सिंहदरबारभित्रका भवन नै अवैध

काठमाडौं, १६ भदौ । देश सञ्चालन गर्ने मूल केन्द्रका रूपमा रहेको सिंहदरबार परिसरका थुप्रै भवन गैरकानुनी रूपमा बनाइएका छन् । महानगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरी ती भवन बनाएको पाइएको छ ।
सिंहरदबार परिसरमा ०४६ सालपछि बनेका अधिकांश भवनको महानगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरेको  महानगरपालिका स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सिंहदरबार परिसरभित्रका परराष्ट्र, ऊर्जा र भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका भवन नक्सा पास नगरी सरकारी मापदण्डविपरीत बनाइएका छन् । यस्तै नेपाल टेलिकमको बबरमहलस्थित नयाँ भवन र सैनिक मुख्यालयको पार्टी प्यालेसको समेत नक्सा पास गरिएको छैन ।
महानगरपालिकाभित्र बनाइएका भवनहरूको नियमन गर्ने निकाय काठमाडौं महानगरपालिका हो । तर, महानगरपालिकासँग सिंहदबारभित्र बनेका भवनहरूको नक्साको सूची नै छैन । महानगरपालिका प्रमुख केदारप्रसाद अधिकारीले सिहंदरबारभित्र बनेका गैरकानुनी भवनका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘म भरखर मात्रै महानगरपालिका आएको हुँ, मलाई सबै जानकारी छैन ।’
महानगरपालिकाका अन्य अधिकारीहरू भने नक्सा पासको कुरा गर्दा पनि ठूला सरकारी निकायले ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘हाम्रो कुरालाई टेरपुच्छर लगाउँदैनन्,’ एक अधिकारीले भने, ‘सरकार अरूका लागि नियमको नाटक गर्छ, तर आफै नियम मिच्दै हिँड्छ ।’ महानगरपालिकाअन्तर्गतका प्राय: सरकारी भवन मापदण्ड मिचेर बनाइएको ती अधिकारीको दाबी छ ।
यता, राजधानीको मुटुमा रहेको व्यापारिक केन्द्र काठमाडौं मलसमेत महानगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरी बनाइएको पाइएको छ । महानगरपालिका, नगर विकास समिति र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त पहलमा सडक फराकिलो बनाउने अभियानअन्तर्गत काठमाडौं मलको केही क्षेत्र भत्किनेवाला छ । अभियान सुरु भइसकेपछि मलले नक्सा पासका लागि निवेदन दिए पनि अझै भएको छैन । यसैगरी बबरमहलमा बनाइएको टेलिकमको भव्य भवन पनि मापदण्डविपरीत छ ।
मापदण्डविपरीत बनाइएका भवनहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया बढाउँदासमेत विभिन्न समूहबाट दबाब आउने गरेको महानगरपालिकाका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् । भवनको नक्सा पास नगरी घर बनाए महानगरपालिकाले भवन भत्काउन सक्ने र १ रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने नियम छ । तर, अहिलेसम्म महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीत भवन बनाउने कुनै पनि सरकारी निकायलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।