केही दिनअघि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर हडतालको आह्वान गरे । सरकारले सुरुमा 
यातायात नचलाए कानुनी कारबाही हुने धम्की पनि दियो तर दुई दिन सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरेपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो । यातायात व्यवसायीहरूले यातायात नचलाएपछि सरकारसँग उनीहरूलाई खुसी पार्नुको विकल्प थिएन । किनकि न अहिले सरकारी नामका साझा यातायात छ, न ट्रलीबस अर्थात् सरकारी सार्वजनिक यातायातका साधन नै । यातायात व्यवसायीहरूले जति नै कडा माग राखे पनि त्यो माग पूरा गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा आंशिक मात्र सरकारी निकायको वितरण छ । यी मात्र होइन, अधिकांश क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको नियन्त्रण बढ्दो छ । सरकारी निकाय कानुनको अक्षर देखाएर ठेकेदारी मात्र गरिरहेको छ । आउनेलाई स्वीकृति दिन्छ । अरू निकायमा त सरकारी निकायको संलग्नता कानुनी रूपमा दर्ता, मूल्यवृद्धिलगायतका कामबाहेक केही छैन ।
हुन त सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी सहकार्य गराउनुलाई सैद्धान्तिक रूपमा अन्यथा मान्न नमिल्ला तर सबै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा भने त्यसले सरकार र देशलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने पछिल्ला घटना हेरे पुग्छ । निजी क्षेत्रलाई समावेश नगरीकन कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन भन्ने यथार्थतालाई कसैले भुल्न हुँदैन तर निजी क्षेत्रको एकाधिकार भयो भने त्यसले सरकारलाई र देशलाई सबैभन्दा कमजोर बनाउँछ र त्यसको सिकार सर्वसाधारण जनता बन्नुपर्छ । यही कारण नेपालमा कालोबजारी मात्र बढेको छैन, नेपाली सर्वसाधारणले यही सिन्डिकेटको कारणले महँगीको चपेटामा पर्नुपरेको छ । सरकारले सामान्य व्यापारहरूमा समेत संलग्न हुनुपर्छ भन्ने होइन तर सरकारी निकायको पहुँच र नियन्त्रणबाहिर पुग्दा त्यसले गर्ने असर भयावह हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट दुवैतर्फको एकाधिकार अन्त्य हुने भएकाले यी दुवै क्षेत्रबीच सन्तुलन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत सरकारीनीतिकै कारणले सेन्डिकेटको खतरा बढ्ने संकेत देखिएको छ । जुन यातायात व्यवसायी, ग्यास व्यवसायीलगायतको भन्दा पनि राष्ट्रका लागि खतरनाक हुने निश्चित छ । सरकारले आफैँ जलविद्युत् आयोजना बनाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई दिने नीतिलाई बढी जोड दिएको छ । नेपालको यो जोडले भविष्यमा निजी क्षेत्रले आफ्नो माग पूरा गर्नका लागि गर्न सक्ने सिन्डिकेटतर्फ ध्यान दिएकै छैन । पूरै निजी क्षेत्रलाई भन्दा पनि सरकारी–निजी साझेदारी (पिपिपी) मा जानु उपयुक्त छ । जसले सरकारी–निजी क्षेत्रबीच विद्युत् उत्पादनमा सन्तुलित ल्याउँछ । तर, निजी क्षेत्रलाई बढी जोड दिएमा भविष्यमा यातायातमा जस्तै सरकार जलविद्युत्मा पनि निरीह हुनुको विकल्प छैन । हुन त अहिले जलविद्युत् उत्पादनको ७२ प्रतिशत सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै धानेको छ भने २४ प्रतिशत निजी र ४ प्रतिशत पिपिपी मोडेलका आयोजनाको उत्पादन छ तर छिमेकी राष्ट्रहरूको अनुभव तथा नेपालको वर्तमान निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको विरोध गर्ने शैलीलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । जलविद्युत् उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने भुटान र बंगलादेशमा शतप्रतिशत सरकारी तथा पाकिस्तानमा ९८ प्रतिशत, भारतमा ९३ प्रतिशत र श्रीलंकामा ८६ प्रतिशत सरकारी उत्पादन छ । तर, विशेष गरी विद्युत् ऐन, २०४९ पछि निजी क्षेत्रलाई बढी नै महत्त्व दिइएको छ । सर्भे लाइसेन्स इस्युको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि प्राधिकरणलाई जम्मा एक हजार ८७ मेगावाटको मात्र जारी गरिएको छ भने निजीलाई ११ हजार ६ सय ४५ मेगावाटको छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने सर्भे लाइसेन्स लिनेमा ९१ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नेमा पनि निजी क्षेत्र नै अघि छ । पाँच सय १८ मेगावाटको पिपिए निजीले गरे पनि अधिकांश समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरणको समेत सेयरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूको क्षमता दुई सय ७० मेगावाट मात्र छ । हुन त अहिलेसम्म उत्पादन गर्नेमा प्राधिकरण नै बढी छ तर उत्पादन, सर्भेलगायतका लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि सरकार हतारिएको छ ।
भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशजस्ता देशहरूले जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादनमा सरकारी निकायको लगानीलाई बढी जोड दिने नीति ल्याएर उत्पादन पनि सरकारी निकायकै बढी गराउनुको पछाडिको कारणबारे पनि नेपाल सरकारले गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नुपर्छ । अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा एकपटक जलविद्युत्का निजी लगानीकर्ताले यातायात व्यवसायीले जस्तै विद्युत्मा हडताल गरेपछि अमेरिकी सरकारले लगानी बढाएर उत्पादन बढाई निजी लगानीकर्ताको गलत प्रवृत्ति निस्तेज पारेको उदाहरणबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । विद्युत्जस्तो क्षेत्रमा सरकारी निकायभन्दा निजी क्षेत्रको पहुँच र नियन्त्रण बढी भएमा र निजी क्षेत्रले नेपालमा मौलाइरहेको बन्द संस्कृतिको निरन्तरता दिँदै आफ्ना माग पूरा गर्ने नाममा भोलि बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रम गरे भने त्यसले पार्ने प्रभाव र असर धेरै खतरनाक हुनेछ । भविष्यमा पश्चात्ताप गर्नुभन्दा अहिलेदेखि नै प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागजस्ता सरकारी निकायमा लगानी बढाएर उनीहरूमार्फत विद्युत् उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उत्पादन सन्तुलन गराउनका लागि सरकारी निकायले जोड दिनुपर्छ तर विडम्बना नेपालको सरकारले आफ्ना निकायबाट विद्युत् उत्पादनभन्दा निजी र विदेशीलाई बढी जोड दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको काम लाइसेन्स बाँड्नेमा र प्राधिकरण बजेट अभावमा आयोजना बनाउन सकिएन भनेर टाउकामा हात लाउनमै व्यस्त छ । सरकारले सरकारी र निजी दुवैलाई बराबर उत्पादन गराउने गरी जलविद्युत् विकासलाई जोड दिनुपर्छ ।
एकातिर प्राधिकरणलाई आयोजना बनाउनका लागि सरकारले एकदम कम बजेट दिइरहेको छ भने अर्कातिर आयोजनाका लाइसेन्स दिन नै आनाकानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेल गर्न पाउने कारणले नै ऊर्जा मन्त्रालयको बढी ध्यान निजी क्षेत्रलाई दिन केन्द्रित देखिएको छ । कालान्तरमा सरकारी पदाधिकारीहरूको आर्थिक लोभमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना दिँदै जाने प्रवृत्ति बढेमा र सरकारी निकायले न्यून विद्युत् उत्पादन गर्ने अवस्था आएमा जलविद्युत्मा सिन्डिकेट गर्नका लागि मार्गप्रशस्त हुने निश्चित छ । विश्लेषण गर्दा लाइसेन्स बढी लिए पनि विदेशी लगानीमा आएको खिम्ती, भोटेकोसी र झिम्रुकबाहेक निजी क्षेत्रको उत्पादन जम्मा ५२ मेगावाट मात्र हो । यसले पनि निजी क्षेत्रलाई बढी लाइसेन्स दिएमा बढी उत्पादन हुन सक्छ भन्ने सरकारी प्रयास गलत सावित भइसकेको छ । लोडसेडिङको समस्या बढ्नुमा यिनै कारणहरू हुन भन्ने तथ्यलाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन । सरकारले पाठ सिकेर प्राधिकरणमा विद्युत् आयोजनाका लागि लगानी वृद्धि गर्नतर्फ आजैदेखि गम्भीर भएर सरकार लाग्नुपर्छ । भविष्यमा पश्चात्ताप गर्नुभन्दा स्वार्थ छाडेर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू सरकारी निकायकै स्वामित्वमा र जनताको सम्पत्तिका रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्न सक्रिय हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया