापनामा नै कानुन र व्यवस्थाले प्रदत्त अधिकारहरूको सदुपयोग र उपयोग सम्भव छ । यो सन्दर्भसँग जोडेर बालबालिकाका अधिकारको खोजिनीति, चर्चा र विचारहरूको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणसहितको जोखिमरहित र संरक्षित बालापनको कुरा गरिरहँदा उनीहरूको पहुँचको सवाललाई सँगसँगै लान सकेनौँ भने फेरि पनि हाम्रा असल चाहनाहरू चाहनामै सीमित हुनेछन् र व्यवहारमा परिणत हुने छैनन् ।
यो सन्दर्भलाई चर्चा गरिरहँदा हामीले बालअधिकार महासन्धिको धारा १८ लाई ध्यान दिनु जरुरी छ । बाल सशक्तीकरणका सवाल स्थापित गर्न यसले भन्छ कि– ‘हाम्रो लालन–पालन र भलो गर्ने पहिलो जिम्मेवारी हाम्रै बाबु–आमा अनि अविभावकको हुन्छ । हामीहरूको राम्रो स्याहार होस् भन्नका लागि देशले हाम्रा अभिभावकलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ हाम्रो परिवेशमा बालबालिकाको जीवनस्तरलाई समुन्नतितर्फ बढाउन तथा सबैखाले शोषण, दुव्र्यवहार र भेदभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन सन् २००४ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले बालबालिकाका निमित्त १० वर्षे कार्ययोजना ल्याएको थियो । त्यसैगरी सन् २००१ मा महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको थियो भने श्रम मन्त्रालयले पनि बालश्रम शोषणको अन्त्यका लागि सन् २००४–सन् २०१४ को अर्को दस वर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजना पनि पारित गर्‍यो । यसैगरी सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा, सन् २०१७ सम्म सबैका लागि स्वास्थ्य, नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा छन् । सरकारले बालबालिकाका निम्ति गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमले देशको बजेट निर्माण हुनुपर्ने हो । तर, विगतका बजेट हेर्दा बालबालिकासम्बन्धी कतिपय नीतिगत प्रतिबद्धताहरूमा आधारित भई परिणाममुखी दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेटको विनियोजन भएको पाइँदैन ।
त्यसैगरी समग्र सामाजिक क्षेत्रमा बालअधिकारका लागि ३५ प्रतिशत रकम विनियोजन भएकोमा ३२ प्रतिशत शिक्षामा, तीन प्रतिशत स्वास्थ्यमा र नाममात्रको अर्थात् नगन्य रकम संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । जुन ३२ प्रतिशत शिक्षामा, एक प्रतिशत स्वास्थ्यमा तथा नगन्य मात्रामा संरक्षणका लागि परिचालन भएको अवस्था विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षण अग्रणी रहेका नर्बे, स्विडेन, डेनमार्कजस्ता समृद्ध मुलुकहरूभन्दा पनि हाम्रै सार्क क्षेत्रका श्रीलंका, माल्दिभ्स, भारतकै तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्थाको तुलनामा ज्यादै माथि छन् । हामीले आर्थिक अधिकारका परिप्रेक्षमा अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा गरिने नयाँ प्रयत्नका रूपमा बालबचतको नयाँ प्रथा सुरु गरौँ । बालबचत कार्यक्रमलाई विस्तारित बनाउँदै आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य गर्न सकेमा यसका धेरै सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त हुनेछन् । बालबचत अभियान बालबालिका र शैक्षिकसंस्थाको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको कडीका रूपमा स्थापना हुने र यसका सकारात्मक प्रभावले ग्रामीण समुदायमा देखिएको विद्यार्थी ड्रपआउटको समस्यामा ठूलो कमी आउने सम्भावना देखिन्छ । यसलाई एक असल अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न र सुदृढ बनाउँदै लान सकेमा बालबालिकालाई जीवनको सुनिश्चित भविष्यप्रतिको विश्वास पलाउने र कुलतमा लाग्ने सम्भावनाको दरमा कमी आउने देखिन्छ । पठनपाठन छाडी बालविवाह, बालश्रममा संलग्न हुने जस्ता नकारात्मक अभ्यासहरूमा पनि यसले कमी ल्याउने देखिन्छ । यो अभियान विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट बाहिरिन नदिने वा उनीहरूलाई विकल्प दिने क्रममा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने बाटामा परिलक्षित हुनेछ । त्यस्तै विद्यालयपछिका उच्चशिक्षा या जीवनमुखी प्राविधिक शिक्षाका लागि पनि यो एक जगको ढुंगाजस्तो हुने हुनाले त्यस क्षेत्रमा पनि यस कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संरक्षित हुन पाउने अधिकार बालअधिकारको महत्त्वपूर्ण सवाल हो । सुनिश्चित भोलिको प्रत्याभूति भनेको संरक्षणको बाटामा अहम् सन्दर्भ हो । प्रत्येक बालकका नाममा निश्चित र नियमित बचत, यसमा परिवारको संलग्नता, यसको नियमन गर्ने क्रममा ऊ संलग्न भएको सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको सहभागिता र अशक्त परिवारलाई राज्यको सहयोग यी चार कुरा व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न सकेमा यस अभियानको सफलता सुनिश्चित देखिन्छ । यसै आलेखमा माथि चर्चा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारको धारा १८ को सान्दर्भिकतालाई आत्मसात् गर्दै यो र यस्ता सन्दर्भहरूमा राज्यले प्रयोग र परिशीलन गर्नुपर्दछ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको जगमा स्थापित भएको मानवीय मर्यादा र गरिमालाई माथि उठाउँदै लान सक्नुपर्दछ । प्रगतिशील आर्थिक र सामाजिक सुधारका कुरालाई आफ्नो दायित्व हो भन्ने राज्य व्यवस्थाले बनाउने नियम कानुनहरूमा, परिचालन गरिने कार्यक्रमहरूमा र लक्षित समुदायका लागि छुट्याइने बजेटहरूमा यस्ता सन्दर्भहरूलाई समाहित गर्दै जान सक्नुपर्छ ।