आइजिपीका दाबेदार तीनैजना विवादित

काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल प्रहरीको बागडोर सम्हाल्न तीन एआइजी प्रतिस्पर्धामा छन् तर तीनैजना प्रहरी संगठनभित्रका विवादित हुन् । उनीहरूमध्ये कसलाई आइजिपी बनाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच टकराव भएपछि अन्तिम समयसम्म पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

आठ दिनपछि प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले अनिवार्य अवकाश लिँदै छन् । सामान्यतया महानिरीक्षकले अवकाश लिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ आइजिपी चयन गर्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच ‘ट्युनिङ’ नमिल्दा विलम्ब भएको छ । महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक लबिङ हुनु प्रहरी संगठनको भविष्यकै लागि चिन्ताको विषय भएको सुरक्षाविद्हरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री भट्टराई एआइजी कुबेरसिंह रानालाई आइजिपी बनाउने पक्षमा छन् भने गृहमन्त्री गच्छदार एआइजी भीष्म प्रसाईंलाई नै बनाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । आइजिपीको ‘रेस’ मा रहेका अर्का एआइजी नवराज ढकाल पनि उत्तिकै बलिया दावेदार मानिन्छन् । तर, उनको पक्षमा डटेर लबिङ कसैले गरेको छैन । स्रोतका अनुसार केही दिनअघिसम्म गृहमन्त्री गच्छदार ढकाललाई आइजी बनाउने मनस्थितिमा थिए तर पछिल्लो चरणमा एक्कासि उनी गृहमन्त्री प्रसाईंको पक्षमा उभिन पुगे ।
तीनैजना एआइजीको आ–आºनै विशेषता र कमजोरी छन् । प्रहरी संगठनभित्र तीनैजनाको छवि स्वच्छ छैन । एआइजी राना आर्थिक रूपमा विवादित छैनन् र व्यावसायिक पक्ष पनि उनको अब्बल नै छ । तर, मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा उनको छवि धमिलिएको छ । एआइजी राना धनुषा प्रमुख हुँदा पाँचजना विद्यार्थी बेपत्ता भएको प्रकरणमा मुछिएका थिए । त्यही प्रकरणका कारण उनी एसएसपी हुँदा शान्ति मिसनमा सहभागी हुन पाएनन् । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल सरकारले दिएको ‘मेडल’ पनि त्यही प्रकरणका कारण फिर्ता हुने अवस्था आयो ।
अर्का दावेदार एआइजी ढकाल सुरक्षा रणनीति बनाउन दक्ष मानिन्छन् । उनी वर्तमान शान्ति सुरक्षाको विश्लेषण गरी संगठनलाई भविष्यमा अझ व्यावसायिक बनाउन वर्तमान आइजिपी शाहलाई सहयोग गर्ने मुख्य पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । तर, ढकालको आर्थिक पक्ष संगठनभित्र सफा मानिन्न । नेपालगन्जमा छँदा लागुऔषध तस्करसँग साँठगाँठ गरेको आरोप छ उनीमाथि । आर्थिक अनियमितता गरेकै आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेका छन् ।
अर्का दाबेदार एआइजी प्रसाईंले संगठनलाई समयानुकूल दक्ष बनाउन अब्बल भूमिका खेलेको विश्लेषक बताउँछन् । तर, उनी पनि आर्थिक पक्षकै कारण संगठनभित्र विवादित छन् । उनीमाथि ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा छँदा सडकका होर्डिङ बोर्ड बनाउने ठेकेदार कम्पनी जयजनता डटकमसँग आर्थिक साँठगाँठ गरेको आरोप छ । बहुचर्चित युनिटी प्रकरणमा मुछिएका लोकबहादुर टण्डनलाई छुटाउन पनि उनले राम्रैसँग लबिङ गरेको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, पूर्वाञ्चल प्रमुख हँुदा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ ।
यता, प्रहरी अधिकृतहरूको व्यावसायिकतालाई चटक्कै बिर्सेर सरकारका प्रमुख तथा पार्टीका नेताहरूले टीका लगाई प्रमुख बनाउने परम्परा सुरु गर्न खोजेकामा विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन् । पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, ‘यहाँ दक्षता, इमानदारी र व्यावसायिकता ख्याल गरिएन, मात्रै तेरो र मेरा मान्छे भनियो, यसो भएपछि आर्थिक चलखेल हुन्छ र भएका पनि छन् । यस्तो भएपछि व्यावसायिक, दक्ष र इमानदर अफिसर पनि दलको गुलाम बन्नुपर्छ र परिरहेको छ ।’
सुरक्षाविद् सुरक्षा फौजमा देखिने लबिङका यस्ता भद्दा प्रवृत्तिलाई खतराका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । पूर्वएआइजी सिंहले प्रहरीमा देखिने यसप्रकारका लबिङले मुलुकको शान्ति–सुरक्षालाई कहिले पनि नसघाउने बताए । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी व्यावसायिक संगठन हो र हुनुपर्छ तर राजनीतिक लबिङका आधारमा नियुक्ति हुने आइजिपीबाट त्यो अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ ? यो प्रवृत्तिले प्रहरीलाई व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्दैन, राजनीतिक दलको झन्डा उचाल्न प्रेरित गर्छ, उनीहरूबाट संगठनका भावी पुस्ताले के सिक्ने ?’
अर्का सुरक्षाविद् तथा भूतपूर्व डिआइजी डा. गोविन्द थापा पनि कसैको निगाहमा बन्ने आइजिपीबाट व्यावसायिकताको अपेक्षा गर्न नसकिने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा फौजमा देखिने यस खालका लबिङले योग्यता, क्षमता र व्यावसायिकतालाई बढावा दिँदैन, कसरी हुन्छ, राजनीतिक दलको दलाली गर्न प्रेरित गर्छ, यस्तो भएपछि कसरी हुन्छ, मुलुकमा शान्ति–सुरक्षा ? संगठनमा रहेका भावी पुस्ताले उनीहरूबाट के सिक्ने ?’