सम्पादकीय

अस्थिरताको परिणति अन्धकार

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २७ गते ०:१७ मा प्रकाशित

अब आउने हिउँदमा नेपालीले १९ घन्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने छ । यो लोडसेडिङ घटाउने उपाय सरकारले कागजमा निकाले पनि वास्तविक रूपमा लोडसेडिङ घट्नेवाला छैन । किनभने कागजमा घटाएर लोडसेडिङ घट्दैन । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई निकै चलाख मानिस हुन् । तर, उनको लोडसेडिङ घटाउने, मूल्यवृद्धि र भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन कायम गर्ने, कानुनी राज्य निर्माण गर्ने र अग्रगमनका लागि वातावरण तयार गर्ने सबै प्रतिज्ञा असफलतामा टुंगिए । नेपाली जनताले यो सरकारका पालामा कुनै प्रकारको सुविधा प्राप्त गर्न सकेनन् । एक वर्षको आफ्नो कार्यकालमा सातौँपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर यही सरकारले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । महँगी, बेरोजगारी, लोडसेडिङ र बेथिति सरकारबाट जनताले उपहारमा पाएका छन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि लोडसेडिङको मार भोग्न बाध्य जनता छटपटाउन थालेका छन् । सहरी क्षेत्रमा बस्ने मध्यम वर्गका जनतासमेत बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले नै यो हालत छ भने हिउँद लागेपछि लोडसेडिङले बेहाल बनाउने अवस्थाप्रति सोचेर जनता चिन्तित बन्न थालेका छन् । तर, सरकार भने अब जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दै छ । डा. भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बखत १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हावादारी गफ गरेका थिए । अहिले फेरि पाँचवटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएर अर्को हल्ला फिजाइँदैछ । अब हल्ला र गफले हुँदैन, जनतालाई लोडसेडिङमुक्त गर्न विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना पूरा हुनुपर्‍यो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले छनोट गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएका छन् । यी १० वटा आयोजना सबै विषयमा उत्कृष्ट भएको जाइकाले जनाएको छ । तर, नेपालको कठिन जलस्रोत नीति, अस्थिर राजनीति, महिनैपिच्छे फेरिने सम्बन्धित कर्मचारी, अदक्ष कामदारबाट हुने अवरोध, घुस साथै चन्दा आतंकले सस्तो र उपयुक्त आयोजनाहरूले पनि लगानीकर्ता पाउन गाह्रो छ । जबसम्म नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना हुँदैन तबसम्म यो मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन । प्राधिकरणले यदि उक्त १० मध्ये पाँच आयोजना निर्माण हुने हो भने अबको १५ वर्षपछि लोडसेडिङ हट्ने सम्भावना जाहेर गरेको छ । तर, विडम्बना के छ भने यदि मुलुकको हालत यस्तै रहने हो भने ५० वर्षपछि पनि नेपाली जनताले लोडसेडिङमै बस्नु पर्नेछ । सबै क्षेत्रका लगानीकर्ता यहाँको घुस, भ्रष्टाचार, अप्ठ्यारो नीति र चारैतिरबाट आइलाग्ने चन्दा आतंकका कारण पहिला नै तर्सिने गरेका छन् । त्यसकारण यहाँको वातावरणमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म लगानी भित्रिने र स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने सम्भावना छैन । जसले गर्दा नेपालीले लोडसेडिङबाट मुक्त हुन धेरै वटा १५ वर्ष बिताउनु पर्नेछ ।
माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालनी गरेपछि अवरुद्ध भएको विकास प्रक्रिया अहिले पनि अवरुद्ध नै छ । माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि पनि उद्योगधन्दा, कलकारखाना र आयोजनामा मजदूर हडताल गराएर आतंक मच्चाएको छ । द्वन्द्वकालमा भन्दा अहिले चन्दा आतंकलाई व्यापक बनाएको अवस्था सबैले भोग्दैछन् । प्रवृत्तिगत रुपमा घुस र भ्रष्टाचारको विकास पनि यही सरकारले गरेको छ । जसले गर्दा प्रकट रूपमा भन्न नसके पनि सबै क्षेत्र एमाओवादीबाट त्रसित छ । यिनै कारणले गर्दा पैसा हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ता हच्किने र बिच्किने गरेका हुन् । लोडसेडिङको अर्को हितैषी पक्ष भनेको ‘खोलामा झोला’ बोक्ने र पाँच वर्षसम्म केही काम नगर्नेको लाइसेन्स पुन: नवीकरण गर्नु पनि हो । नियम, कानुन नै मिचेर खोला ओगट्नेलाई लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुने अवस्था रहेसम्म यो मुलुकको लोडसेडिङ हट्ने छैन । तसर्थ सुशासन स्थापित गर्दै सरकार आफैँ कानुनको पालना गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । अध्यादेश स्वीकृत नभएकामा राष्ट्रपतिको अलोचना गर्नेभन्दा लोडसेडिङ घटाउने आयोजनामा लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्छ । लोडसेडिङमुक्त मुलुक बनाउने एक मात्र उपाय यही नै हो । अन्य उपायहरू खोज्नु नेपाली जनतालाई अनन्तकालसम्म अँध्यारोमा राख्नुमात्र हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय