अनियमितताको खानी प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले आर्थिक रूपले अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ । आर्थिक रूपले जीर्ण यस प्राधिकरणलाई तन्नम भए पनि चौतर्फी दोहन गरिँदै छ । यसलाई हदैसम्मको आर्थिक भ्रष्टाचार, घुस, कमिसन र अनावश्यक कर्मचारीको बोझले झन् नाजुक अवस्थातर्फ धकेल्दै छ । यिनै कारणले यसको आयु अब त्यति लामो देखिँदैन । त्यहाँका कामचोर कर्मचारी, विभिन्न बहानामा खुलेका कर्मचारी युनियन, आफ्ना कार्यकर्ता अनावश्यक रूपमा भर्ती गरेर ठालु पल्टिने नेता र अवैधानिक काममा लिप्त व्यक्तिहरूले यसलाई हदैसम्मको शोषण गरेका छन् । मुलुकलाई विद्युतीकरणले उज्यालो बनाउन स्थापना भएको यो प्राधिकरणलाई गहन अन्धकारमा डुबाइँदै छ । नेपाली जनताको रगत र पसिनाद्वारा सञ्चालित विद्युत् प्राधिकरणलाई मुठ्ठीभर व्यक्तिले आफ्नो कमाइखाने भाँडो बनाएको देखिन्छ । निहित स्वार्थ पूरा गर्न पल्केका व्यक्तिले योग्य र इमानदार व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक बनेर आएमा त्यहाँ टिक्न दिने अवस्था छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टका पालामा सबैतिरबाट योग्य भनेर छानिएका दीपेन्द्रनाथ शर्मा कार्यकारी प्रमुख भएर आएका थिए । तर, त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो क्षुद्र स्वार्थ पूरा गर्न नदिने र अनियमितता गर्न रोक लगाउने भएपछि एमाओवादी निकट कर्मचारी युनियनले उनलाई टिक्नै दिएन । स्वभिमानी र योग्य व्यक्ति दीपेन्द्रलाई त्यहाँबाट हिँड्न बाध्य बनाइयो । त्यसताका केही काम हुन खोजेका थिए तर सबै रोकिए । अहिले चौतर्फी भद्रगोल छ ।
भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री हुनासाथ भाषण गर्ने डा. बाबुराम भट्टराई अहिले यो मुलुकका प्रधानमन्त्री छन् । यसबेला ऊर्जामन्त्री पनि उनै छन् । उनैको मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् प्राधिकरणले आयात गरेको ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन र कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको खुल्न आएको छ । यसमा हदैसम्मको भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिँदैछ । विष्ट ऊर्जामन्त्री भएका बखत उनले गरेको कामको प्रशंसा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले किन बोल्दैनन् ? अनौठो मान्न थालिएको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर कसरी र कसका कारण आयो ? तुरुन्त छानबिन गरेर हदैसम्मको कारबाही गर्न सकिँदैन ? प्रधानमन्त्री किन यसतर्फ ध्यान दिँदैनन् ? ऊर्जा मन्त्रालयले रद्द गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनैपर्ने निम्नस्तरको जिद्दी गर्ने प्रधानमन्त्रीले यही हो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको ? सबैतिर प्रश्न उठ्न थालेको छ । जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई टाट पल्टाइँदै छ । अहिले प्रधानमन्त्री आपैँm ऊर्जा मन्त्रालय पनि समाल्दै छन् । आफूले नभ्याएपछि प्रधानमन्त्रीकै आसेपासेले उक्त मन्त्रालय कब्जा गरेको खुलासा हुँदै छ । जतिसक्दो छिटो कमाउने तीव्र इच्छाबाट प्रेरित प्रधानमन्त्रीको पार्टीका कार्यकर्ता आर्थिक दोहनका लागि सबै क्षेत्रका छिद्र पैल्याउन व्यस्त रहेको शंका गरिँदै छ । गर्नुपर्ने काम केही भएका छैनन् । नीति, नियम र कानुनलाई थन्क्याएर मनपरी गरिँदै छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मार विद्युत् प्राधिकरणमा परेको छ । टाट पल्टिँदै गएको प्राधिकरण जोगाउने उपायहरू खोजिएका छैनन् । यसका चलअचल सम्पत्ति केकति छन्, त्यो पनि खोजिएको छैन । अर्बौं पर्ने प्राधिकरणको जग्गाजमिन व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाइएको छ । विभिन्न जिल्लामा रहेको मात्र होइन, काठमाडौंको बालाजु सबस्टेसनको ६३ रोपनी दुई आना जमिनमध्ये अहिले प्राधिकरणसँग चार आना दुई पैसा मात्र बाँकी छ । योभन्दा तल्लो स्तरको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अनियमितता र लुट के हुनसक्छ ? आफ्ना आँखाअगाडि रहेको सम्पत्ति लुटिएको टुलुटुलु हेरेर कोही पनि बस्न सक्दैन । त्यहाँका तत्कालीन कर्मचारी शुभलाभले कुस्त भएपछि यो सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा गएका हो भन्न सकिन्छ । यातायातका साधन, इन्धन, जग्गाजमिन, नगद र जिन्सी बाँड्दाबाँड्दै प्राधिकरण टाट पल्टिएको छ । आफ्नो सम्पत्ति कहाँ, कति, के छ, त्योसमेत थाहा नहुनु पनि षड्यन्त्रअन्तर्गतकै एउटा पाटो हो । अब अति भइसकेको छ । यी सबै अनियमित कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्छ । व्यक्तिका नाममा गएका अर्बौंको जग्गाजमिन प्राधिकरणका नाममा फिर्ता गरिनुपर्छ । प्राधिकरणको सम्पत्ति सर्वस्व गर्ने, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयात गर्ने र प्राधिकरणमै रहेर भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर यसलाई बचाउनुपर्छ किनकि यो नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हो ।