ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न समिति

काठमाडौं, १० भदौ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी धन्दा बढ्दै गएपछि सरकारले कडा काबाहीका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत ठगी गर्ने र ठगिनेको संख्या दोब्बर भएपछि त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने सरकराले समिति गठन गरेको हो ।

सरकारी कर्मचारीबाटै वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भइरहेको भेटिएपछि सरकारले कर्मचारीलाई समेत तत्कालै कारबाही गर्नसक्ने गरी अधिकारसम्पन्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति बनाई कारबाही प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ । सरकारले मन्त्री र गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा दुईवटा समिति बनाएर ठगी गर्ने र संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति र गृह सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष आपतकालीन उद्धार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा गठित विशेष आपतकालीन उद्धार समिति अर्थात् र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी संस्थाको आपतकालीन अनुगमन गर्ने र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिइको छ । सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई हुने निर्णयसमेत भएको छ ।
ठगी घटनामा संलग्न भएको शंकास्पद देखिएका तर पुष्टि नभएका व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्ने अधिकार उच्चस्तरीय समितिलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । र्‍यापिड रेस्पोन्स टिममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक सहसचिव, विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनायो । ३० वर्ष नपुगेका महिलालाई घरेलु महिला कामदारका रूपमा खाडीक्षेत्रमा जान नदिने सरकारले नीति बनाएको भए पनि विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी, प्रहरीलगायतको मिलेमतोमा युवतीहरूको तस्करी हुने गरेकाले पनि सरकारले कारबाही सशक्त बनाउन खोजेको जनाएको छ । सो समितिले आपतकालीन अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नसक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा चालु आवको पहिलो महिना करिब ११ करोड २० लाख रुपियाँ रकम ठगी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै साउनमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत ११ करोड १९ लाख ७६ हजार एक सय ४० रुपियाँ ठगी भएको भन्दै बिगो दाबीसहित दुई सय २५ वटा उजुरी परेको हो ।
विभागमा परेको उजुरीमध्ये वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्तिगत रूपमा ठगी भएको भन्दै एक सय ४८ वटा उजुरी परेका छन् ती उजुरीमा नौ करोड ११ लाख ७५ हजार ६ सय ४० रुपियाँ बिगो दाबी भएको छ । यस्तै, संस्थागत रूपमा दुई करोड आठ लाख रुपियाँ रकम ठगी भएको भन्दै बिगो दाबीसहित साउनमा ७७ वटा उजुरी परेका छन् । चालु आवको पहिलो महिना विभागमा परेका ठगीका उजुरीमध्ये १९ वटा व्यक्तिगत उजुरी अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । ती उजुरीमा एक करोड नौ लाख २९ हजार एक सय ८८ रुपियाँ बिगो दाबी भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । सो महिना विभागमा परेका उजुरीमा दाबी भएमध्ये ५० लाख ४८ हजार रुपियाँ रकम फरफारक भएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित र ठगीमुक्त बन्दै गएको बताइरहँदा गतआव ०६८/६९ मा मात्र एक अर्ब २४ करोड रुपियाँ बराबर ठगीका उजुरी विभागमा परेको थिए । रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दै संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा झुटा कागजात बनाउने, अलपत्र पार्ने तथा रकम लिएर फरार भएको भन्दै सो आवमा एक अर्ब २३ करोड ५५ लाख ४९ हजार चार सय ६३ रुपियाँ बिगो दाबीसहित दुई हजार एक सय ९७ वटा ठगीका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका थिए । सरकारले सो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै लगेको तथा कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही भइरहेको जनाए पनि एक वर्षमै एक अर्बभन्दा बढी रकम ठगी भइरहेको छ । बर्सेनि बिदेसिने संख्यासँगै ठगीका घटना र उजुरी बढ्दै गएकाले सरकारी सुशासन र कारबाही प्रभावकारी नभएको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार्छन् । विभागका अनुसार सो आवमा मात्र एक हजार तीन सय ७० वटा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी विभागमा परेका छन् ।