२०२३ सालमा हेटौंडामा जन्मिएकी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ को पृथक् परिचय छ, नेत्रीहरूबीच । चितवन स्थायी घर भएकी उनी तीन दाजुभाइ र चार दिदीबहिनीमध्ये पाचौ सन्तान हुन् । पद्मकन्या क्याम्पसको स्ववियु सभापतिदेखि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य, संविधानसभा सदस्यलगायत जलस्रोत राज्यमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार दायित्वसमेत सम्हालिसकेकी डिनासाग सौर्यले गरेको कुराकानी :
राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो ?
पारिवारिक पृष्ठभूमि र संस्कारले नै राजनीतिमा ल्याएको हो । मावलीपट्टिका हजुरबुबा राणाकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । लामो समय जेलमा बिताउनुभयो । उहाँकै प्रेरणाबाट परिवारका सबै सदस्य सक्रिय राजनीतिमा लागे । बिपीको विचारले विशेष प्रभावित पारेको थियो मलाई । विद्यार्थी कालमा गणेशमानजी र गिरिजा दाजुसँग विशेष सामीप्यमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ ।
पहिलोचोटि कति सालमा कुन तहको सदस्यता लिनुभयो ?
म राजनीतिमा लाग्दा पञ्चायतकाल थियो । कुनै पार्टीको कार्यक्रममा जानु, विशेषगरी महिलाका लागि ठूलो चुनौती थियो । त्यसैले मैले त सदस्यता नलिइकनै पदीय जिम्मेवारी पाएँ । पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना हुनासाथ स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएँ । त्यतिबेला शर्मा शाही सभापति हुनुहुन्थ्यो, पछि म आफैँ सभापति बनेँ ।
महिलालाई राजनीतिमा लाग्न सामाजिक अनि पारिवारिक व्यवधान कत्तिको थियो ?
सामाजिक अवस्था हेर्दा त राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवस्था नै थिएन तर परिवारै राजनीतिमा सक्रिय रहेकाले मलाई पारिवारिक अप्ठ्यारोचाहिँ भएन । २०४२ को सत्याग्रहमा म जेलमा थिएँ । दाइहरू र आमा भेट्न आउँदा थप उत्साह दिनुहुन्थ्यो । आमा भन्नुहुन्थ्यो– ‘हजुरबुबा, हजुरआमा सबै जेलमा छन्, चिन्ता गर्न पर्दैन ।’ जेलमा हामी १७ जना थियौँ– शैलजा आचार्य, अम्बिका बस्नेत, एलिजा अधिकारीलगायत । शैलजा दिदीले नेपाली कांग्रेस अनि बिपीको लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियताका धेरै विषयवस्तुबारे हामीलाई जानकारी दिनुहुन्थ्यो । उहाँको क्रान्तिकारी र सघंर्षशील जीवनले हामीलाई राजनीतिमा निरन्तर रहन ऊर्जा प्रदान गर्यो । जेलबाट छुटेर आएपछि पार्टी कार्यालयमा किसुनजीले बोलाउनुभयो र बधाई दिनुभयो । हाम्रो परिवारबाट १२ जनाले गिरफ्तारी दिएका रहेछन्, जुन सबैभन्दा बढी थियो ।
राजनीति गर्ने नारीलाई हेर्ने बाहिरी नजर कस्तो थियो ?
जेलबाट छुटेपछि आमासँगै उहाँको साथीको घरमा गएकी थिएँ । त्यहाँ अर्की एक महिला पनि भेटिइन् । आमाकी साथीले मेरो जेल बसाइबारे सोध्नुभयो । म केही बोल्न आँटेकी मात्रै थिएँ, ती महिलाले मुख बिगारिन्– ‘अचेल केटीहरू कति बिग्रिएका, राजनीतिमा लागेर जेल जाने †’
सामाजिक परिस्थिति कतिसम्म जटिल थियो भन्ने यही धारणाले प्रस्टिन्छ । राजनीतिमा लाग्ने महिलालाई अपमानजनक ढंगले हेरिन्थ्यो । धन्न, माइती र घरतिरका परिवार बुझकी थिए । आमा त राजनीतिमा मेरो प्रेरणास्रोत नै हो । मेरा पति पनि विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमै लागेका कारण उहाँले पनि जेलजीवन बिताउनुभयो । यस हिसाबमा पारिवारिक सहयोग राम्रै रह्यो । तर, हुनुपर्नेजति सहज अझै भएको छैन । महिलाको नेतृत्वलाई स्विकारिँदैन ।
यतिको समय बिताइसक्नुभयो, कस्तो देख्नुहुन्छ मुलुकको राजनीतिक अवस्था ?
नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सधैँ खतरामा रहिरह्यो । लोकतन्त्र स्थापना भए पनि जनताले लोकतान्त्रिक वातावरण महसुस गर्न पाएनन् । २०४६ सालको आन्दोलनले लोकतन्त्र त स्थापित गर्यो तर त्यसपछि संस्थागत गर्न र स्थायित्व दिन सकिएन । विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदा लोकतन्त्र आएपछि साँच्चै देशको कायापलट हुनेछ भन्ने लाग्थ्यो । तर, त्यसपछि त मुलुक संकट र द्वन्द्वको मारले पिल्सिँदा विकास र परिवर्तन धेरै पछाडि धकेलिइसकेको छ । श्रमशक्ति, प्राविधिक र बौद्धिक वर्ग दिनप्रतिदिन पलायन हुँदै गएका छन् । ती शक्तिलाई राज्यले रोक्न सकेन । मुलुकको अस्थिर राजनीतिले जनताको जीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । पार्टी–पार्टीभित्रको अन्तरकलह, सत्ता र शक्तिप्राप्तिको होडबाजीले मुलुकग्रस्त भएको छ ।
०४६ को परिवर्तनपछि पनि मुलुकले गति लिन नसक्नुमा कसको दोष ?
२०४६ पछि साँच्चै विकासले दु्रत गति लिएको थियो । स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुँदै थियो । उद्योगधन्दा स्थापनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्साहले देशको श्रम, प्राविधिक र बौद्धिक शक्ति मुलुकमै परिचालित हुने अवसर सिर्जना गर्दै थियो । तर, विडम्बना † २०५१ सालको मध्यावधिले अस्थिर राजनीति निम्त्यायो । सशस्त्र द्वन्द्व र शाही शासनले मुलुक क्षतविक्षत भयो ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि दसवर्षे द्वन्द्वकर्ताहरू मूलधारमा आउँदा जनतामा फेरि आशा पलाएको थियो । तर, दुर्भाग्य राजनीतिलाई व्यापार सम्झने शक्तिको बाहुल्य रहँदा आन्दोलनका उपलब्धि र हजारौँको बलिदानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । देश र जनताको भलो गर्नेभन्दा पनि उनीहरूकै नाममा लुट्ने क्रम बढिरहेको छ ।
किन बन्न सकेन संविधान ?
राजनीतिलाई पैसा कमाउने थलो बनाउने अनि सधैँ सत्ताप्राप्तिको होडबाजीमा लाग्ने प्रवृत्तिमा अल्झिँदा संविधानसभाको अवधि सकियो । जिम्मेवारहरूमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने संवेदनशीलता नै देखिएन । शान्ति र संविधानले कहिल्यै प्राथमिकता पाएनन् । चार वर्षमा सरकारले मात्र प्राथमिकता पायो । सत्ता र शक्तीका लागि पार्टीभित्रको अन्तरकलह र लालची प्रवृत्ति संविधान निर्माणको बाधक बने ।
सभासद्ले पनि आवश्यक भूमिका नखेलेका हुन् कि ?
संविधानमा समेट्नुपर्ने विषयवस्तुहरू केन्द्रीय समिति र दलबाट निर्णय गरेर नेतृत्वलाई सुम्पिइसकेको हो । तर, ती विषयवस्तुलाई संविधानसभामा प्रवेशै नगराई नेतृत्वमा रहेका नेताबाटै सभा अन्त्य गरियो । त्यसैले यसको भागीदार पनि नेतृत्व नै हुनुपर्छ । सभासद्का विषयमा टीकाटिप्पणी धेरै भएका छन् । तर, नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । संविधानसभा सदस्यहरूले आफ्नो काम आपैँm गर्न पाएनन् ।
अबको विकल्प के हुन सक्ला ?
राजनीतिक सहमति र संवैधानिक बाटोबाट नै मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रियाको थालनी भइसकेकाले त्यसलाई त्यतिकै अन्त्य गर्न हुँदैन । संविधानमा परिकल्पना नै नगरेको अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सरकारले घोषणा गरेको छ, सहमतिविना । त्यसको कुनै अर्थ छैन । मेरो विचारमा सहमतिका आधारमा निश्चित समयका लागि संविधानसभाको पुन:स्थापना, जनमत संग्रह वा निर्वाचन मात्रै उपयुक्त उपाय हुनसक्छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि यही धारणा बारम्बार राखिरहनुभएको छ ।
संविधानसभामा रहँदा महिला हकअधिकारका लागि के गर्नुभयो ?
पार्टीभन्दा माथि उठेर सविधानसभा, विषयगत समितिअन्तर्गत मौलिक हकअधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिमा महिलाका समस्या समाधानहेतु आवश्यक कानुन निर्माण गर्न लेखिनुपर्ने विषयवस्तुलाई संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्न सफल भएको ठान्छु । तर, दुर्भाग्य संविधान घोषणा हुन सकेन । ती उपलब्धि जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, चिन्ता छ ।
जिम्मेवार पदमा रहेका महिला नै महिलाअधिकार स्थापनाप्रति उदासीनता देखाउँछन्, भनिन्छ नि ?
गलत हो, महिलाका कारण आफू असुरक्षित महसुस गर्नेहरूले यस्तो भाषा प्रयोग गरेका हुन् । पुरुषवादी सोच र मानसिकता भएको समाज परिवर्तन गर्न कठिन छ । मानसिकतामा परिवर्तन नआई व्यवहारमा देखिँदैन ।
तपाईंको विचारमा अहिले महिलाका मुख्य समस्या के–के हुन् ? समाधान के होला ?
महिलामाथि हुने अन्याय, अत्याचारलाई यो महिलाको समस्या हो भनेर पन्छिने परम्परा छ । आफ्नो घरकी छोरीमाथि अर्को घरमा गएपछि गरिने अन्याय/अत्याचारले बाबु, दाजुभाइ पीडित हुन्छन् कि हुँदैनन् ? त्यसकारण समस्या महिलाको हो कि घरको ? खासमा नेपाली महिलाका साझा समस्या छन,् यसर्थमा ती समाज र राष्ट्रको पनि समस्या हुनुपर्ने हो ।
समाधानका लागि सबैको मानसिकता र सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । सामाजिक संरचना र संस्कृतिको रूपान्तरण हुनुपर्छ । समाधान परिवारबाटै सुरु गर्नुपर्छ । महिला पुरुष दुवैप्रति समान दृष्टिकोण, समान अधिकार हुने अवस्था बन्नुपर्छ । राज्यबाट प्रदत्त सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक मर्यादा समान हुनु जरुरी छ । कानुन मात्र बनाएर हुँदैन, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चाहिन्छ । महिलामाथि हुने हिंसा, हत्या, अत्याचारको निर्मूलीकरण राज्यबाट हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया