रूपन्देहीको मधुवनीमा जन्मेका दिनेश त्रिपाठीले वकालती पेसामा २३ वर्ष बिताइसके । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गहिरो अध्ययन गरेका उनले अमेरिकाबाट तुलनात्मक संविधानवादमा एलएएलएमको उपाधि हासिल गरेका छन् । साउथ एसिएन फर ह्युमन राइट्सको कार्यकारिणी सदस्य र अमेरिकास्थित ग्लोबल मेजोरेटी संस्थाको सल्लाहकार छन् । संवैधानिक मानवअधिकारका विषयमा वकालत गर्न बढी रुचाउने उनी नेपालमा मानवअधिकार शिक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । वकालती पेसालाई नैतिक एवम् सामाजिक जिम्मेवारी मान्ने त्रिपाठीसँग सौर्यले गरेको कुराकानी :
पहिलोपटक वकालत गर्दा तेईस–चौबीस वर्षको हुँदो हो । सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यो वकालत सायद हत्यासम्बन्धी मुद्दामा आधारित थियो, जनकपुरतिरका मान्छेको । पहिलो केस भएकाले तयारी निकै गरेँ । मनमा डर थियो– न्यायाधीशले कस्ता–कस्ता प्रश्न तेस्र्याउने हुन् भनेर । तर, त्यसमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएकाले फैसला तुरुन्तै भएन । पछि फुल बेन्चबाट मेरो पक्षले जित्यो ।
पहिलो बहसमा तीन हजार रुपियाँ फिस लिएँ । लाग्यो– म पनि पैसा कमाउन सक्दो रहेछु । त्यो तीन हजार खल्तीबाट पटकपटक झिकिरहन्थेँ अनि गनिरहन्थेँ । त्यति बेला तीन हजार पनि ठूलो पैसा थियो । सबै पैसाले किताब किनेँ ।
एउटा मुद्दामा नौ जना न्यायाधीश थिए । बहसमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका धेरै उदाहरण दिएँ । बेलायत, भारतलगायत देशका अदालतले गरेका फैसलाको नजिर प्रस्तुत गरेँ । एक न्यायाधीशले बेन्चबाटै भन्नुभो– ‘यतिन्जेल कहाँ हुनुहुन्थ्यो, राम्रो बहस गर्नुहुँदो रहेछ ।’ ममा थप अध्ययन गर्न हौसला बढ्यो ।
त्यसो त बहसका क्रममा कहिलेकाहीँ न्यायाधीशसँग झगडा परेर फाइलै छाडेर पनि हिँडियो । आफूलाई स्वनामधारी विद्वान् ठान्ने केही न्यायाधीश वकिललाई केही थाहा छैन, केही जान्दैन भन्ने सोचले ग्रस्त पनि हुन्छन् । सिधै भन्छन्– हामीलाई सिकाउने ?
वकिलमा इगो हुन्छ, जसरी पनि आफ्नो पक्षले जितोस् भन्ने चाहन्छौँ । हरेक प्रकारका मुद्दा आउँछन् । मचाहिँ सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन्छु । अध्ययनका आधारमा मेरो विशेषज्ञता संवैधानिक र मानवअधिकार कानुनमा हो । गम्भीरताका आधारमा अरू मुद्दामा पनि बहस त गरिन्छ नै । त्यस्ता मुद्दामा आफ्नै पैसा खर्च गरेर पनि लडियो । संवैधानिक र कानुनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा बहस गर्दा मेहनत धेरै पर्छ, पैसा आउँदैन । तर, मलाई यसमा छुट्टै आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, कानुनी व्याख्यामा न्यायप्राप्ति र मानवअधिकार रक्षाका लागि योगदान गरेँ भनेर ।
शाही शासनका बेला धेरै राजनीतिकर्मी र मानवअधिकारवादी गिरफ्तार भए । देश छाडेर जान नपाउने भनेर स्थानहद गरिए । अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन भएन । त्यति बेला मैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका सयौँ मुद्दामा बहस गरँे । पैसाका लागि होइन, पेसागत धर्म पूरा गर्न । वकालत पेसामा सामाजिक कर्तव्य र दायित्व पनि ठूलो हुन्छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ । ०४७ सालको संविधानमा सबै भूपू सांसद्लाई आजीवन पेन्सन दिने कानुन थियो । हामीले त्यो निर्णय बदर गरायौँ । यस्ता धेरै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा बहस गर्दा र सफलता पाउँदा आनन्द लाग्छ ।
नेपालमा अहिले पनि वकिलको भूमिका प्रस्ट छैन । वकिलको काम आफ्नो पक्षको कुरा अदालतमा राख्ने हो । कानुनले तय गरेको बाटोबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन लागिपर्ने हो । न्याय दिने कामचाहिँ हाम्रो होइन, अदालतको हो । भन्न त वकिलले मुद्दा जितायो वा हरायो पनि भनिन्छ बोलीचालीमा । तर, जित्ने वा हार्ने वकिलले होइन । जसले मुद्दा हाल्छ, उसैले हो ।
हामी वकिलले अध्ययनमार्फत जुन अवसर पाउँछौँ, त्यसमा समाज र राज्यको पनि लगानी हुन्छ । समाजका अरू पेसा र वर्गकाले भन्दा हामीले बढी नै अवसर पाएका छौँ । तर, यसलाई पैसा कमाउने माध्यम मात्र बनाउनु हँुदैन । यद्यपि, नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै ठाउँमा वकालतको फिसमा एकरूपता छैन । केसको प्रकृति, समय र मेहनतका आधारमा आफैँले तोक्ने हो ।
हाम्रो समाज अहिले पनि अनभिज्ञ छ, कानुनव्यवसायीको भूमिकाबारे । आममान्छेलाई भ्रम छ– वकिलले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो पनि साबित गर्न सक्छ । तर, त्यस्तो होइन । कानुनले निर्धारण गरिदिएको बाटोमा हिँड्दा जस्तो परिणाम आउनुपर्ने हो, त्यो मात्रै गर्न सक्छौँ हामी ।
कहिलेकाहीँ आफ्नो पक्ष हार्न पनि सक्छ । हार्नेहरू रिसाउँछन् । यस्तो कुरोलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । वकिलले गलत मुद्दालाई पनि म जिताउँछु भन्दै ठेक्का लिने काम गर्नु हुँदैन । त्यस्तो स्वभावले वकिललाई झगडिया बनाइदिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि वकालत नैतिकतामा आधारित पेसा हो । अध्ययनका क्रममा मैले अमेरिकामा देखेँ– कैयौँ वकिलले वकालती अनुमतिपत्र गुमाए । कानुनी सीमा र मर्यादा उल्लंघन गर्ने तथा व्यावसायिक आचरण पालना नगर्नेलाई निरन्तर काम गर्न दिनु हुँदैन भन्ने सर्वव्यापी मान्यता छ ।
अमेरिकामा मैले देखेको अर्को कुरा– अध्ययनको दक्षताकै भरमा मात्र वकिल बन्न पाउनु उसको अधिकार मानिँदैन । वकिलको प्रमाणपत्र दिने बेलामा उसका सम्पूर्ण चारित्रिक विवरण हेरिन्छ । उसले दुइटा कक्षा मात्रै पनि छुटाएको रहेछ भने अनुमतिपत्र दिइँदैन । उसको हाजिर रजिस्टार पनि झिकाइन्छ । अनुशासन कमिटीले स्पष्टीकरण माग्छ, छानबिन गर्छ । यसको अर्थ, वकिल हुन चाहनेको चरित्र र आचरणमा कहीँ–कतै दाग नलागेको हुनुपर्छ । त्यहाँ वकालती फरम भर्नै करिब ६ महिना लाग्छ, असी–नब्बे पानाको फारम हुन्छ । बार काउन्सिलले कडा मनिटर गर्छ । त्यहाँ एउटा वकिलले कम्तीमा वर्षको आठ घन्टा असहाय–गरिबका लागि नि:शुल्क वकालत गर्नैपर्छ । अन्यथा, उसको लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन । तर, हाम्रो देशमा त्यस्तो केही व्यवस्था छैन । कानुनव्यवसायीको आचारसंहितामा नै त्यो कुरा लेखिनुपर्छ ।
नेपालमा कानुनी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विकसित मुलुकमा राम्रो विद्यार्थीले कानुन पढ्छ, हाम्रोमा त्यस्तो छैन । मान्छे मात्र होइन, कानुन पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गर्नुपर्छ, आधुनिकीकरण हुनुपर्छ ।
नेपालमा संवैधानिक नियुक्तिमा पनि राजनीतिक भागबन्डा लगाइने रोग छ । यस्तो रबैयाले संवैधानिक संस्थाको गरिमा र महत्त्व घटाइरहेछ, दु:ख लाग्छ । केही समयअघि बालकृष्ण ढुंगेलको केसमा मन्त्रिपरिषद्ले माफी दिने निर्णय गर्यो । हामीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश गराएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रद्द गरायौँ । त्यो निर्णय रद्द भएपछि मलाई न्यायपालिका र न्यायको गरिमा बढेकामा खुसी लाग्यो ।
अदालतले गरेको फैसला प्रहरी र प्रशासनले नटेर्नु न्यायालयको खिल्ली उडाएसरह हो । नेपालमा अहिले पनि कानुनविहीनता र दण्डहीनताको संस्कृति कायमै छ । मान्छे पदीय र आर्थिक हिसाबले जतिसुकै माथि पुगे पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्छ । कानुनी संस्कृतिको अभावमा राज्यको आर्थिक विकास पनि सम्भव छैन । लगानीकर्ताले सधैँ आफ्नो सुरक्षा खोज्छ, सम्बद्ध देशमा कानुनी शासन छ/छैन हेर्छ ।
देश यतिखेर लोडसेडिङबाट पीडित छ । मान्छे लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर भौँतारिएको छ । तर, विद्युत्मा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन, कारण उही कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो । नेपालमा कानुनी राज्यको संस्कृति हुने हो भने लगानीको अभावमा अलपत्र परिरहेका सम्भावनाका क्षेत्रले निकास भेट्ने थिए ।
सरकार कसैप्रति जवाफदेही देखिँदैन । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाडिरहेछ । जबसम्म राजनीतिक जवाफदेहिता हुँदैन तबसम्म मुलुक लोकतान्त्रिक बन्दैन । जनताले सुशासन पाउँदैनन् । अहिले दलहरू एकआपसमा राष्ट्रपतिलाई विवादास्पद बनाउन लागिपरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको परिधी नाघेर अध्यादेश स्वीकृत गर्नै सक्दैनन् । राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक बन्नुपर्छ । अहिले जुन अध्यादेश प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको छ । संविधानको परिधीबाहिर रहेर कुनै अध्यादेश आउन सक्दैन ।
मुलुक अहिले राजनीतिक र संवैधानिक दोहोरो संकटमा छ । बेलैमा समाधान गर्न नसकिए शान्तिप्रक्रिया बिफल हुन्छ । शान्तिप्रक्रिया भनेको सेनासमायोजन र हतियार व्यवस्थापन मात्र होइन, द्वन्द्वमा विस्थापित र पीडितको समस्या सामाधान गर्नु पनि हो ।
संविधानसभा सुनियोजित रूपमा खारेज गरियो । प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला भनेर जनता छल्ने काम गरे । अदालतले त संविधान बनाऊ पो भनेको थियो त । चुनावमै जाने भए संविधानसभा भंग गर्नुपूर्व नै संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर जानुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन ।
संविधानको धारा र अक्षरबाट मात्र केही हुँदैन । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८१ अनुसार यो सरकारलाई बिदा गरेर सबैलाई समेट्ने गरी सर्वपक्षीय सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले निकासको रोडम्यापका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : चमिना भट्टराई
प्रतिक्रिया