खोजखबर

दलितलाई कोठा पाउन समस्या

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ १० गते ०:०७ मा प्रकाशित

कैलाली, १० भदौ । बढ्दो जातीय छुवाछुतका कारण दलित समुदायलाई कोठा भाडामा लिएर बस्न कठिनाइ हुने गरेको छ । कामविशेषले कतै टाढा गएर बस्नुपर्ने भएमा कोठा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता हुने गरेको दलित समुदायका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

दलित समुदायकालाई कोठा तथा घर भाडामा नदिने गरेकाले काम गर्न पीडा हुने गरेको गैरसरकारी संस्थामा काम गरिरहेका नरबहादुर विकले बताए । ‘घरबाहिर गएर अफिसको काम गरौँ भने दलित भनेर कोठा बहालमा नपाइने, घरधनीसँग थर ढाँटेर कोठामा बस्दा कुन दिन थाहा पाएर घरधनीले निकाल्ने हुन् भन्ने चिन्ताले कार्यालयको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ विकले भने, ‘दलित समुदायका मान्छेले गैरदलितको घरमा कोठा पाउनु जिउँदै स्वर्ग जानुसरह हो ।’
सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालयमा काम गर्ने दलित समुदायले जसोतसो कोठा बहाल लिएर बसे पनि विद्यार्थीलाई कोठा भाडा लिएर बस्न समस्या रहेको दलित अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीले दलित भएकै कारण कोठा नपाएर पठनपाठनबाट वञ्चित हुनुपर्ने तथा आक्कलझुक्कल पशुभैँm थुनिएर अप्ठयारो र साँघुरो ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको विद्यार्थी सर्जन सार्कीले दुखेसो गरे ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न पढाइको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँबाट धनगढी, महेन्द्रनगर, टीकापुर, डडेल्धुरालगायतका क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने र जाने दलित विद्यार्थीले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नपाउने समस्या छ । केहीले थर, ठेगाना परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र केहीले पढाइ नै छाडेको सार्कीले बताए ।
कसैको घरमा कोठा खोज्न जाँदा घरधनीले सबैभन्दा पहिले नाम र थर सोध्ने गरेको बाजुराबाट अध्ययनको सिलसिलामा धनगढी आएका भरत विकले बताए । दलित भनेपछि कोठा भए पनि ‘छैन’ भनेर फर्काउने गरेको उनले दुखेसो गरे ।
बझाङबाट उच्च शिक्षाका लागि आएका सार्कीले सुरुमा घरधनीले कोठा बहालमा दिए पनि पछि दलित भनेर थाहा पाएपछि अपमानित तवरले कोठाबाट निकालेको बताए । दलित र चौधरी समुदायका घरमा बाहेक अन्य जातिको घरमा कोठा भाडा माग्न जाँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–०६८ मा ‘कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गरेको पाइए जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने र कारबाहीको भागीदार हुने बताइएको छ ।
ऐन कानुनमा जे लेखे पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको देखिँदैन । भएका नीतिनियम कार्यान्वयन गरी यसलाई सबैको मुद्दा बनाएर अगाडि बढाए मात्र छुवाछुतको समस्या समाधान हुने राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका टिम लिडर हुकुम सार्कीले बताए । उनले कागजी रूपमा नीतिनियम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले समाजबाट छुवाछुतको जड हट्न नसक्ने बताए ।
व्यक्तिका घरमा मात्र होइन, सार्वजनिक ठाउँमा समेत दलित छुवाछुतको मारमा छन् । धार्मिक तथा अन्य नाममा दलित समुदायलाई सार्वजनिक सभासमारोहमा जानबाट वञ्चित गर्ने प्रचलन अझै व्याप्त रहेको दलित अगुवा अफिलाल ओखेडाले बताए । घर बहालमा नदिने व्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा भए पनि जातकै आधारमा कसैले कसैमाथि अपमान गरेर छुवाछुत गरिएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने कैलालीका सिडिओ कैलाशकुमार बजिमयले बताए । उनले हालसम्म प्रशासन कार्यालयमा छुवाछुत गरेको भनेर कुनै उजुरी नपरेको बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय