अर्थबजार

बाध्यताको रोजाइ्

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २२ गते २:४७ मा प्रकाशित

मुलुकबिभत्र प्रशस्त रोजगारीका अवसर नभएपछि प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आएको चार लाखभन्दा बढी युवाशक्तिमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेकबो छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिवर्ष पाँच लाख युवा शक्ति श्रम बजारमा आउँछन् भने चार लाखको हाराहारीमा रोजगारीकै लागि बिदेसिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ नै अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई मान्न थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नै ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवन धानिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
तर, प्रतिवर्ष मुलुकमा भित्रने कुल रेमिट्यान्स रकमको ७९ प्रतिशत खानामा, सात प्रतिशत ऋण तिर्न, चार प्रतिशत शिक्षामा, २.४ प्रतिशत पँुजी निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । गत वर्ष नेपालले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर तीन सय ५९ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको नेपालको बजेटको रकमको हाराहारीमा छ  । यो तथ्यांकलाई हेर्दा रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानेको भन्दा पनि फरक नपर्ने भएको छ ।
मुलुकभित्र प्रशस्त रोजगारीका अवसर नहुनु तथा गरिबीका कारण वैदेशिक रोजगारी विकल्पको रूपमा अघि आएको छ । नेपाली युवा बाध्यतामा नै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था छ । गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नकै लागि पनि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ नेपाली युवाहरूको । तर, यो बाध्यताबीच थोरै खुसी र बढी पीडा लुकेको यथार्थ हाम्रासामु  छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण निम्नवर्गीय परिवारका छोराछोरीले बढ्न पाएका छन्, न्यूनतम स्वास्थ्योपचार पाएका छन् तर कतिपयको घरपरिवारसमेत विक्षिप्त बनेको छ । तर पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई त्यति महत्त्वका साथ लिन सकेको छैन । बर्सेनि चार लाख युवालाई रोजगारीको अवसर दिने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काममा सरकार उदासीन देखिएकै कारण अहिले यो क्षेत्रमा चुनौतीसमेत थपिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ सरकारकै कारण यो क्षेत्रलाई सोचेअनुसार अघि बढाउन र व्यवस्थापन गर्न नसकिएको दाबी गर्छन् ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सरकारकै कारण व्यवस्थित हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘आकर्षक मुलुकमा रोजगारी खुलाउने, व्यावसायिक सीप विकास गरी दक्ष जनशक्ति रोजगारीमा पठाउने काममा सरकारी पक्ष उदासीन देखियो, यसैले बाध्यतालाई शिरोधार्य गरेर नेपाली युवा घरखेत बेचेर भए पनि रोजगारीमा जाँदै छन् ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिएर आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्नु, त्यसको नियमन तथा सहजीकरणका लागि विभिन्न मुलुकमा कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्नु, विभिन्न मुलुकसँग नेपाली श्रमिकले उच्च पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी श्रम सम्झौता गर्नुका साथै रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारी प्रयास प्रभावकारी छैन । यद्यपि सरकारी अधिकारी भने पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्दै आएको दाबी गर्छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई पेसालाई व्यवस्थित बनाउन राज्यले श्रम ऐन कानुन निर्माण, कूटनीतिक पहलसँगै कतिपय मुलुकमा नयाँ गन्तव्यसमेत पहिचान गरेकाले पनि यसलाई प्रगतिका रूपमा हेर्छन् । पछिल्लो  १० वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, रोजगार नियमावली २०६४ निर्माण भएकाले यसलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्ने तर्क उनको छ ।
त्यसो त १० वर्षको अवधिमा मुलुकमा हिसांत्मक द्वन्द्व चलेकाले पनि ठूलो संख्यामा श्रम शक्ति बिदेसिएको र यसले मुलुकमा आर्थिक संकट टरेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै, २०६५ बाट वैदेशिक रोजगार विभागको नयाँ संरचना बन्नु, विभिन्न मुलुकमा कूटनीतिक प्रयासको  थालनी पनि यही अवधिमा भएको उनी बताउँछन् ।
यो अवधिमा ठूलो श्रम शक्ति जाने मुलुक कतार, साउदी अरब, मलेसिया र युएईमा श्रम सहचारी पठाउने काम भएको उनले बताए । यस्तै, नेपाली युवाका लागि आकर्षक र पहिलो रोजाइको गन्तव्य दक्षिण कोरियासँगको श्रम–सम्झौता, जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रक्रियाको सुरु पनि यही अवधिमा भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा विगतका १० वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।
तर पनि यस वर्ष सन् २००७ मा दक्षिण कोरियासँग भएको द्विपक्षीय श्रम–सम्झौताअनुसार नेपाली युवाका लागि रोजगारीको अवसर भने बढेको देखिएको छ । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत १५ हजार नेपाली युवालाई रोजगारी दिएको छ । यसैगरी इजरायलमा रोजगारी खुलाउने, दक्षिण कोरियालगायत केही मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउने काम २०६८ सालमा भएको छ । साथै, रोजगारीमा गएर फर्कनेको तथ्यांक राख्ने काम, पुन: स्वीकृित लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, रोजगारीका क्रममा मृत्यु वा घाइते हुनेलाई दिइने राहत बढाउने काम भने स्वागतयोग्य नै छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय