आदेशले लोडसेडिङ घट्दैन

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ घटाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले भनेजस्तै भइदिए नेपाली जनता उज्यालोमा बस्न पाउने र उद्योगधन्दा फस्टाउने स्थिति बन्ने थियो । तर, लोडसेडिङ आदेश र निर्देशनले मात्रै घटाउन सम्भव छैन । त्यसका लागि विद्युत् उत्पादन हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुधबार ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई बोलाएर हिउँदमा १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नहुने गरी योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिँदै गर्दा उत्पादनसम्बन्धी छलफल भने भएन । कुनै पनि वस्तु उत्पादन भएपछि मात्र बजारमा पुग्छ र उपभोक्ताले खरिद गरेर प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने सामान्य ज्ञान पनि प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने होइन । तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) को उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलको नीतिअनुसार जनताको लोकप्रियता बटुल्न झूटको सहारा लिँदै लोडसेडिङ घटाउने निर्देशन दिए । ऊर्जा र विद्युत्का प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीको जंगे शैलीको उक्त निर्देशनलाई कागजमा पूरा गरिदिने तयारी गरे । कहाँबाट विद्युत् ल्याउने, कुन विद्युत् आयोजना पूरा गर्ने लोडसेडिङको समस्या कसरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफलसम्म भएन । बैठकमा निर्देशन भयो ‘१२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नगर्नू’ भन्ने । तर, विद्युत् प्राधिकरणले भने पहिला नै हिउँदमा २१ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने जनाउ उपभोक्तालाई दिइसकेको छ । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन धरातलीय आधारमा पूरा हुन सक्दैन । र, कागजमा लिपिबद्ध गर्नका लागि मात्र उक्त निर्देशन भएको हो भन्ने बुझिन्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री भएका बेला १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न केहीले नरोक्ने भन्दै हिँडेका थिए । अहिले उनी प्रधानमन्त्री छन् र विद्युत् उत्पादन नै नगरी लोडसेडिङ घटाउने जुक्ति खोज्दै छन् । जबकि जनता भने वर्षायाममा पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराई आफू लोडसेडिङको मात्र विरोधी होइन कि झोलामा खोला राखेर हिँड्नेहरूको पनि विरोधी भएको कुरा गर्थे । तर, पाँच वर्षसम्म झोलामा लाइसेन्स बोकेर हिँडेपछि त्रिशूली–१ को लाइसेन्स होल्डर कम्पनीको लाइसेन्स कानुनबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पुन: त्यही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने अडान लिए । यो किन गरे थाहा छैन । प्रधानमन्त्री एकातिर लोडसेडिङ हटाउने कुरा गर्दै छन् भने अर्कातिर कसैको दबाब र शुभलाभमा परेर झोलामा खोला बोक्ने लाइसेन्स पनि बाँड्दै छन् । आदेश र कल्पनाको भरमा लोडसेडिङ घट्दैन । त्यसका लागि दह्रो इच्छा शक्ति, सहज र सरल नीति साथै आयोजनास्थलमा देखिने माओवादी कार्यकर्ताको उद्दण्डतापूर्ण हस्तक्षेप रोक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसले मात्र ८/१० वर्षपछि देखि नेपाली जनता लोडसेडिङ मुक्त हुनेछन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन मात्रै दिने होइन, ठोस कार्ययोजना ल्याउन सक्नुपर्छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि थुप्रै विद्युत् आयोजना तहसनहस भए । यस अवधिमा विद्युत् निर्माण क्षेत्रले असाध्यै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । दाताहरूले लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्दै हात झिके । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ध्वंसमै सुन्दर निर्माण देख्थे । माओवादीले जंगल पसेर जुन आतंक मच्चायो मुलुक र जनताले अझै ५० वर्ष त्यसको पीडा भोग्नु पर्नेछ । विद्युत् उत्पादनमा पनि त्यही आतंकको असर परेको हो । अब दिनमा २१ घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ । भारतले विद्युत् दिन्छ र हामी लोडसेडिङ मुक्त हुन्छौँ भन्नु बेकार हो । किनभने भारतमा अहिले विद्युत्कै विषयलाई लिएर प्रान्त–प्रान्तबीच झगडा सुरु भएको छ भने लोडसेडिङ बढेकामा जनस्तरबाट सरकारको विरोध भइरहेको छ । आफूले मागेपछि भारतले जे पनि दिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास होला । तर, त्यहाँको सरकारले दिन चाहे पनि जनस्तरको दबाब सहनुपर्ने हुँदा त्यति सजिलो छैन । यसर्थ, विद्युत् उत्पादनका लागि अयोजनाहरू छनोट गरेर ऐन, कानुन र नियमको परिधिभित्र रहँदै सबैभन्दा छिटो पूरा हुने आयोजनाहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्नुपर्छ । रकमको अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनाका लागि सरकारले रकम तथा लगानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । र, आयोजनाहरूलाई माओवादी कार्यकर्ताले दुहुनो गाई बनाउनु हुँदैन । साँच्चै मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने हो भने सुरु भएका साना ठूला आयोजना छिटो पूरा गर्न पूर्ण सहयोग गर्ने र त्रिशूली–१ जस्ता अयोजना झोलामा बोकेर हिँड्न नदिने ठोस नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले मात्र १० वर्षपछि भए पनि यो मुलुक लोडसेडिङ मुक्त हुनेछ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीको कागजी तयारीकै भर पर्ने हो भने नेपाली जनता अन्धकारमुक्त हुने छैनन् ।