ठगी घटनामा कारबाही न्यून

काठमाडौं, १४ भदौ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा करोडौँ रकम ठगी हुने गरे पनि पीडितले पाउने न्याय भने नगन्य छ । प्रतिमहिना १२ देखि १५ करोड रुपियाँ ठगी भइरहेका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गरे पनि सरकारी ढिलासुस्ती र कमजोर अनुसन्धानका कारण ठगी गर्ने माथिको कारबाही न्यून मात्रामा हुने गरेको हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि समय–समयमा उच्चस्तरीय समिति बनाउने, छानबिनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तथा रोजगारीमा जाने र पठाउनेका लागि विभिन्न आचार संहिता लागू गर्ने गरेको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र ठगी घटनालाई लिएर हुने अनुसन्धानसमेत ढिलासुस्ती हुने गरेकाले पीडित भने न्यायका लागि लामो समय पर्खन बाध्य छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र रोजगारीमा विदेश पठाउने नाममा ११ करोड १९ लाख ७६ हजार एकम सय ४० रुपियाँ ठगी भएको छ । यो रकम दाबी गर्दै विभागमा दुई सय २५ उजुरी परेका छन । तर, फरफारक रकम, जाहेरी फरफारक र अदालतमा मुद्दा दायर भएको संख्या भने न्यून छ । व्यक्तिगत ठगीलाई लिएर सो महिना एक सय ४८ र संस्थागत ठगीलाई लिएर ७७ वटा उजुरी सो महिना विभागमा परेका हुन् । यसमा व्यक्तिगत रूपमा नौ करोड ११ लाख ७५ हजार ६ सय ४० र संस्थागत रूपमा दुई करोड ८० लाख रुपियाँ बिगो दाबी भएको छ । यो दाबी रकम र उजुरीमा भने पीडितले पाएको न्याय न्यून छ ।
करिब ११ करोड २० लाख रुपियाँ रकम ठगी भएको सो महिना ५० लाख ४८ हजार रुपियाँ मात्र फरफारक भएको छ । यस्तै, सो रकम दाबी गर्दै विभागमा परेका दुई सय २५ उजुरीमध्ये संस्थागत २४ र व्यक्तिगतका १९ वटा मात्र जाहेरी फरफारक भएका छन् । १९ वटा व्यक्तिगत उजुरीका मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । यो संख्या विभागमा परेको उजुरीका आधारमा ज्यादै न्यून हो ।
ठगी भएको रकम पाउने र दोषीलाई कारबाही गराउने उद्देश्यले विभागमा पीडितले उजुरी दिने गर्छन् तर उजुरीमाथि हुने छानबिन र कारबाही प्रभावकारी नभएकै कारण पीडित अझै पीडित बन्दै जाने र पीडकको मनोबल बढ्दै जाने गरेको उदाहरणसमेत भेटिएका छन् । पछिल्ला समय संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगी बढ्दै गएकाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न र पीडितको रकम असुल गर्न गाह्रो भएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
विभाग निर्देशक काशीराज दाहाल संस्थागत रूपमा भएको ठगी घटनालाई अनुसन्धान गर्न सहज भए पनि व्यक्तिगत घटनालाई समय लाग्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत उजुरीमा अनुसन्धानका लागि ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ पर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठगी गर्नेलाई पक्राउ नगरेसम्म अनुसन्धान अघि नबढ्ने भएकाले पनि पीडितले न्यायका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने भएको हो ।’
उनले कतिपय उजुरीमा आवश्यक कागजात नपुग्ने र अदालतमा मुद्दा दायरका लागि सरकारी वकिलसँग राय लिनुपर्ने प्रावधानकै कारण बढी समय लाग्ने गरेको बताए । तर, व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत ठगीका उजुरीमाथि अनुसन्धान चाँडै अघि बढ्ने र फरफारक हुने गरेको दाहालको भनाइ छ । कतिपय घटनामा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतासमेत देखिने गरेकाले अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको विज्ञको दाबी छ । ठगी घटना बढ्दै गएको तर अनुसन्धानका क्रममा मातहतका कर्मचारीसमेत दोषी देखिएपछि केही दिनअघि मात्र सरकारले तत्काल कारबाही गर्नसक्ने अधिकारसहितको उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । यसबाट भने सर्वसाधारणले केही राहत महसुस गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको दाबी छ ।
कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीबाटै वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भइरहेको पाइएकाले सरकारले कर्मचारीलाई समेत तत्कालै कारबाही गर्नसक्ने गरी परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति र गृह सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष आपत्कालीन उद्धारसमिति गठन गरेको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा गठित विशेष आपत्कालीन उद्धारसमिति अर्थात् र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी संस्थाको आपत्कालीन अनुगमन गर्ने र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार लिइएको छ । सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई हुने निर्णयसमेत भएको छ । यसले अहिले भइरहेको ठगी घटनामा केही न्यूनीकरण हुने सरकारी अपेक्षा छ ।
आव ०६८/६९ मा मात्र एक अर्ब २४ करोड रुपियाँ बराबर ठगीको उजुरी परेको थियो । रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दै संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा झुटा कागजात बनाउने, अलपत्र पार्ने तथा रकम लिएर फरार भएको भन्दै सो आवमा एक अर्ब २३ करोड ५५ लाख ४९ हजार चार सय ६३ रुपियाँ बिगो दाबीसहितका दुई हजार एक सय ९७ वटा ठगी उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका थिए ।