राहुघाटलाई भारतीय एक्जिम बैंकको स्वीकृति

काठमाडौं, १७ भदौ । भारतको एक्जिम बैंकले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता सम्झौतालाई स्वीकृति दिएको छ ।
सात महिनाअघि नै स्वीकृति दिएर आयोजना निर्माण सुरु हुनुपर्ने भए पनि एक्जिम बैंकले नदिएपछि आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । स्वीकृति पाएपछि भने आयोजना निर्माण अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको छ । ‘बल्ल स्वीकृति आएको छ, अब आयोजना अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ,’ आयोजना प्रमुख राजीव शर्माले भने, ‘अब परामर्शदाताले आयोजनाको डिजाइन हेरेर आयोजना अगाडि बढाउन कार्यादेश दिएपछि आयोजना अघि बढ्छ ।’
एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन लागेको सो आयोजनाका लागि भारतीय परामर्शदाताका रूपमा वापकोस लिमिटेडसँग २० फेब्रुअरी ०१२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एक्जिम बैंकले सहमति दिनुपर्छ । सहमतिका लागि त्योबेला पठाए पनि अहिलेसम्म स्वीकृति नदिँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या परेको थियो । अर्थ मन्त्रालय हुँदै भर्खर स्वीकृतिपत्र आयोजनामा आएको प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । ०६८ फागुनमा सुरु गरेर ४२ महिनाभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको ३२ मेगावाटको सो आयोजना सुरु हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ । ‘आयोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ भएकाले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने मितिमा केही ढिलाइ हुने निश्चित छ,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने ।
आयोजनाको मुख्य सिभिल निर्माण कार्यका लागि भारतीय कम्पनी आइभिआरसिएल लिमिटेडसँग ४ नोभेम्बर ०१० मा सम्झौता भइसकेको छ भने एक्जिम बैंकले सम्झौतालाई स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । तर, परामर्शदाता स्वीकृति नदिँदा ०७२ सालको जेठभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने निश्चित भएको हो ।
६७ मिलियन डलर लागतमा निर्माण हुने आयोजनाको सिभिल वर्कका लागि आवश्यक ३१ मिलियन डलर एक्जिम बंैकले उपलब्ध गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा २५० लाख मिलियन डलर सहयोग गर्ने भनेकामा आवश्यक ३६ मिलियन डलर उक्त रकमबाट आयोजनाका लागि छुट्याउने भनिएको छ र सरकारले रकमका लागि भारतलाई पत्र लेखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रकम उपलब्ध भएपछि र सम्झौता भएअनुसार ठेकेदार कम्पनीका पदाधिकारी आयोजनास्थल म्याग्दी पुगिसकेका छन् । आयोजना सुरु गर्न नसके पनि ठेकेदार कम्पनीले भने १३ करोडभन्दा बढी भेरिएसन क्लेम गरिसकेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘निर्माण जति ढिलो भयो, त्यति नै ठेकेदार कम्पनीले भेरिएसन दाबी बढ्दछ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘थप बल्ल आएपछि अब भने आयोजनालाई केही सजिलो भएको छ ।’ आयोजनामा एक महिना मात्र ढिलाइ हुँदा प्रतिमहिना तीन करोड बराबर घाटा लागेको आयोजनासम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । आयोजनाको मुख्य सिभिलको काम गर्न ढिलाइ भए पनि मोटरबाटोलगायत भने निर्माण भइरहेको छ । परामर्शदाता नियुक्तिको टेन्डर भएर बल्ल आए पनि अन्य मोटरबाटोलगायत पूर्वाधार भने निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाका अनुसार निर्माण कार्यमा लाग्ने खर्च बाहेक जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, क्याम्प निर्माण, सामाजिक सेवा, प्रशासनिक खर्च, करलगायत सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणबाट व्यहोरिने छ । आयोजनास्थलमा निर्माण हुने प्रवेशमार्ग, बाँध, विद्युत्गृह, कार्यालय भवन एवं कर्मचारीको आवासगृहजस्ता भौतिक संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य पनि पूरा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । १८७.६६ गेगावाट घन्टा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनामा करिब सात किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।

“पश्चिमसेतीमा सेयर लिनु गलत”
काठमाडौं : पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले पश्चिमसेती जलाशयुक्त आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेयर लिनु गलत भएको बताएका छन् । साहस हाइड्रो पावर लिमिटेडको सहयोगमा नेपाल विद्यावारिधी संघले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालका जलविद्युत् विकास : अवसर र चुनौती विषयक अन्तक्र्रियामा उनले २५ प्रतिशत सेयर लिने कुरा गलत भएको बताएका हुन् । ‘२५ प्रतिशत सेयर मात्र लिँदा प्राधिकरणको नियन्त्रण हुँदैन, चिनियाँ कम्पनीको नियन्त्रण रहने हुनाले बढी जोखिम नेपालले बोक्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सबै सेयर चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपथ्र्याे र प्रसारण लाइन निर्माणसमेत उसैलाई दिनुपथ्र्याे ।’
पश्चिमसेती विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा गडबढ हुनसक्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारले आयोजना लागतबारे छुट्टै परामर्शदाता छनोट गरेर मात्र पिपिए तय गर्नुपर्ने उनले बताए । पूर्वमन्त्री महतले राजनीतिक अस्थिरता र जलविद्युत् नीतिमा परिवर्तन गर्ननसक्दा जलविद्युत्मा नेपाल कमजोर भएको बताउँदै विद्युत् व्यापार सम्झौता, प्रसारण लाइन निर्माण, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए), विदेशी लगानी भित्र्याउने, लगानीलाई पारदर्शी र कानुन तथा विधिमार्फत अगाडि बढाउनसके मात्र जलविद्युत् उत्पादन बढ्नसक्ने बताए । उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएकाले भारतले दुई सय मेगावाट दिए पनि नेपालले ल्याउन नसक्ने बताए । कार्यक्रममा जलस्रोत क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले पछिल्लो समयमा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी घटाउँदै लगेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । पूर्वऊर्जा सचिव एवं महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले लगानी घटाउँदै लगेको बताए । ‘पहिला जलविद्युत्लाई धेरै प्राथमिकता थियो तर विद्युत् ऐन ०४९ आएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले अझै निजीक्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन नसकेको बताए ।