सम्पादकीय

राष्ट्रपतिको परीक्षा

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ७ गते ०:२२ मा प्रकाशित

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवप्रति अहिले विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश शीतलनिवासले फिर्ता गरेपछि एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायत सत्तारूढ दलका घटकहरू राष्ट्रपतिलाई हरेक तरिकाले धम्क्याउने र तर्साउने खेलमा लागेका छन् । कोही राष्ट्रपति ‘तानाशाह बन्न खोजेको’ भन्दै छन् भने कोही जनताले ठोक्नेछन् भन्दै छन् । अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउने र २५औँ वर्ष राज गर्ने मीठो कल्पना राष्ट्रपतिको उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्ने कार्यले तुषारापात हुने ठानेर उनीहरू बर्बराएको बुझ्न सकिन्छ । उनीहरू राष्ट्रपतिविरुद्ध जनता उतार्ने धम्की दिँदै कामचलाउ सरकारले जे गरे पनि राष्ट्रपतिले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्छ भनेजस्ता गैरजिम्मेवार तर्कहरू गर्दै छन् । सत्तारूढ दलहरूले जनतालाई आफ्नै घरको नोकर सम्झँदै राष्ट्रपतिविरुद्ध आँधीबेहेरी सिर्जना गर्न लगाउने भाषण पनि गर्दै छन् । यी सबै आरोप, धम्की, घुर्की र घमण्डले सत्तारूढ दलहरूको धरातलीय यथार्थ प्रस्ट पारेको छ । एमाओवादी र तराईकेन्द्रित दलहरूलाई आफूले खाइपाइ आएको ‘सामल’ गुम्ने डरले बिघ्नै सताएको बुझिन्छ । यिनै कारणले गर्दा उनीहरू एकमुख लागेर राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउँदै छन् । अहिले सत्तारूढ दललाई राष्ट्रपतिको मात्र डर छ । यसै कारणले अध्यादेश फिर्ताले भयक्रान्त बनेका दलहरूको बर्बराहट आएको हो । तर, यसको खासै अर्थ भने छैन । यसर्थ, राष्ट्रपतिले देश, जनता र संविधानको रक्षा गर्दै दह्रो कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
गत मंगलबारको एक कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले मोर्चा र सरकारबाट मात्र सत्ताकब्जा गर्न नसक्ने हुँदा सत्ताकब्जाका लागि सडक संघर्ष गर्नैपर्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले जसरी पनि सत्ताकब्जा गर्नैपर्ने बाध्यता भएको पनि बताए । यसले के स्पष्ट गर्छ भने एमाओवादी अनन्तकालसम्म सत्तामा बसिरहन चाहन्छ । सरकारबाट गरिएको हस्तक्षेपभन्दा कडा र प्रभावकारी हस्तक्षेप सडकबाट गरेर मात्र वास्तविक रूपमा सत्ताकब्जा गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिने दाहालले कुनै हालतमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पद त्याग्न दिँदैनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । प्रतिपक्षी दललगायत राष्ट्रपतिले समेत गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ कि यो सरकारको आयु जति लम्बिन्छ मुलुक र जनतालाई त्यति नै बढी घाटा हुन्छ । वर्तमान सरकार राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई समेत तहसनहस पारेर आफूअनुकूल बनाउन खोज्दै छ । सुरक्षा निकायसमेत खलबल्याएर भत्काउँदै छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शितालाई सहज बनाएर सुशासन र कानुनी राज्यको अवधारणामाथि नै चोट पुर्‍याउँदै छ । यो अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखले टुलुटुल हेरर बस्न मिल्दैन । किनकि नेपाल दिनप्रतिदिन असफल राष्ट्र हुनेतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ ।
सत्ताका लागि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग ‘नीति मिलेको’ भन्दै मोर्चा गठन गर्न पुगेको एमाओवादी पार्टी विभाजनपछि दाह्रा–नंग्रा झिकेको बूढो बाघजस्तै भएको छ । प्राप्त सिकार (सत्ता) पनि छाडेपछि आफूसँग केही बाँकी रहँदैन भन्ने उसलाई थाहा छ । नीतिका साथै कार्यकर्ता र जनताबाट समेत टाढिँदै गएको एमाओवादीको सत्ताकब्जाको उद्देश्य पूरा हुने अवस्था भने छैन । यसैले गर्दा एमाओवादी राष्ट्रपतिलाई तर्साएर अध्यादेशमार्फत नै शासन चलाउँदै सरकारको आयु लम्ब्याउन चाहन्छ । ‘नबर्सिने बादलको ठूलो गर्जन’ भनेजस्तै एमाओवादीलगायतका सत्तारूढ दलको गठबन्धनको गर्जनलाई पत्याउने अवस्था भने छैन । तथापि, मुलुक र जनताको हितका खातिर वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्त बिदाइ गर्नुपर्छ । जब सहमति र सहकार्यमा बाधा पुर्‍याउँदै यो सरकार कुर्सीमा बसिरहन चाहन्छ भने उसलाई कुर्सीबाट झार्नैपर्छ । यो काम अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिबाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन । प्रतिपक्षी दलहरू पनि स्पष्ट धारणासहित अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको अवश्यकता पर्छ । जब कामचलाउ सरकार पक्षकाहरू ‘सत्ताकब्जा’ नै आफ्नो उद्देश्य हो भनिरहेका छन् भने राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई तुरुन्त बिदा दिनुपर्छ । यही नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय