औचित्यहीन बिलौना

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशवासीका नाममा मंगलबार गरेको सम्बोधनलाई बौद्धिक समाजले बिलौनाका रूपमा लियो । आफ्नै नेतृत्वमा मुलुकले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताउने प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि पत्याएनन् । बरु उनको भाषणलाई ‘बिलौनाको पुलिन्दा’ ठहर गर्दै सर्वसाधारणले सत्ता त्यागको घोषणा गरेको भए उनमा थोरै भए पनि नैतिकता बाँकी रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो भन्ने तर्क गरे । उक्त सम्बोधनलाई समग्रमा मूल्यांकन गर्दा आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्दै दुनियाँलाई भ्रममा राख्न गरिएको एउटा तल्लोस्तरको प्रपञ्च भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतविहीन मुलुकको परिकल्पना गरेका छन् भन्ने उनको सम्बोधनले पुष्टि गरेको छ । बौद्धिक व्यक्तित्व मानिने प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्बोधनमा सत्ता परित्यागको घोषणा त गरेनन् नै ‘वैधानिक सरकार गठन भएपछि मात्र’ सरकार छाड्ने हास्यास्पद तर्क गरेर ‘बालहठ’ प्रस्तुत पनि गरे । आफू वैधानिक हो कि होइन ? कामचलाउ सरकारले कति समयसम्म शासन गर्ने ? उत्तर नदिई विकृत मनोग्रन्थी खोल्दै प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बिलौना गाउनु तर्कसंगत हुँदै होइन । उनले सत्ता नछाड्ने भएपछि मुलुक र जनताका लागि यो–यो काम गरेँ, अब यो–यो काम गर्छु भनेर दृढतापूर्वक भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्रीले आफूले दुनियाँलाई हदैसम्म ढाँटेकोमा पश्चात्ताप नगरी तरक्क आँसु झार्दै रोए । यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । राष्ट्र हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि यति कमजोर र लाचार छ भने यो मुलुकले कसरी उन्नति गर्ला ? तसर्थ, वर्तमान नालायक कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब पद त्याग गर्नुपर्छ । यसले मात्रै सहमतिको मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।
भट्टराईले आफ्नो सम्बोधनमा घमण्डसाथ शान्तिप्रक्रिया आफैँले पूरा गरेको बढाइँ गर्दै फेरि जनताको आँखामा छारो हाल्ने अभिव्यक्ति दिए । गत चैत २८ गते नेपाली सेनाले माओवादी लडाकुको शिविर मध्यरातमा कब्जा गरेको घटनालाई उनले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक घटना भएको बताए । जबकि त्यो कार्य एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैँले निर्देशन दिएपछि भएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । र त्यो कार्यले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनेतर्फ होइन, भाँड्नेतर्फ लडाकुलाई प्रेरित गरेको थियो । त्यही कार्यले अहिले पनि लडाकुहरू विद्रोही मानसिकता बोकेर हिँडिरहेका छन् । उनको कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो र अनुभव गर्न सक्ने गरी भएको काम भनेको माओवादी पार्टी विभाजन हो । यसबाहेक अरू केही भएको छैन । दुनियाँले भन्छ उनको एक वर्षे कार्यकालमा एउटा राम्रो काम भएको छ त्यो हो काठमाडौंका सडक फराकिलो बनाउने कार्य । योबाहेक अरू सबै काम उनीबाट नराम्रा मात्रै भए । प्रधानमन्त्री भएपछिका उनका क्रियाकलापले उनी स्यवं नालायक प्रधानमन्त्रीमा दरिए । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनले गरेका अठोट, वाचा, प्रतिबद्धता एउटा पनि पूरा गरेनन् । साथै जंगल पस्नुअगाडि भट्टराई आफैँले तत्कालीन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागतर्फ फर्किएर हेर्ने कोसिससम्म गरेनन् । यिनै कारणले गर्दा उनी पदमा रहनुभन्दा नरहनु नै उत्तम हुन्छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूलाई गाली गर्नमा थुप्रै समय खर्चेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतलाई धारेहात लगाउन पनि भ्याए । जथाभावी गर्दै मनपरी शासन गर्न तिनै दुईवटा निकायले रोकेपछि उनी आक्रोशित बनेको बुझिन्थ्यो । संविधानसभा आफैँले भंग गरेका उनले त्यो पापबाट आफू चोखिन खोजे । उनको यो खालको सम्बोधनको कसैले अपेक्षा गरेका थिएनन् । उनले आफू वरिपरि रहेका भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेको, अदालतद्वारा सजाय पाएकालाई जेल हालेको, ठेक्का मिलाएबापत ५० लाखसम्म रुपियाँ लिएँ भन्नेहरूलाई हतकडी लगाएको, हत्यारालाई कानुनको कठघरामा उभ्याएको जस्ता गर्नैपर्ने कार्य गरे भन्न सकेनन् । प्रतिपक्षीहरूलाई थाहा नै नदिई आफ्ना मान्छे राखेर बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र ‘आफ्ना अपराधी’हरूलाई उन्मुक्ति दिन अध्यादेश जारी गर्न तम्सिएका प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले ‘मुठभेड नचाहेको’ भन्दै धम्की पनि दिए । समग्रमा उनको सम्बोधन सत्ता नछाड्ने अभिप्रायद्वारा निर्देशित थियो । मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्ततताप्रति उदासीन प्रधानमन्त्रीको ‘बिलौनाको पुलिन्दा’ले वर्तमान अवस्थामा कुनै अर्थ राख्दैन । यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा बसिरहने अधिकार पनि हुँदैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले समयमै पद त्याग गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।