अन्तरिम संविधानको धारा १४९ (१) र धारा १५५ (१) लाई निस्तेज पार्न सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने अध्यादेश ल्याउने भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी खाली हुने भएपछि एनेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चाको मिलेमतोमा उक्त अध्यादेश तयार गर्ने काम भएको हो । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा आफ्नालाई भर्ती गरेर अनियमितता गर्ने निहित उद्देश्यसहित तयार गरिएको अध्यादेशले सहमतिको वातावरण बिथोल्ने देखिएको छ । एमाओवादीले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति लागू गरेर सत्ता कब्जा गरिसकेपछि अहिले आफ्नो सत्तालाई सबैतिरबाट सुरक्षित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ । मधेसी मोर्चालाई साथमा लिएर आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरू सबै मोर्चामा तैनाथ गर्ने र सुरक्षित हुने वातावरण वर्तमान सरकारले तय गर्दै रहेको स्पष्ट हुन्छ । कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेको एमाओवादी संवैधानिक निकाय, निजामती कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, अदालत र नेपाली सेनालाई समेत ‘निजै आफ्नो’ बनाउने प्रयासमा लागेको उसका गतिविधिहरूले देखाएका छन् । यदि विपक्षी दलहरूले यसलाई रोक्न सकेनन् भने मुलुक अत्यन्तै जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ । यसतर्फ प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिले समेत बेलैमा सचेत भएर गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले पटक–पटक सहमतिमा मात्र अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरे पनि कामचलाउ सरकार राष्ट्रपतिलाई जिस्क्याउन बारम्बार अध्यादेश प्रस्तुत गर्दैछ । जसले गर्दा अब असहमतिमा पुर्याइएका कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराई रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित कठपुतली बन्दै कसैको निर्देशनमा अध्यादेश तयार गर्ने र राष्ट्रपतिसँग निहुँ खोज्दै छन् भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । वास्तवमा कमजोर प्रतिपक्षीका कारण बाबुरामले राष्ट्रपतिलगायत सबैलाई ह्याकुलाले मिचेर लान खोजेका छन् । यदि उनको यो बल मिच्याइँलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रतिपक्षले सकेनन् भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र नरहन सक्छ । किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सर्वसत्तावाद होइन । अहिले नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, सर्वसत्तावाद भोगिरहेका छन् । कर्मचारी संगठन र प्रहरी प्रशासन आफ्नो अनुकूल बनाइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री भट्टराई न्यायालय र अख्तियार ‘निजै आफ्नो’ बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छन् । यदि अध्यादेशमार्फत उनको उद्देश्य पूरा भएमा यस मुलुकमा तानाशाही व्यवस्था कायम हुनेछ । जहाँ न्यायालय, प्रतिपक्षी, राष्ट्रपति, सुशासन, मानवाधिकार केही रहने छैन । तसर्थ, अध्यादेशको आतंक असफल पार्दै देशलाई सहमतिको मार्गबाट हिँडाउन जरुरी छ ।
अध्यादेश आतंक रोक्नका लागि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने र प्रतिपक्षीले कुनै मञ्चमा उभिएर धारे हात लगाउने कामले मात्र ‘अध्यादेश आतंक’ रोकिने छाँट छैन । यसका लागि सरकारका अवैधानिक कामको भण्डाफोर गर्दै जनतासामु जान सक्नुपर्छ । अहिले बाधा अड्काउ फुकाउने अध्यादेश पारित भएमा बाबुराम एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्छन् । ठाउँ ठाउँमा आफ्ना मानिस भर्ती गरेर आफ्ना अपराधहरू माफ–मिनाहा गर्ने र फरक विचार राख्नेलाई निर्दोष भए पनि दण्ड सजाय दिलाउन सक्छन् । तसर्थ, यस्ता व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो सत्ताबाट हटाएर अर्को कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जरुरी छ । किनकि यो राष्ट्र र जनतासँग जोडिएको विषय हो । मधेसी दलहरू अहिले नराम्रोसँग प्रयोग भइरहेका छन् । उनीहरूले पनि बिस्तारै थाहा पाउनेछन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा–माओवादीलाई थाङ्नामा सुताएर फकाउँदै, धम्क्याउँदै र घुर्की देखाउँदै भए पनि आफ्ना काम भने निरन्तर गरिरहने एमाओवादीको मनसाय रहेको बुझिन्छ । यही कारणले राष्ट्रपतिले नल्याउनु भनेको अध्यादेश पनि सरकारले ल्याउने तयारी गरेको छ । आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न एकातिर वार्ताको नाटक गर्ने र अर्कातिर सहमति नै नगरी अध्यादेश ल्याउनु सहमतिलाई नकार्नु नै हो । यो कार्य खतरनाक मनसायको उपज हो । यदि यस्ता गैरजिम्मेवार, विवादित र सहमतिलाई नकार्ने उद्देश्यले आएका अध्यादेश पारित भएमा मुलुकमा तानाशाही शासन सुरु हुनेछ । तसर्थ राष्ट्रपतिलगायत सबै प्रतिपक्षी दलका नेताले राष्ट्र र जनताका पक्षमा सोच्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया