संकटमय राजनीति

मुलुकको दैनिक शासन तथा राज्य प्रशासन केही महिनायता जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबाट चलिरहेको छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको त दस वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । एकातिर संकटमय राजनीतिक अवस्था विद्यमान छ भने अर्कातिर नयाँ निर्वाचन गर्न पनि संवैधानिक तथा कानुनी अड्चन देखापरेका छन् । एक्लै यो संवैधानिक तथा कानुनी गाँठो फुकाउन सक्ने हैसियत कुनै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वसँग छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रा राजनीतिक दलहरू समग्र मुलुकको समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याएर सहमतिका लागि अगाडि बढनुपर्ने हो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व उदासीन रहेको पाइन्छ । खाली सत्ता राजनीति र स्वार्थमा तल्लीन नेताहरू संक्रमणमय वर्तमान अवस्थालाई सहज रूपमा अवतरण गराउनुको सट्टा आ–आफ्नै बाटोतर्फ लागेका छन् । मानौँ कि कसैलाई राज्यप्रति कुनै बफादारी देखाउनु यहाँ आवश्यक छैन । न त राजनीतिक दलहरू वार्ता, संवाद, छलफल, सहमति तथा सहकार्यका लागि एकठाउँमा बस्न सकिरहेका छन् न त सरकार नै यसका लागि पहल गरिरहेको छ । बरु यसको साटो विद्यमान कानुनी तथा संवैधानिक संकट समाधान गर्न अध्यादेशको बाटो अख्तियार गर्दै छ । यसले समग्र मुलुक तथा राजनीतिलाई नै संकटमय अवस्थातर्फ डोर्‍याउँदै लगिरहेको छ ।