सम्पादकीय

नेपालका अवैध क्यासिनो

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ १८ गते ०:०६ मा प्रकाशित

नेपालको कानुनले जुवा खेललाई अपराध मान्छ । जुवा–तास, रण्डीबाजीजस्ता गैरकानुनी कार्यले गर्दा समाजमा विकृति, विसंगति र अराजकता निम्त्याउने भएकाले सरकारले यसमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । राणाकालमा समेत विशेष पर्व दशैँ–तिहारमा मात्र जुवा खेल केही दिनका लागि फुकुवा गरिन्थ्यो । पछि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै यो खेललाई पूर्ण प्रतिबन्धित गरियो । वास्तवमा सरकार, समाज र घर–परिवारले समेत जुवा–तासलगायतका आर्थिक लेनदेन हुने खेललाई घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । सायद यसले समाजमा विकृति फैलाउने ठानेर नै होला नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्ष थालेपछि जुवा–तास खेल्नेहरूमाथि ‘भाटे कारबाही’ सुरु गर्‍यो । ग्रामीण क्षेत्रलगायत अन्यत्रसमेत तास खेल्नेलाई तास चबाउन लगाइयो भने जुवा खेल्नेलाई नराम्रोसँग कुटपिट गरियो, जसले गर्दा त्यसताका माओवादीको यो कार्यलाई सबैले प्रशंसा गरे । माओवादीले गरेका कामहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम काम यसलाई ठहर गरियो । काठमाडौंलगायतका क्यासिनो (जुवाघर) मा प्रवेश गर्न नेपालीलाई कडा प्रतिबन्ध लगाइयो । विदेशी मात्रका लागि खोलिएका क्यासिनोमा नेपाली बर्बाद नहुन् भन्ने उद्देश्यले लगाइएको प्रतिबन्ध आफैँमा उचित र असल काम थियो । तर, समयक्रमसँगै दशकअघि सशस्त्र संघर्षरत उही माओवादी सत्तामा आयो, परिवर्तित भयो र राणाकाललाई उछिनेर बाह्रैमास नेपालीलाई जुवातास खेल्ने वातावरण बनायो । जुन गैरकानुनी र हदैसम्मको असामाजिक कार्यको रूपमा लिँइदै छ । यो माओवादीका साथै सरकारको पनि चरम लापरबाही हो ।
भनिन्छ नेपालका सबै क्यासिनो एमाओवादीका कब्जामा छन् र त्यहाँ नेपालीहरुलाई जुवा खेल्न प्रेरित गरिन्छ । अहिले ती क्यासिनोहरूले राजस्व बुझाएका छैनन् र नवीकरणसमेत गरेका छैनन् । यसले के स्पष्ट गर्छ भने नेपालका क्यासिनोहरू गैरकानुनी रूपमा दादागिरी र गुण्डागर्दीको भरमा सञ्चालित छन् । एक वर्षदेखि नवीकरण नगरी थुप्रै राजस्व बक्यौता राखेर अवैध ढंगले चलाइएका क्यासिनोहरू कानुनी रूपमा सरकारले बन्द गर्नुपर्ने थियो । तर, समाचारमा आएअनुसार क्यासिनोका फायलहरू पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन–उद्योग महाशाखाबाटै गायब बनाइएको छ । यो चरम लापरबाही भ्रष्टाचारको उद्देश्यबाट प्रेरित भएर गरिएको हो भन्न सकिन्छ । कम्प्युटरमा हेरेर दोस्रोपटक तयार गरेको फाइलसमेत पुन: हराएको स्पष्टोक्तिको नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत फाइल गायब गर्ने काम भएको स्पष्ट हुन्छ । यस खालको कार्य सरासर राजस्व छल्ने र अवैध धन्दा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर गरिएको हो । यदि राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिरिँदैन, अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गरिँदैन र गैरकानुनी रूपले अवैध धन्दा माग गरिन्छ भने त्यस्ता क्यासिनो सरकारले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । राज्यलाई घाटा र नेपालीलाई कंगाल बनाउने काम सरकारले रोक्नुपर्छ ।
एमाओवादी सत्तामा आएपछि क्यासिनोहरूमा माओवादी मजदुर संगठनको हालिमुहाली चलेको सुन्नमा आएको थियो । अहिले तिनै मजदुर क्यासिनो मालिक बनेको चर्चा छ । यसको वास्तविकता के हो र सरकारले अवैध क्यासिनो सञ्चालनमा किन रोक लगाउन सकिरहेको छैन ? अनौठो मान्न थालिएको छ । लाखौँ, करोडौँको राजस्व बक्यौता राखेर नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेका अवैध क्यासिनो जुनसुकै हालतमा बन्द गरिनुपर्छ । अहिले मुलुकमा एमाओवादीको सरकार छ । र, एमाओवादीलाई पैसा भएपछि नियम, कानुन, विधान, राजस्व साथै वैध अवैध केही चाहिँदैन भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुँदैछ । जुवा–तासको घोरविरोधी एमाओवादी किन यति छिटै अवैध क्यासिनो सञ्चालनका लागि लालायित भयो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकार र सम्बन्धित नियकाले गायब गरिएका क्यासिनोका फाइलहरू खोज्नुपर्छ र राजस्व नतिरी, नवीकरण नगरी, गैरकानुनी रूपमा नेपालीलाई जुवा खेलाउँदै गरेका सबै क्यासिनो बन्द गर्नुपर्छ । साथै निहित स्वार्थपूर्ति गर्न फाइल नै गायब गर्ने र अनौठोसँग साधारण मजदुरबाट रातारात क्यासिनो मालिक बन्न पुगेकाहरूमाथि छानबिन सुरु गर्नुपर्छ । यदि साँच्चै अवैध काम भएको ठहर भए कडाभन्दा कडा कारबाही र सजायको भागीदार बनाइनुपर्छ । अन्यथा यसले राजस्व छली मात्र होइन, नराम्रोसँग सामाजिक विकृति निम्त्याउने छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय