वैदेशिक रोजगार र यसको प्रभाव

वैदेशिक रोजगार व्यवसायका कारण भित्रिने रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा यो व्यवसायलाई उभ्याएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले विभिन्न देशमा आफ्ना नागरिकलाई कामदारका रूपमा पठाई कामदारले पठाएको आम्दानीबाट मुलुक चलिरहेको छ । वार्षिक रूपमा नेपाली श्रम बजारमा झन्डै चार लाख कामदार कामको खोजीमा प्रवेश गर्ने गरेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना नहुनु र राजनीतिक स्थिरता कायम नहुँदा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् भने बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पठाउन पनि ।
संस्थागत रूपमा झन्डै २६ वर्षअघिदेखि सरु भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायले आफ्नो उतारचढावमा धेरै नै चुनौतीहरू भोगेको छ । विशेषगरी आमजनमानस र सरकारी पक्षबाट अझै पनि मर्यादित रूपमा यो व्यवसायलाई नहेर्दा अर्थतन्त्रको हिस्सा बनेको व्यवसायलाई उपेक्षा गर्दे बेलाबेलामा आतंकित बनाउने प्रयास पनि भइरहेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत टेवा र ५६ प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स पुगेको छ । अबको पाँच वर्षमा करिब ७० प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स पुग्ने पनि अनुमान गरिएको छ । रेमिट्यान्सले मुलुकको विकासका लागि धेरै टेवा पुर्‍याएको सरकारी निकाय र अर्थविज्ञहरूले पनि स्वीकार गरिसकेको विषय हो । तर पनि यो व्यवसायलाई सरकारी निकाय र बेला बेला अर्थविज्ञबाट नै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआउँदा आममानिसमा यो व्यवसायलाई बदनाम बनाउने काम भने भइरहेको छ । बेरोजगारबाट आशातीत बनेका युवाहरूलाई विदेशमा श्रमबजार खोजी गरी रोजगारी प्रदान गर्दै मुलुकमा विप्रेषण भित्र्याउन जुन योगदान व्यवसायीको छ त्यसको सरकारी पक्ष र सामाजिक क्षेत्रबाट उचित मूल्यांकन गर्ने बेला पनि आएको  छ र यो हुनु पनि पर्दछ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सबै आफैँमा राम्रा छन् भन्ने पनि होइन, एकाधले गरेको गल्ती र कमजोरीले सबै व्यवसायीलाई पोल्ने र मुछ्ने काम भएको अवस्था छ । योगदानको ठूलो हिस्सालाई उपेक्षा गर्दै सामान्य गल्ती आँैल्याउँदै जाने प्रवृत्तिले अझै सहकार्य र हातेमालोमा अवरोध सिर्जना भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जन थालेको छ । विशुद्ध रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यो व्यवसाय गरिरहेको अवस्था पनि छैन । राज्यको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कूटनीतिक निकायका व्यक्तिदेखि शैक्षिक परामर्श संस्था साथै होटल व्यवसायीले पनि विदेशमा कामदार पठाउने वातावरण बनेको छ । जुन गैरकानुनी हो । यसैका कारण पनि धेरै आलोचना र आरोप वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले खेप्नुपरेको छ । बेला बेलामा विभिन्न मुलुकमा आकर्षक तलब र काममा पठाइदिने भन्दै ठूलो रकम उठाएर फरार हुने प्रवृत्तिले पनि व्यवसाय बदनाम नभएको होइन तर ठूलो हिस्सा भने रोजगारी प्रदान गर्दै सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पठाइरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
गत १६ वर्षयतादेखि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता डेढ दशकका बीचमा भएका राजनीतिक उथलपुथलले युवा मानसिकतामा निराशा पैदा भई विदेशिने क्रम बढ्दो देखिन्छ । माओवादीको जनयुद्धदेखि संकटकाल र राजाको प्रत्यक्ष शासनमा पनि युवाहरू बाक्लै रूपमा बिदेसिएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् महिला कामदारहरू विदेश जान क्रम सुरु भएपछि रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान पनि बढ्दै गएको छ । सन् २००७ मा ११ प्रतिशत योगदान रहेकामा पछिल्लो तथ्यांक १८ प्रतिशत पुर्‍याएको देखिन्छ । पश्चिमा मुलुक र खाडी मुलुक जहाँ पुगे पनि पहिलो प्राथमिकता नेपालीहरूको कमाउने नै हुन्छ । अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि गएकाहरूले पनि रोजगारीका लागि काम गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । विशेषगरी मुलुकभित्र रोजगारको अवस्थामा आएको संकुचन र युवाहरूको वितृष्णा मानसिकताले पनि विदेशिन नेपाली बाध्य भएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जति आकर्षण छ त्यति जोखिम पनि । हामी नेपाली सस्तो पारिश्रमिकमा श्रम बेच्न बाध्य छौँ । जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छौँ । देशमा रोजगारी नहुनु र विदेशमा सीपअनुसार काम नपाउनुले नै जोखिमपूर्ण काम गर्न कामदार बाध्य भएका हुन् । यसका लागि सरकारीस्तरबाट नै पहल थाल्न उपयुक्त हुन्छ । एक तथ्यांकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सयमा ७० जना जोखिममा रहेको पाइन्छ । दक्ष भन्दा पनि अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार विदेशिने क्रम बढेपछि जोखिमको अवस्था पनि बढेको पाइन्छ । यदि विदेश नै पठाउने हो भने र रेमिट्यान्सको चर्चा गर्ने हो भने सरकारले विदेश जाने कामदारलाई राम्रोसँग अभिमुखीकरण गरी पर्याप्त तालिम प्रदान गर्नुपर्छ जसले कामदारलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाई जोखिममा न्यूनीकरण हुन सक्छ । विदेशमा जाने नेपालीलाई माध्यमका रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । व्यवसायीकै कारण यो व्यवसायमा व्यापक परिवर्तन पनि आएको छ । तर, अझै पनि केही ऐन नियमले व्यवसायीलाई मर्का बनाएको छ । त्यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा गई काम गर्ने कामदारको परिवेशलाई हेर्ने हो भने दुई सय वर्षभन्दाअघिदेखि नेपाली विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन् । तर, संस्थागत रूपमा सरकारी योजना र ऐन बनेपछि यसको इतिहास जम्मा २६ वर्षको छ । यो अवधिमा करोडौँ नेपाली विदेश गएर फर्केका छन् । हाल ३० लाख नेपाली कामदार विदेशमा रहेको अनुमान छ । विश्वका कतिपय मुलुकले नेपाललाई श्रमस्रोतका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपालबाट नै कामदारको माग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ होइन भने सुरक्षित रूपमा विदेश जान चाहने नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्दे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग समन्वय गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारको दोधारे चरित्रले यो व्यवसाय अझै पनि मर्यादित र सम्मानित हुन नसकेको आरोप लागेको बेला सरकारीस्तरबाट नै यसलाई परिवर्तनको रेखा देखाउन सक्नुपर्छ । यदि व्यवसायीले विदेशबाट कामको माग नल्याई कामदार पठाउन छाड्यो भने त्यसपछिको अवस्था भयंकर पनि हुन सक्छ । कामदार र व्यवसायी दुवैको समस्या समाधान गर्ने सरकारले उदार भावना देखाउनुपर्छ । जुन अति आवश्यक छ । नेपाली कामदार जाने देशको नेपालमा कूटनीतिक नियोग नहुनु साथै नेपाली कामदार पुगेको ठाउँमा नेपाली कूटनीतिक नियोग नहुनाले पनि धेरै समस्या देखिएका छन् यी र यस्ता कुराले पनि कामदार र व्यवसायीलाई असर पुर्‍याएको छ । यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो सरकारले चाहना राखेर गर्नसक्ने धेरै कुरामा पनि ध्यान पुर्‍याएको छैन त्यसैले त्यसमा ध्यान जाओस् भन्ने सबै व्यवसायीको माग पनि हो ।
(लेखक नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी  संघकी सचिव हुन् ।)

प्रतिक्रिया