मत-विमत

जनतालाई बेवकुफ बनाउँदै प्रधानमन्त्री

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ १८ गते ०:०५ मा प्रकाशित


राणाको घर झिलीमिली पार्न बनाइएको फर्पिङ विद्युत्गृह एकपटक बिग्रेछ । तत्कालीन श्री ३ ले फर्पिङका प्राविधिकलाई बोलाएर बत्ती किन नआएको भनेर सातो खाएछन् । ती प्राविधिकले भनेछन्– पावर हाउसको गभर्नर बिग्रेर हो हजुर । अनि श्री ३ ले भनेछन्, ‘उसो भए त्यो गभर्नरलाई भन्दिनू मैले भनेको भनेर ।’ हुकुमी शासनमा विद्युत्गृहको गर्भनरले पनि हुकुम तामेल गर्नुपथ्र्याे । महाकालीसन्धि पारित गराएपछि पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली यहीँ खपत हुँदैन, भारतले भाउ दिँदैन भनेर नेकपा (एमाले) को आलोचना भयो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले भने, ‘भारतले नकिने हामी स्याटलाइटबाट अर्काे देशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछौँ ।’ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ऊर्जा सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई गत साता निर्देशन दिए– लोडसेडिङ १२ घन्टाभन्दा बढी नगर्नू । डा. भट्टराई आपैँm इन्जिनियर हुन् । उनलाई निर्देशन दिएको भरमा लोडसेडिङ हट्दैन वा कम हुँदैन भन्ने राम्रोसित थाहा छ र पनि निर्देशन दिए । किन होला ? निर्देशन दिएपछि मिडियामा लोडसेडिङप्रति प्रधानमन्त्री कति गम्भीर रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गराउनु थियो । एकप्रकारले राजनीतिक स्वार्थ र बेइमानी थियो त्यो, जनतालाई झुक्याउनु थियो । विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्षको हिउँदमा दैनिक १८ घन्टा लोडसेडिङ हुने तथ्य स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै पेस गरिसकेको हो । माग छ १२ सय मेगावाटभन्दा बढी, आपूर्तिचाहिँ चार सय मेगावाट पनि हुने छैन । बीचमा प्राधिकरणको विद्युत् गृहमा गडबड भएमा वा भारतले हाल दिँदै आएको बिजुलीमा केही गरी थोरै अंश पनि कटौती भएमा लोडसेडिङ अझै बढ्नेछ । त्यतिबेला जनताले बिजुली नपाएकै कारण झेल्नुपर्ने सास्ती र हन्डरले यो सरकारको वास्तविक मूल्यांकन हुनेछ । किनभने जनताको सबैभन्दा बढी सरोकार हो– आर्थिक, समाजिक र ऊर्जा सुरक्षा । यी तीनवटै सुरक्षा यो सरकारले दिन सकेको छैन ।
अहिले करिब एक सय २० मेगावाट आन्तरिक माग छ भन्ने गरिन्छ । यो भनेको दबाइएको माग हो । ऊर्जाको भरपर्दाे आपूर्ति हुने हो भने प्रक्षेपितभन्दा बढी हुन सक्छ । हरेक वर्ष न्यूनतम सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली चाहिने तर एक मेगावाट पनि निर्माण हुन नसक्ने अवस्था छ । हाल माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, राहुघाट, चमेलिया र कुलेखानी गरी जम्मा एक सय ३६ मेगावाट निर्माणाधीन छ । यसमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–३ ए २०१४ मा सक्ने भनिएकामा ठेकेदारले अहिले नै ३५ महिनाको समय थप मागिसकेको छ, राहुघाट २०१६ मा पूरा हुने भनिएको छ, त्यसमा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन, चमेलिया २०१३ मा पूरा गर्ने भनिएको छ, त्यो समय आउन लागिसक्यो, पूरा हुने छाँटकाट छैन र कुलेखानी २०१५ मा भनिएकामा काम आधा पनि पूरा भएको छैन । यसरी प्राधिकरणद्वारा निर्माण सुरु गरिएका आयोजना सबै मध्यमस्र्याङ्दी पथमा छन् । अर्काेतर्फ, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीद्वारा निर्माण गर्न लागिएका आयोजना संख्या सातवटा छन्, जसको क्षमता नौ सय ६५ मेगावाट छ । यसमा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, त्रिशूली–३ बी र माथिल्लो मोदी छन् । यिनले भनेकै समयमा काम पूरा गरेछन् भने पनि २०१५ मा मात्र माथिल्लो तामाकोसी आउँछ । अर्थात् पूर्व निर्धारित सूचिअनुसार नौ सय ६५ मेगावाट आउन सन् २०१८ सम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
अब निजी क्षेत्रको हालत हेरौँ । निजी क्षेत्रले १६ वटा आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्‍याएका छन् । यिनको क्षमता ९२ मेगावाट छ । ९२ मेगावाटले एक वर्षको माग पनि धान्दैन । यी निर्माणमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजना सम्पन्न हुने कहिले हुन् ? राज्यले बनाउन लागेका आयोजना (जसका लागि पैसोको कुनै समस्या छैन) समेत समस्यामा छन् भने निजी क्षेत्र बाहिरी तत्त्व (लगानी, ब्याज, राजनीतिक अस्थिरता, चुल्ठेमुन्द्रे) बाट अछुतो छैनन् । अहिले कतिपय आयोजनालाई राज्यले अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरूसित तरलता अभावले लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन् । स्वदेशी बैंकको अवस्था हेर्दा ५ मेगावाटको आयोजनाका लागि चारवटा बैंकले मिलेर सहवित्तीयकरण (कन्र्साेर्टियम) गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यी त भए स्वदेशी अवस्था । लोडसेडिङ कम गर्ने एक मात्र प्रमुख विकल्पका रूपमा रहेको भारतीय बिजुलीको अवस्था हेरौँ । भारतले अहिले मुस्किलले सय मेगावाट बिजुली दिइरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई दुई सय मेगावाट जति बिजुली दिउँला भनेर भन्दिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणताका नेपालले भारतीय बिजुलीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो । त्यहाँ पनि दुई सय मेगावाट नै माग गरिएको थियो । त्यो भ्रमण भएकै झन्डै एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । अवस्था जहाँको तहीँ छ । भारत भ्रमणको एक वर्षपछि फेरि भारतीय प्रधानमन्त्रीसित भेट हुँदाका बखत बाबुरामले पुन: उही कुरो मागे– बिजुली । भारतले कहिले पनि नाइँ भन्दैन । भन्दियो– हुन्छ ।
यहाँ रमाइलो कुरो के छ भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणताका समकक्षीसित बिजुली मागिएको थियो । उसले नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंगो लगाउला भन्दै कूटनीतिक तवरमा अस्वीकार गरिदियो । जबकि भारतको मनसाय दिने थियो त आफूमातहतका निकायलाई त्यहीँबाट निर्देशन दिनुपथ्र्याे वा संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले नेपाललाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भनेर आउनुपथ्र्याे । यी दुवै भएनन् । अनि जलस्रोत सचिवस्तरीय (जेसिडब्लुआर) बैठक पनि भयो । त्यो बैठकमा भारतले नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने भनेर पुन: पन्छाइदियो । नेपाल र भारतका सरकार प्रमुखहरूले नै ‘सहमति’ जनाइसकेको विषयमा पुन: आग्रह गर्नुपर्ने स्थिति र भारतले नेपालको आग्रहप्रति देखाउने जहिले पनि ‘सकारात्मकता’ बाहेक उपलब्धि केही हुन्नन् । अनि माओवादीले प्रभाव पारेका ठूला मिडियामा यस्तै जनता झुक्याउने समाचार मात्र आउने गर्छन् । एकछिनलाई मानिलिऊँ भारतले दुई सय मेगावाट बिजुली दिन तत्काल राजी भयो रे । तर, कहाँबाट आउँछ त्यो बिजुली, जबकि प्रसारण लाइन नै छैन । २०६३ सालदेखि हालसम्म नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा कागजी रूपमा मात्र चर्चित छ । त्यसअनुसारका अरू कुनै पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यसरी जनतालाई जानी जानी बेवकुफ बनाइएको छ ।
सरकारले लोडसेडिङ घटाउन देखाउने गरेको अर्काे रटान हो– मल्टिफ्युल । न देशभरको बिजुली माग धान्ने क्षमता छ न त भएको जति चलाउन पनि आर्थिक रूपले सम्भव छ । प्रतियुनिट ३२ रुपियाँ पर्ने बिजुली चलाएर (त्यो पनि जाबो ४० मेगावाट) कहीँ लोडसेडिङ कम हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको ध्यान हाल निर्माणमा रहेका (११ सय मेगावाट) आयोजनाको तीव्रतामा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल वा त्यसअघिका माधव नेपालको पालादेखि निर्माणाधीन आयोजनामा कुनै पनि हालतमा अवरोध उत्पन्न हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको भए यतिखेर केही मेगावाट बिजुली आइसक्थ्यो । तर, राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लालचका कारण नेपालको जलविद्युत् कहिले पनि जनताको पक्षमा उपयोग हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति एउटा झोले व्यापारीको लाइसेन्स (माथिल्लो त्रिशूली–१) को पछाडि लागेर कानुन मिच्ने, झोलामा खोला राख्नेलाई प्रोत्साहन दिने आदि कृत्य गर्छन् र १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नबढाउनू भनेर उनै निर्देशन दिन्छन् भने योभन्दा विडम्बना अरू के हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय