सन् १९८० मा ‘नेपाल इन क्राइसिस : स्ट्यागनेसन एट द पेरिफेरि’ जस्तो गहकिलो पुस्तक लेखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यहाँको अर्थराजनीतिक र सामाजिक यथार्थको चित्र प्रस्तुत गर्ने डेबिट सेडनको हालै एउटा विचारोत्तेजक अन्तर्वार्ता नेपाली टाइम्स डटकममा राखिएको रहेछ । त्यसले जातीयतामा आधारित संघीयतामाथि विश्व बैंक र डिफिडको लगानी रहेको रहस्य खोलिदिएको छ । आफूलाई शास्त्रीय माक्र्सवादी ठान्ने डेबिटले राष्ट्रिय रूपान्तरण वर्ग विश्लेषणमा नभई जात र वर्णमा आधारित हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । आमूल सुधार चाहने अर्थविद्ले होइन मानवशास्त्रीहरूले तर्जुमा गरेकाले कार्यक्रमहरू यस्तो हुन पुगेको आशंका गरेका छन् । वर्गीयतालाई सेबोटेज गर्ने खतरनाक जातिवादको नकाब उतारेका डेबिटको अन्तर्वार्ता कम्तीमा वैचारिक लिक छाडेर साम्प्रदायिक बाटो हिँड्न हतारिएका राजनीतिकर्मीहरूले पढ्नैपर्छ । एमालेलाई जातीय संघीयताको कट्टर दुस्मन करार गर्दै त्योसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णायक बहाना खोजिरहेका एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई यतिबेला मिडियामा ‘टक अफ द टाउन’ जस्तै छाएका छन् । उनलाई न्युक्लियस बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रै हैसियत बनाएका आधा दर्जनभन्दा बढी जनजातिमूलका एमाले नेताहरू बल्खु हेडक्वार्टरतिर हेर्दै अलबिदा भन्न तम्सिएका देखिन्छन् । राईबाहेक उनका टिमका पोलिटव्यूरो सदस्य पृथ्वीसुब्वा गुरुङ्ग, रामचन्द्र झा, विजय सुब्बा र केन्द्रीय सदस्य रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङमाङहरू आफ्नो दीर्घ राजनीतिक यात्रा, क्षमता र इमानदारिताका निम्ति गणना गर्न लायक नामहरू हुन् । तीबाहेक अरू अधिकांश सत्ताको घ्यु खाएर जीउ बनाउन हिँडेका वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको एजेन्ट र कुँडाकर्कटहरू नै हुन् ।
एमाले पृष्ठभूमिका यी पात्रबाहेक निर्माणाधीन जातीय पार्टीमा नेतृत्वको बलियो दाबेदारी गरिरहेका अन्य सरोकारवालाहरूको पनि राजनीतिक हुलिया स्पष्टै छ । जातिवादी संघीय राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष झन्डैझन्डै भइसकेका तर केही राजनीतिक प्राविधिक कारणले तत्काल घोषणा नगरिएका नेताका रूपमा प्रचारित डा. चैतन्य सुब्बालाई देशवासीले पञ्चको लेबल लागेका प्राध्यापक र जातीय अभियानकर्ताको रूपमा चिन्छन् । यसैगरी जनताले प्राध्यापक कृष्ण भट्टचनलाई तर्क र नीति नभएको व्यक्तिका रूपमा चिन्छन् । कांग्रेसमा अपेक्षाकृत पद र प्रतिष्ठा पाउन नसकेका सफल ठेकदार जीपछिरिङ लामा कुस्त सम्पत्तिले चैन नदिएपछि अहं सन्तुष्टिका खातिर प्रस्तावित जातीय पार्टीमा सम्मानजनक हैसियतसहित छिर्न चाहन्छन् । जीपछिरिङकै मीतज्यूजस्तो भएर कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर गुरुङसमेत ठूलो भाग र बाक्लो दालको लोभमा निर्माणाधीन पार्टी ज्वाइन गर्न खुट्टा उचालिरहेका छन् । कांग्रेस जनजातिमैत्री पार्टी नभएर बाहुनहरूको क्लब बनेको भन्दै उछित्तो काढिरहेका छन् । प्रजातन्त्रका निम्ति अलिकति पसिना बगाएका गुरुङले जातीय मूलका पुराना लोकतान्त्रिक हस्ती कुलबहादुर गुरुङ वा भीमबहादुर तामाङलाई हेरेर राष्ट्रियबाट क्षेत्रीय राजनीतितर्फ ‘प्याराजइज सिफ्ट’ गर्न कस्सिनु हुन्नथ्यो । पञ्चायती काला सर्पहरूको डसाइबाट मुस्किलले उम्किएर बहुदल र लोकतन्त्रमा गतिलै ठाउँ ओगटिसकेका अशोक राईले महत्त्वाकांक्षी जातीय भावनामा बहकिनुअगाडि एकचोटि राम्ररी आफ्नो इतिहास र देशको भविष्यलाई हेक्का राख्नुपथ्र्याे । कलिलो हातले वर्गीय मुक्तिको रातो झन्डा उचाल्ने राई भूमिगत मालेका जुझारु योद्धा मानिन्थे । कुनै चामत्कारिक उथलपुथलले रोकियो भने बेग्लै, नत्र गर्भाधान भइसकेको नयाँ जातीय पार्टीको निम्ति एमाले–कांग्रेस वा अन्य घटकका जनजाति नेताहरू माउ पार्टीमा नथामिने प्रस्ट छ । राईको प्रमुख अगुवाइमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म समानान्तर जातीय सांगठनिक संरचना धमाधम तयार हुँदैछन् । फरक पार्टीको अलग्गै विधान बनिसकेको बुझिन्छ । आफूलाई विद्रोही एमाले ठान्ने राई टिम अग्रगामी विचार समूह भनिन रुचाउँछन् । आफूलाई खरो परिवर्तनमुखी एवं एकतावादी देखाउन र विभाजित पक्षको टाउकामा फुटको अभियोग थोपर्न संस्थापन र विद्रोहीको रस्साकस्सी मच्चिएको छ । राजनीतिक र वैचारिक रूपले उनीहरू फुटिसके । तर, प्राविधिक आकार दिन मात्र बाँकी छ । तीसौँ वर्षदेखि एउटै छानोमुनि हिउँदवर्षा काटेकाहरूसँग निर्णायक पारपाचुके गर्दाको भावनात्मक सकसको झलक राईहरूको अनुहारमा अहिले देखिन्छ । सम्भाव्य विभाजनलाई ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ बनाउन सकेको खण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली हैसियत र वर्चस्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ होला ।
संसारमा कम्युनिस्ट नामधारी सत्ताहरू ढल्न थालेपछि उत्साहित भएर चर्चित पुँजीवादी प्राध्यापक श्यामुअल पि हन्टिङटनले ‘द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड द रिमेकिङ अफ वल्र्ड अर्डर’ भन्ने किताबै लेखे । त्यसमा गरिएको– ‘विश्वको आगामी राजनीति र लडाइँ विचारको निम्ति नभएर सभ्यता र जातीयताको निम्ति हुनेछ’ भन्ने भविष्यवाणीलाई नेपालको सन्दर्भमा साकार पार्न राईहरू कस्सिएझैँ देखिन्छन् । माक्र्सवाद वर्गीय एकताको मुक्तिदायी हतियार हो । त्यसलाई सखाप पार्न जातीय र साम्प्रदायिक विभाजनको अवैचारिक आगो सल्काउनुपर्छ भन्ने साम्राज्यवादी ग्रान्ड डिजाइनको उर्वर प्रयोगभूमिका रूपमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया र मध्यपूर्वका ‘थर्ड वल्र्ड’लाई रोजिएको पाइन्छ । त्यसका निम्ति अर्बौं डलर खर्चेर जातीय सद्भाव खलबल्याउने, साम्प्रदायिक भावना भड्काउने र रोमन क्याथोलिक एवं प्रोटेस्टेन्ट चर्चमार्फत समाजको क्रिस्चियनीकरण गर्ने खतरनाक चाल यहाँ चालिएका छन् । सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी नेलसन मण्डेलाका मित्र एवं नोबेल पुरस्कार विजेता बिसप डेसमन्ड टुटुले कुनै सन्दर्भमा भनेका थिए– ‘क्रिस्चियनहरू अफ्रिका पस्दा उनीहरूसँग बाइबल थियो र हामीसँग जमिन । पछि उनीहरूको हातमा हाम्रो जमिन पुग्यो र हाम्रो हातमा बाइबल मात्र ।’ यस्तै भइरहे यो मार्मिक कथा हाम्रै हकमा दोहोरिन के बेर ? सत्ताको निम्ति देशको भविष्यमाथि क्रूर खेलबाड गरेका प्रचण्ड–बाबुरामहरूले सर्वप्रथम अँगालेको जातीय नारा आज राष्ट्र विखण्डनको हदसम्म बोकिहिँड्ने थुप्रै प्रायोजित साम्प्रदायिक शक्तिहरू यहाँ सलबलाइरहेका भेटिन्छन् । संसारभरिका र्याडीकल वामपन्थीहरूको खास विशेषता हो– उनीहरू द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आधारित सामाजिक संस्कृति निर्माण गर्छन् र राष्ट्रियताको सवालमा कहिल्यै कम्प्रमाइज गर्दैनन् । आमूल अर्थराजनीतिक विकास उनीहरूको मुख्य एजेन्डा हुने गर्छ ।
वामपन्थीकरण भएको वा हुुनसक्ने समाजको सीमान्तकृत वर्ग र जाति (मूलत: दलित र जनजाति)लाई ‘प्रभु–परमेश्वर येशु’को भक्तिमा आइटम डान्समा उतार्न स्क्यान्डेभियन वा नर्डिक राष्ट्रहरूले डलर, युरो किन उत्पात खन्याइरहेछन् ? ‘कम ब्याक टु मंगलमान’ को हालतमा पुगेका प्रचण्ड–बाबुरामदेखि अशोक राईहरूले यस विषयमा निधार खुम्च्याउन सके कमसेकम राष्ट्रियतामाथि खसिरहेको ‘दुतीको पहिरो’ केही रोकिन्थ्यो कि ? युरोपियन युनियनको लगानीको सावाँब्याज तिर्न राईहरूले जातीय–क्षेत्रीय पार्टी गठन गर्दैछन् भन्ने आरोपको पत्यारिलो खण्डन नगर्दासम्म न सम्भावित पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि हुनेछ न त त्यसले परिवर्तनको मर्म बोक्न सक्नेछ । राष्ट्रिय पार्टीहरू असफल बनाउने, राष्ट्रिय दल र नेताहरूलाई क्षेत्रीय तथा जातीय दल एवं नेतामा पतन गराउने, एक मधेस एक प्रदेश लागू गरेर तराईलाई काँक्रोझै चिरी ‘बफर जोन’ बनाउने, प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू कब्जा गर्ने, नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाइदिने र अन्तत: युगोस्लाभियाझैँ ‘ग्लोबल म्याप’बाट नेपालको नक्सा मेटाइदिने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी षड्यन्त्रबाट देश जोगाउने उपाय हो– वर्गीय र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एवं नयाँ परिवर्तनको जगमा टेकेर राष्ट्रिय पार्टीहरूको बलियो पुन:निर्माण । जातीय मुक्ति जरुरी छ तर वर्गीय छातामुनि मात्रै । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंगको पहुँच नीति निर्माण र नेतृत्वसम्म पुग्ने गरी राष्ट्रिय पार्टीको पुनर्गठन जरुरी छ । अहिले अस्तित्ववान् तीन ठूला दल एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेको ब्राह्मणवादी सिन्डिकेट नतोडिएसम्म भोलि अशोक राई, इन्द्र गुरुङहरू बाहिरिएलान्, पर्सि एमाओवादीको ढाड भाँचिने गरी जनजाति मधेसीहरू निस्कनेछन् । राज्य पुनर्संरचना गर्छौं भनेर घाँटीको नसा फुलाउँदै भाषण ठोक्नेहरूले पहिले आफ्नो पार्टीको सौद्धान्तिक पुन:संरचना गरेर देखाउन् । साँच्चै अग्रगामी विचार समूहका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन खोजेका हुन् भने अशोक राईहरूले जातीय, क्षेत्रीय गन्तव्य रोज्नु आत्मघाती हुनेछ । उनीहरूले जातीय–क्षेत्रीय कडीलाई वर्गीय लक्ष्यसँग जोड्न खोजेका हुन् भने बादल, सुरेश आलेमगरहरूबाट सिक्दै मोहन वैद्य किरणको पार्टीसँग एकता गरे हुन्छ । होइन भने एमालेलाई दक्षिणपन्थीकरणबाट ‘रेस्क्यु’ गर्न दबाब दिँदै मूलघरमै हाँस्दै रुँदै बस्नु राम्रो । वर्गीय मुक्तिविनाको जातीय–क्षेत्रीय कोक्ल्याँटो ढिपी गरिरहे तिनलाई बिजय गच्छदारको जुम्ल्याहा भाइ हुनबाट कसैले बचाउन सक्नेछैन । एमाले छोडेर प्रचण्डपथ रोजे भने झन् नारायणकाजीभन्दा हाँस्यास्पद जोकर ठहर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया